राज्य दोहोरो चरित्र निभाउँदै

काठमाडौं, उपत्यकामा सरकारले ग्यास आपूर्ति सहज गराउँन नसकेको भनेर आलोचना भैरहँदा राज्यको महत्वपूर्ण अंग नेपाल प्रहरीले (एलपी) ग्यास वितरण गर्ने भएको छ । सरकार ग्यास वितरण आपूर्तिमा लापरवाह छ भने राज्यको अर्को अंग जनता प्रति बफादार भएको स्वांङ पार्दै नाफा प्रहरी कल्याणकारी कोषमा पार्ने मेलोमा लागेको छ । यहाँ उल्लेखनिय के छ भने नीजी क्षेत्रले ग्यासको डिपो राख्न अनुमतिका लागि पापड बेल्नु पर्ने अवस्था छ । तर, राज्यकै अंगका हैसियतले नेपाल प्रहरीलाई अनुमति लिएर नाफा कमाउन कुनै अप्ठेरो पर्ने छैन् । त्यसो त सरकारले नीजी क्षेत्रको मात्र भर परेर त्यसमा मौलाएको कार्टेलिङ, एकाधिकारलाई तोड्न नसक्नु आफैमा उदेक लाग्दो छ । सरकारको लापरवाह रवैया र प्रहरीको सक्रियताले जो कोहीलाई पनि बाख्रो हराउने र स्याल कराउने उखानको सम्झना गराएको छ । प्रहरी कल्याण कोषद्धारा सञ्चालनमा ल्याइने उक्त प्लान्ट स्थापनाका लागि प्रहरीले यही फागुनमा नेपाल आयल निगममा प्रस्ताव पठाइसकेको छ । प्रस्तावमा मासिक रुपमा एक हजार ५ सय मेट्रिक टन ग्यास भर्ने गरी उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति मागिएको छ । त्यसका लागि प्रहरीले एक लाख सिलिन्डरको व्यवस्था मिलाउने तयारीमा रहेको प्रहरी कल्याण कोषका वरिष्ठ उपरीक्षक लव विष्टले जानकारी दिए । एक लाखमध्ये ५० हजार सिलिन्डर बजारमा जाने र ५० हजार सिलिन्डर डिपोमा मौज्दात रहने गरी व्यवस्था मिलाइने कोषले योजना बनाएको छ । सो उद्योग स्थापनाका लागि धादिङ र काभ्रे जिल्लामा सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ । सो उद्योगबाट उपत्यकाका ५० हजार जनतालाई खाना पकाउने ग्यास सहजरुपमा उपलब्ध हुने विश्वास गरिएको छ । त्यसैगरी पाँचवटै विकास क्षेत्रमा थप पेट्रोल पम्पहरु स्थापना गर्ने र इन्धन ढुवानीका लागि दशवटा ट्याङ्कर खरिद गर्ने तयारीसमेत गरेको कोषद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।