कम्पनी ऐन अन्तरगत चल्नु पर्ने सरकारको नीति बस व्यावसायीले नमान्ने

रुपन्देही । नेपाल सरकारले संघसंस्थाहरुलाई कम्पनी ऐनमा ल्याउने नीति अपनाएपछि त्यसको बिरोधमा आवाज उठाउने ब्यापक तयारी पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघले गरेको छ । राज्यको नीति खारेज हुनुपर्छ भन्ने माग राख्ने गरी तयारी गरिएको कार्यक्रममा विभागीय मन्त्री नेपाल सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बिजयकुमार गच्छेदारलाई बोलाईएको छ । नेपालमा सबैभन्दा धेरै सवारी साधन गुडाउने पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघ बुटवलले यही चैत २९ गते वार्षिक साधारणसभा गर्ने भएको छ । कार्यक्रममा सबै राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेता तथा प्रशासनका प्रमुखहरुलाई समेत उपस्थित गराउने तयारी संघले गरेको छ । व्यवसायीलाई कम्पनी ऐन अन्तरगत ल्याएर आर्थिक पारदर्शिता तथा कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले तयारी थालेको अवस्थामा संघले भने उक्त निति मान्न अस्विकार गरेको छ । कम्पनी ऐन अन्तरगत संस्था नविकरण गर्न भन्दै सरकारले संघसंस्थालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत पत्र पठाइसकेको अवस्थामा पनि पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघले भने यसलाई अस्विकार गर्ने बताएको छ । संघका अध्यक्ष दधिराम खरेलले भने, ‘राज्यले खुल्ला प्रतिस्पर्धाको नाममा पुरानालाई विस्थापित गर्न खोजेको छ यसको हामी प्रतिकार गरेर जान्छौं ।’ यो नीति लागु भएमा नयाँ व्यवसायीको वर्चश्व बढ्ने र पुरानालाई समस्या पर्ने खरेलको बुझाई छ । उनले भने, ‘हामीसंग भएका सवारी साधन सबै सडकमा ल्याए अटाउन सक्दैनन्, यस्तो अवस्थामा नयाँ नीति उपयुक्त छैन ।’ सरकारका निर्णयहरु लागु हुन खालका सबै नरहेको उनको भनाई छ । तर यातायात क्षेत्रका केही व्यवसायी तथा मजदुर नेताले भने सरकारको नयाँ नीति स्वागतयोग्य भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । आर्थिक पारदर्शिता र कर प्रणाली व्यवस्थित गर्न कम्पनी ऐनमा जानुपर्ने नीति आवश्यक भएको उनीहरुले बताएका छन् । यातायात मजदुर तथा व्यवसायी भलाई कोष बुटवलका अध्यक्ष नारायण भट्टराईले कम्पनी ऐनमा जाँदा आर्थिक पारदर्शिता हुने र बजारको एकाधिकार तोडिने बताए । उनले भने, ‘सरकारको नीति मान्दैनौ भन्नु पागलपन हो, बरु यसका सबल र दुर्वल पक्षबारे बहस हुनु जरुरी छ ।’ कम्पनी ऐन अन्तरगत संस्था सञ्चालन भए सबैले अवसर पाउने र मजदुरको समाजिक सुरक्षाको समेत उचित व्यस्थापन हुन सक्ने भट्टराईको तर्क छ । उता पश्चिाञ्चल यातायात व्यसायी समिति बुटवलका अध्यक्ष लोकराज पोखरेलले भने नीति उपयुक्त भएपनि आवश्यक तयारी नगरिएका कारण तत्काल कम्पनी ऐनमा जान नसकिने उल्लेख गरे । यसबारे व्यापक छलफल चालाईनुपर्ने उनको भनाई छ । त्यस्तै यातायात उद्यमशील मजदुर भलाई कोष बुटवलका अध्यक्ष मोहन भूसालले सरकारको नयाँ नीति उपयुक्त भएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘कसैले नीति मान्दैनौं भन्ने उसको चाहना हो तर यो नीति लागु भए सीमित व्यवसायीको एकाधिकार र दादागिरी तोडिने छ ।’ नेपालमा सबैभन्दा बढी गाडी गुडाउने पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघले नयाँ नीति मान्दैनौ भन्नु उसको दादागिरी नै भएको भूसालको तर्क छ । उनले भने, ‘वि.सं.२०५४÷५५ सालदेखि पुराना सवारी साधन बिस्थापन र नयाँ स्थापना गर्ने नीति लिएको संघमा त्यतिबेला ११ सय गाडी थिए, अहिले कसरी २५ सय पुगे ?’ एउटा सवारी साधन विस्थापन गर्दा दर्जनौं नयाँ गाडी दर्ता गाउने काम पश्चिम नेपाल वस व्यवसायी संघले गरेको र यातायात व्यस्वस्था कार्यालय यसको सहयोगी भएको भूसालको तर्क छ । कम्पनी ऐन लागु गरिए बजारको एकल दादागिरी तोडिने डरले संघले यसको बिरोध गरेको भूसालको बुझाइ छ । नयाँ नीति लागु गरेर मजदुरको समाजिक सुरक्षा कोष नियमावली पनि परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघका बीस वर्ष पुराना गाडी विस्थापन गरी नयाँ दर्ता गर्दा एकको बदलामा दर्जनौं गाडी दर्ता दिएको आरोप लाग्ने गरेको यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलका प्रमुख देविराम भण्डारीले भने यसबारे आफूले फाइल हेरेर मात्र भन्न सक्ने प्रतिक्रिया दिए । पश्चिम नेपाल बस व्यसायी संघका गाडीको संख्या बढाउने र उसकै आग्रहमा बुटवलको बजारमा ई—रिक्सालाई समेत दर्ता गर्न नदिएर अुनुचित लाभ लिने गरेको आरोप कार्यालयलाई लाग्दै आएको छ ।