घर बनाउन भन्दै जनतालाई सडेको बाँस

दोलखा । अस्थायी आवासको नाममा प्लान नेपाल नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले दोलखाका विभिन्न गाविसका भूकम्पपीडितहरुलाई जबरजस्ती कुहिएको बाँस वितरण गरिरहेको छ ।

राहत, अस्थायी आवास र न्यानो कपडापछि सरकार पूनर्निर्माणको चरणमा पुगिसके पनि प्लान नेपालले भने असारमै वितरण गर्नुपर्ने अस्थायी आवासको नाममा दोलखाका भूकम्पपीडितलाई जवर्जस्ती कुहिएको बाँस वितरण गरेको हो ।

प्लानले जिल्लाका बोच, मागापौवा, काटाकुटी, भुषाफेदा, ताम्चेत दुधपोखरी, शैलुङ्गेश्वर, पवटी, डाँडाखर्क, घ्याङसुकाठोकर, भेड्पु र फस्कु गाविसमा कुहिएको बाँस र बाँस भन्दै निगाला जवर्जस्ती वितरण गरेको ती गाविसका पीडितहरुकोे आरोप छ ।

ती गाविसका पाँच हजार परिवारलाई करिब रु पाँच करोड ६० लाख बराबरको बाँस मात्र वितरण गरिने प्लान नेपालले जनाएको छ ।

अधिकांशले अस्थायी आवास बनाएको सात महिनापछि प्लानले अस्थायी आवासको लागि भन्दै जबर्जस्ती एक थान त्रिपाल र १२ वटा बाँस भिडाएको डाँडाखर्क–७ का भूकम्प पीडित शम्भु केसीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “बाँस पनि कुहिएको र बाँस भन्दै निगाला वितरण गरेर प्लानले जात्रा देखाएको छ ।” बोचका पीडित नवराज थापाले भने, “सरकारले दिएकोबाट कटेरो बनाइयो, जबर्जस्ती बना भन्छ, बनाउने ठाउँ छैन ।’ डाँडाखर्क र घ्याङसुकाठोकर गाविसले बाँस र त्रिपाल बहिष्कार गरेका छन् भने बोच गाविसले सुकाएर दाउराको रुपमा प्रयोग गरेको पीडितहरुले जनाएका छन् ।

जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिका संयोजक एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले समितिको बैठकमा प्रश्न उठ्दा आवास नबनाई गोठ मात्र बनाएपनि हुने भनेर आश्वस्त पारेकाले अनुमति दिइएको जानकारी दिनुभयो । असार महिनामा युएसएड र डिएफआइडीसँग प्रस्तावपत्र पेस गरिएकोमा केही समयअघि मात्र स्वीकृत भएकाले जसरी पनि वितरण गर्नुपर्ने र अरु प्रस्ताव गुम्ने डरले जवर्जस्ती भए पनि भिडाउनुपर्ने बाध्यता रहेको प्लान नेपालकै कर्मचारी स्वीकार गर्छन् ।

प्लानले हिमशिखर ट्रेडर्स एन्ड सप्लायर्स, उदयपुर र सन्तोष निर्माण सामग्री प्रालि, चरिकोटबाट आवास र सरसफाइ दुई शीर्षकमा बाँसको खरिद र ढुवानी गराएको छ । बाह्य बजारबाट एक लाख २० हजार बाँस प्रतिगोटा रु २९२ र स्थानीयस्तरबाट पाँचवटा बाँस प्रतिगोटा रु ७५ मा खरिद गरेको प्लान नेपाल दोलखाले जनाएको छ ।

प्लान नेपाल दोलखाका जिल्ला संयोजक चन्द्र कायस्थले मापदण्ड नपुगेको बाँस फिर्ता गरेर सप्लायर्सबाट असुल गरिने जानकारी दिनुभयो । रासस