Bullion
Currency
युनिकोड
मौसम
संविधानकै कारण कोही जङ्गल पस्नु पदैन : उपप्रम थापा
काठमाणडाैं । उपप्रधानमन्त्री तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाले नयाँ संविधानमा सबै वर्ग समुदाय र सम्पूर्ण नेपालीको हक, अधिकार समान रुपमा सम्बोधन गरिएकोले संविधानकै कारण कोही पनि जङ्गल पस्नु नपर्ने बताए ।![\"kamal-thapa-462x330\"](\"https://www.khabardabali.com/wp-content/uploads/2016/01/kamal-thapa-462x330-300x214.jpg\")
महोत्तरीको बर्दिबासमा आज आयोजित सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै परराष्ट्र मन्त्री समेत रहनुभएका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले सीमाङ्कनको विषय निकै जटिल भएकाले यसको सम्बोधनका लागि तीन महिना समय दिन मधेसी दललाई आग्रह गरे ।
थापाले सो अवधि दिइए समस्या सम्बोधनको बाटो निस्कने पनि स्पष्ट पारे ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको आयोजनामा आब २०७२÷०७३ मा प्रथम चरणमा प्रदेश नं. २ को महोत्तरी, धनुषा, सप्तरी, सिराहा, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा गरी आठ जिल्लामा लागु गरिने सो कार्यक्रमको आज शुभारम्भ भएको हो ।
प्रथम चरणको पञ्चवर्षीय योजनामा तराईका आठ जिल्लाका १०९ गाउँ विकास समिति तथा सात नगरपालिकामा गरी आठ जिल्लाको नौ हजार ५९५ वर्ग किमी कुल क्षेत्रफलमध्ये ११६ वटा गाविस र नगरको क्षेत्रफल एक हजार २६ वर्ग किमीमा कार्यक्रम लागू हुनेछ ।
मन्त्री थापले सो कार्यक्रमका लागि सरकारले रु चार अर्ब ९१ करोडको बजेट विनियोजन गरिसकेको बताएदैर कार्यक्रमले आठ जिल्लाको कुल क्षेत्रफलको करिब ११ प्रतिशत भूभाग समेटेकाले यस क्षेत्रको समुचित विकासका लागि सबै वर्गलाई सक्रिय सहभागिता जनाएर विकास गर्न गनुरोध गरेका थिए ।
![\"kamal-thapa-462x330\"](\"https://www.khabardabali.com/wp-content/uploads/2016/01/kamal-thapa-462x330.jpg\")
महोत्तरीको बर्दिबासमा आज आयोजित सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै परराष्ट्र मन्त्री समेत रहनुभएका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले सीमाङ्कनको विषय निकै जटिल भएकाले यसको सम्बोधनका लागि तीन महिना समय दिन मधेसी दललाई आग्रह गरे ।
थापाले सो अवधि दिइए समस्या सम्बोधनको बाटो निस्कने पनि स्पष्ट पारे ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको आयोजनामा आब २०७२÷०७३ मा प्रथम चरणमा प्रदेश नं. २ को महोत्तरी, धनुषा, सप्तरी, सिराहा, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा गरी आठ जिल्लामा लागु गरिने सो कार्यक्रमको आज शुभारम्भ भएको हो ।
प्रथम चरणको पञ्चवर्षीय योजनामा तराईका आठ जिल्लाका १०९ गाउँ विकास समिति तथा सात नगरपालिकामा गरी आठ जिल्लाको नौ हजार ५९५ वर्ग किमी कुल क्षेत्रफलमध्ये ११६ वटा गाविस र नगरको क्षेत्रफल एक हजार २६ वर्ग किमीमा कार्यक्रम लागू हुनेछ ।
मन्त्री थापले सो कार्यक्रमका लागि सरकारले रु चार अर्ब ९१ करोडको बजेट विनियोजन गरिसकेको बताएदैर कार्यक्रमले आठ जिल्लाको कुल क्षेत्रफलको करिब ११ प्रतिशत भूभाग समेटेकाले यस क्षेत्रको समुचित विकासका लागि सबै वर्गलाई सक्रिय सहभागिता जनाएर विकास गर्न गनुरोध गरेका थिए ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: