Bullion
Currency
युनिकोड
मौसम
मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्धको रिट खारेज
![\"singhadarbar\"](\"https://www.khabardabali.com/wp-content/uploads/2015/12/singhadarbar.jpg\")
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद विस्तार विरुद्धमा परेको रिट खारेज गरिदिएको छ ।
मन्त्रालयको संख्या बढाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्चले बुधबार खारेज गरिदिएको हो ।
प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलाशले निवेदकको दाबी अनुसारको प्रमाणहरु नदेखिएको र मन्त्रिपरिषदको विस्तार गर्ने काम राजनैतिक प्रकृतिको भएको भन्दै रिट खारेज गरेको हो ।
अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले मन्त्रालय बढाउने सरकारको निर्णय असंवैधानिक भन्दै त्यसविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यसरी संख्या बढाउन पर्नाको कारण लिखित रुपमा पेश गर्न सरकारलाई आदेश समेत गरेको थियो ।
सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेशपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार थपघट गर्नुको कारणबारे मंगलबार सर्वोच्चमा जवाफ पठाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफपछि सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमणकालीन आवश्यकताअनुसार सरकार थपघट गर्नुपरेको सर्वोच्चमा जवाफ पठाएका थिए । उनले राजनीतिक सहमतिमा न्यायलयले प्रश्न उठाउन नमिल्ने समेत लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन् । संविधान अन्तर्गतका राजनीतिक प्रश्नहरुमा अदालतले प्रवेश गर्ने नमिल्नेसमेत प्रधानमन्त्रीले पठाएको जवाफमा थियो ।
मन्त्रिपरिषद थपघटबारे जवाफ पठाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषदको गठन, पुनर्गठन तथा विस्तार सम्बन्धी विषय विलकुलै राजनीतिक विषय र कार्यकालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जिकिर गरेका छन् ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: