संविधान संशोधन विधेयकमाथि कस-कसले के के संशोधन हाले ?

काठमाडौं । संविधान संशोधन विधेयकमा २५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । मधेसी दलहरुको असन्तुष्टीलाई संबोधन गर्न भन्दै प्रमुख दलहरुले संविधान संशोधन विधेयक अघि सारिए पनि मोर्चाले भने अहिले सम्म पनि विधेयकमा सहमति जनाउँदै आएको छ । मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न भन्दै मोर्चाकै विरोधकाबीच संशोधन विधेयक ब्यवस्थापिका संसदमा पेश गरिएको थियो । उक्त विधेयकमाथि उठेका सवालमा कानूनमन्त्री अग्नि खरेलले जवाफ दिएपछि सांसदहरुलाई संशोधन हाल्न ७२ घण्टाको समय दिइएको थियो । निर्धारित ७२ घण्टाको समयसीमाभित्र ९४ जना सांसदले सशोधन दर्ता गराएका छन् । सत्तारुढ दलहरु तथा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहितका दलहरुले संशोधन दर्ता गराएका छन् । कांग्रेस, एमाओवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा, फोरम लोकतान्त्रिक लगायत दलका सांसददहरुले एकल र संयुक्त रुपमा गरी २५ वटा संशोधन दर्ता गराएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको दल एमालेका कुनै पनि सांसदले संशोधन दर्ता गराएका छैनन् । नेपाली कांग्रेसका सभासदहरुले संयुक्त र एकल गरी ६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारका पालामा संविधान संशोधन विधेयक संसदमा ल्याइएको थियो ।   कांग्रेसको महाधिवेशन नजिकिएको कारण पार्टीभित्रको राजनीतिक स्वार्थका लागि कांग्रेस नेताहरुले ब्यक्तिगत रुपमा संशोधन दर्ता गराएर चर्चामा आउन चाहेका हुन् । आन्दोलनरत मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउने उद्देश्यले कांग्रेसले फरक–फरक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको हो । कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधीसहित ३२ जनाले धारा ८४(१) र ८६ को उपधारा ५ र ६ मा र फर्मुला मन्सुर सहित ३८ जनाले धारा ४२(१) मा संशोधन दर्ता गराएका छन् । कांग्रेसकै मिनेन्द्र रिजाल सहितका १० सांसदले पनि संशोधन दर्ता गराएका छन् । संविधान संशोधन विधेयकमाथि कांग्रेसको पूरक प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधन विधेयकमाथि पूरक प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । कांग्रेसले आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन विधेयकमाथि संसदमा पूरक प्रस्ताव दर्ता गराएको हो । संसद सचिवालयमा विहिबार कांग्रेसले तीन वटा प्रस्ताव दर्ता गराएको कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवले बताए । कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि र मिनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा क्षेत्र निर्धारणको बिषयमा दुईटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराईएको छ । निधिको नेतृत्वमा दर्ता भएको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी प्रस्तावमा संविधानको धारा २८६ को उपधारा ५ लाई परिवर्तन गरी ‘जनसंख्यालाई प्रतिनधित्विको मुख्य आधार मानी जनसंख्या र सदस्य संख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुनेगरी निर्धारण गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै धारा २८६ को उपधारा ६ मा हाल कायम रहेको व्यवस्थामा ‘जनसंख्या र भौगोलिक अनुकुलता’ शब्दहरुको सट्टा ‘समान जनसंख्या र भगौलिक अनुकुलता’ भन्ने शब्दहरु राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । निधि नेतृत्वमा रहेको प्रस्तावमा तराई–मधेशका ५१ सांसदहरुको हस्ताक्षर छ । रिजालले राखेको प्रस्तावमा ‘धारा २८६ को उपधारा ५ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा धारा धारा ८४ को उपधारा १ (क) को अधिनमा रही जनसंख्यालाई प्रतिनिधित्वको मुख्य आधार र भूगोललाई प्रतिनिधिको सहायक आधार मानी प्रत्येक प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने छ । प्रदेश भित्रका प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । कांग्रेसले यी दुई विकल्पमा मोर्चासँग जुनमा सहमति हुन्छ त्यसैलाई संशोधनका लागि अघि बढाउने बताएको छ । यस्तै कांग्रेसकै फरमुल्लाह मन्सुरको नेतृत्वमा समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा हुने प्रतिनिधित्वको बिषयमा संशोधन हालेको छ । मन्सुरको प्रस्तावमा नेपालको धारा ४२ (१) लाई संशोशन गरी आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिबासी, जनजाति, मधेसी, थारु, मुश्लिम, अपाङ्गगता भएका व्यक्ति, पिछडिएका वर्ग, लैङ्गिक संख्या, उत्पीडित वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस, आर्यलाई समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागि गराउने उल्लेख छ । एमाओवादीका १० सांसदले हाले संशोधन दर्ता सरकारले संसदमा दर्ता गरेको नेपालको संविधान (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथि सत्तारुढ दल एमाओवादीका १० जना सांसदहरुले छुट्टाछुट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । संविधानको धारा ४२ को समाजिक न्यायको हक अन्तर्गत उपधारा १ मा एमाओवादीका रामनारायण विडारीसहित १० जना सांसदले एउटै भाषामा संशोधन प्रस्ताव तयार गरी छुट्टाछुट्टै क्रम संख्यामा आफ्नो संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए । यस्तै, एमाओवादीका सांसदहरु लालबहादुर गुरुङ, छमबहादुर गुरूङ, राधिका तामाङ, रूपा महर्जन (श्रेष्ठ), प्रतिक्षा तिवारी मुखिया, ओङग्दी शेर्पा, कमला दोङ, तुलसा राना र दलजित श्रीपाइलीले संशोधन दर्ता गराएका हुन् । सरकारले संविधानका तीनवटा धारामा दुईवटा विषय (समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण) मा केन्द्रित रहेर संशोधन प्रस्ताव सदनमा पेश गरेको भए पनि एमाओवादीले एउटा धारामा मात्रै संशोधनको सूचना दर्ता गराएका छन् । उनीहरूले दर्ता गरेको प्रस्ताव अनुसार, धारा ४२ को उपधारा १ को खण्ड (क) मा आर्थिक, सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्रका जनता, गरिब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेसी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकाय र अंगमा सहभागगिताको हक हुनेछ । त्यसैगरी खण्ड (ख) मा आदिवासी, अल्पसंख्यक, अपाङगता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्प संख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वर्ग तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस(आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकाय र अंगमा सहभागिताको हक हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।