ओलीज्यू, इतिहासकै कलंक बन्ने की ! भूकम्पपीडितलाई न्याय गर्ने !

काठमाडाैं । ‘भूकम्पपीडितको पीडा–चिसोले बिरामी बढे औषधी छैन’, ‘जस्ताको टहरोबाट शीतको झरी पर्छ, भुईबाट चिसो आउँछ । तर, सरकार कहाँ छ रु’ यी मूलधारमा दैनिक पत्रका मुख्य समाचारका शीर्षक विषयवस्तु हुन् । समाचारसँगै अर्को पनि समाचारलाई संचारमाध्यले आज प्रमुखताका साथ छापेका छन्–प्राधिकरणको सिइओमा ज्ञवाली ।   यी संचारमाध्यमको भूमिका र सरकारले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारीबाट आएका समाचार हुन् । तर, १२ वैशाखको भूकम्पले आक्रान्तहरु आकाशलाई छानो बनाएर जमिनलाई डस्ना बनाएर यी चिसा दिनमा दिनरात गुजार्न बाध्य भइरहेका बेला सरकारको लाचारीपना कसै गरे पनि छिप्दैन । भूकम्पपछि जसोतसो १४ जिल्लाका पीडितले वर्षायाम कटाए । जाडो सुरु हुने बेलासम्मका तीन चार महिनामा सरकारले केही न केही व्यवस्था गर्ला भन्ने पीडितको मनमा थियो तर, सिंहदरबारलाई भूकम्पपीडितले चिसोले छोएन, न त छोयो उखान टुक्कामा देश परिवर्तनको सपना बाड्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ।   अघिल्लो सुशील कोइराला सरकारको लाचारीले पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा बल्ल बनाइएका सिइओलाई बचाउन सकेन । सत्ता राजनीतिको चंगुलमा सिइओलाई निष्क्रिय बनाउँदै अन्ततः काम नै नलाग्ने बनाइयो । संविधान बनाउन दलहरु लागे, संविधान बन्यो तर, दुष्ट छिमेकीको आँखा लाग्यो । सबैको ध्यान भारतीय नाकाबन्दीबाट उन्मुक्ति पाउने धुनमा बित्यो । सरकार यत्तिकै हरायो । न विकल्प न समाधानको बाटो अझै भेटिएको छैन ।   यस्तोमा आधुनिक नेपाली समाजमा सबैभन्दा पीडा र कठिन अवस्थाको भूकम्पको विषय त्यत्तिकै कुनातिर थन्कियो । मानौं चिसो लागेको छैन, पीडित प्रधानमन्त्री निवास जस्तै वातानूकूलित कक्षमा बसेका छन् । तर, बिडम्बना चिसोले कठ्याङिग्रिएर भूकम्पपीडितले ज्यान गुमाउँदै गएको विषयलाई समाचारमाध्यमले प्राथमिकतासाथ प्रकाशन र प्रसारण गर्न थालेपछि सरकारको थोरै भए पनि ध्यान खिचिएको छ । तर, बल्ल पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)मा पाल्पाका सुशील ज्ञवालीलाई सरकारले नियुक्त गरेको छ ।   ज्ञवाली नियुक्त भएसँगै अब पीडितले न्यानो पाउलान् ? यो अहम् सवाल बनेको छ । किनकी हाम्रो जस्तो सुस्त सरकारी कार्यशैली भएको देशमा रातारात कसरी पीडितका लागि काम गर्ने भन्ने कुनै पहल र तदारुकता नै छैन । पुस महिनाको आधाआधी जान लागिसकेको छ । अबको अध्याधिक जाडो हुने डेढ महिनामा १४ जिल्ला भूकम्पपीडितका लागि सरकारले प्राधिकरणमार्फत के गर्न सक्छ ? अब सरकारले इमान्दारिताकासाथ भन्न सक्नुपर्छ, चिसोबाट बच्न अल्पकालीन व्यववस्था यो यो गर्न सकिन्छ र, अर्को वर्षायाम आउँदासम्म पीडितलाई घर बनाउन राज्यले यत्ति सहयोग गर्न सक्छ ।   पुरानौ कार्यशैली अनुसार सुस्तता देखाउने हो भने फेरि पनि जाडो सकिएर वर्षायाममा पनि पीडितले फेरि वर्षायाममा उस्तै पीडा भोग्नुपर्ने निश्चित हुन्छ । त्यसैले इमान्दार भएर ओली सरकारले प्रभावकारी पहलकदमी लिन जरुरी छ । संविधानका लागि फास्ट ट्रयाकको नमूनाको अभ्यास गरेका हामी पीडितलाई पीडाबाट मुक्त गराउन किन सुपर फास्ट ट्रयाकमा जान सक्दैनौं ? ओली सरकार प्रष्ट जवाफ देउ र भन पीडितलाई चिसोबाट बचाउन काम गर्न सकेनौं अब आउँदो वर्षायामका लागि वास्तविक पीडितलाई दीर्घकालीन बासस्थानको व्यवस्था गर्छौ भनेर । यत्ति पनि गर्न नसक्ने हो भने ओली सरकार इतिहासकै कलंक र भूकम्पीडितको पापले पखालिनेछ ।   ....अन्यथा चिसो टिनबाट शीत झर्ने र भूईंबाट चिसोले छटपटिएका पीडितको आँशुले तिमीलाई बगाउँनेछ ।