मधेस ‘अलग देश’ को एजेण्डा बन्ने सम्भावना

काठमाडौं । चार महिनाभन्दा लामो समयदेखिको आन्दोलनले आम जनता आजित मात्र भएका छैनन्, भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण चरम संकट ब्यहोर्न बाध्य छन् । भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण इन्धन संकट तथा खाना पकाउने ग्यासको अभावमा दाउराको विकल्प खोज्नुपर्ने बाध्यता राजधानीकै बासिन्दालाई भएको छ । तर सरकारले न त भारतसँग कुटनीतिक पहल गरी इन्धन सूचारु गर्न नसकेको छ न त उत्तरी छिमेकी चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्ने आँट नै गरेको छ । सरकारले सीमांकनको असन्तुष्टी जनाउँदै आन्दोलन गर्दै आएका मधेसवादी दलहरुलाई वार्तामा बोलाए पनि अहिलेसम्म मनाउन सकेको छैन । आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसहित सरकारले गरेको वार्ता सहमति नजिक पुगेको भनिए पनि सहमति हुन सकिरहेको छ । सहमति नजिक पुग्दै गर्दा वार्ता विथोलिने भइरहेका छन् । फेरि चर्काइँदै छ मधेस मोर्चासँगको वार्ता निर्णायक विन्दुमा पुग्दै गर्दा प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसको अडानको कारण भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र संविधान संशोधन विधेयक एकैसाथ संसदले पास ग¥यो । मुख्यतः सीमाकंनकै विषयमा सहमति जुट्न नसकेकोले संविधान संशोधन विधेयकलाई केही दिन रोक्न मोर्चाले गरेको आग्रहसमेत कांग्रेसको अडानका कारण वेवास्ता गरियो । मधेसी मोर्चासँगको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धतासहित सरकारका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले दिल्लीमा चार बुँदे सहमति गरेर फर्किएका थिए । परराष्ट्रमन्त्री थापा र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका नेताहरुको दिल्ली भ्रमणपछि मुलुकले छिट्टै नै निकास पाउने अपेक्षा सबैको थियो । तर सहमतिको सम्भावना फेरि भत्कियो । मोर्चाले मधेसमा फेरि आन्दोलन चर्काउने घोषणा गरेपछि शुक्रबारदेखि मधेसमा आन्दोलन चर्केको छ । सीके राउतको बाटो समात्ने डर सरकारले पटक पटक वार्तामा बोलाएर मधेसी दलहरुलाई विच्काउने काम गरेको छ । तर सरकारले आन्दोलनरत पक्षको पनि कुरा सुन्ने साहस गरिरहेको छैन भने वार्तामा बसिसकेपछि मोर्चाले पनि ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ जस्तो आफ्नो माग हुबहु हुनपर्छ भन्ने पनि अडान राख्नु हुँदैन । वार्तामा बसेपछि दुवै पक्ष लचिलो हुनैपर्छ । आफूहरुको सहमतिविपरीत संशोधन विधेयक पास गरिएपछि बिच्किएका मोर्चाका नेताहरुले आफूहरुको मागप्रति अझै वेवास्ता गरिए ‘अलग देश’ कै माग हुन सक्ने चेतावनी दिन थालेका छन् । मधेस स्वतन्त्र देश हुनुपर्ने विखण्डनकारी एजेण्डा लिएका सीके राउतको बाटोमा मोर्चा अघि बढ्यो भने मुलुकका लागि झनै अप्ठेरो अवस्था सिर्जना हुन्छ । मधेसमा त्यस किसिमका बहसहरु पनि शुरु हुन थालिसकेका छन् । शनिबार मधेस आन्दोलनबारे जनकपुरमा भएको अन्तरक्रियामा सहभागी मधेसी नेताहरुले अगल मधेसको एजेण्डा बन्न सक्ने तर्क गरे । उनीहरुले मधेसप्रति दृष्टिकोण यस्तै रहेमा मुलुक अखण्ड रहिरहन नसक्ने आशंका ब्यक्त गरेका थिए । वार्ताबाटै निकास खोजौं भनिन्छ, ‘रात रहे–अग्राख पनि पलाउँछ ।’ मधेस आन्दोलनका कारण मधेसकै जनता पनि थकित भइसकेका छन् । मधेस आन्दोलनकै कारण भारतले गरेको नाकाबन्दीले गर्दा आम नागरिकले संकट ब्यहोर्नु परेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र चौपट हुँदै गएको छ । वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पले ध्वस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माण हुन सकिरहेको छैन । आठ महिनादेखि भूकम्पपीडितहरु पालमुनी बस्न बाध्य छन् । त्यसैले जतिसक्दो चाँडै निकास दिनु जरुरी छ । वार्ताबाट नै निकास निकाल्न अन्तिम प्रयत्न गर्नु जरुरी छ ।