नाकाबन्दीपछि सरकारद्वारा श्वेतपत्र जारी, के छ त श्वेतपत्रमा ? (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । नाकाबन्दी र बन्द हड्तालका कारण मुलुकको आर्थिक क्षेत्र तहसनहस भएको भन्दै सरकारले मंगलबार श्वेतपत्र जारी गरेको छ । मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले श्वेतपत्र जारी गरेका हुन् । मंगलबार मन्त्रिपरिषद बैठकले अर्थमन्त्रालयबाट तयार पारिएको श्वेतपत्र स्वीकृत गरेको थियो ।

भारतीय नाकाबन्दी र १०० दिनदेखि जारी तराई मधेसको आन्दोलनले आर्थिक बृद्धिदर दुई प्रतिशत हुने अनुमान सरकारले गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा आर्थिक बृद्धिदर ६ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको थियो ।

विकासशील राष्ट्रको सूचीमा लैजाने लक्ष्य प्रभावित

श्वेतपत्र जारी गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘बन्द हड्ताल र आपूर्ति प्रणालीमा भएको अवरोधबाट कृषि र गैर कृषि क्षेत्रको उत्पादन घटेकाले आर्थिक बृद्धिदर २ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान छ ।’

मन्त्री पौडेलले बन्द हड्ताल र आपूर्तिमा अवरोध जारी रहेमा आर्थिक बृद्धिदर थप संकुचित हुने बताए । मन्त्री पौडेलले सन् २०२२ भित्रमा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको सूचीमा लैजाने लक्ष्य र सन् २०३० भित्र मध्यम स्तरको प्रतिव्यक्ति आए भएको मुलुकको सूचीमा लैजाने लक्ष्य पनि प्रभावित हुने आशंका गरे ।

तेल भर्न लाइन बस्न नपर्ने

सरकारले सर्बसाधारण उपभोक्तालाई लाइन बस्न नपर्ने गरी इन्धन उपलब्ध गराउने दाबी समेत गरेको छ । त्यसका लागि टोकन प्रणाली लागु गर्ने सरकारद्वारा जारी श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको अनाधिकृत सञ्चय गर्ने र सरकारले तोकेको मापदण्ड विपरित बिक्री वितरण गर्ने व्यक्ति तथा समुहको निगरानी गरी कडा कारबाही गर्ने सरकारले बताएको छ ।

दैनिक आयात एवं मौज्दातको आधारमा क्षेत्रगत प्राथमिकता निर्धारण गरी पारदर्शी रुपमा प्रत्येक परिवारले ग्याँस पाउने प्रबन्ध सरकारले मिलाउने भएको छ । यस्तै खाना पकाउने ग्याँसको अभाव पूर्ति गर्न मट्टतिेल र दउरा समेत बिक्री वितरणको प्रवन्धलाई थप व्यवस्थित गर्ने छ ।

उद्योगी व्यवसायीलाई राहत प्याकेज

सरकारले उद्योगी तथा किसानले लिएको ऋणको साँवा व्याज भुक्तानीको पुनर्तालिकीकरण र ब्याजको केही अंश समेत छुट दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ । यो सुविधा पर्यटन उद्योग, उत्पादनमुलक उद्योग, दूध, तरकारी र मासु उत्पादक किसानले प्राप्त गर्नेछन् ।

उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि बन्द हडताल र नाकाबन्दीका कारण उद्योग ठप्प भएको बताउँदै सरकारलाई बैंकबाट लिएको ऋणको साँवा व्याज भुक्तानी गर्ने समय सारिदिन आग्रह गर्दै आएका थिए ।

यसैगरी सरकारले उद्योग व्यवसायको पुनरुद्धार र पुनस्र्थापनाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको पुनरुद्धार कोषको समेत उपयोग गर्ने श्वेतपत्रमार्फत घोषणा गरेको छ ।

भारतीय नाकाबन्दीका कारण लामो समयदेखि कोलकत्ता बन्दरगाह तथा सीमा क्षेत्रमा रोकिएका कन्टेनरहरुको व्यवसायीहरुले व्यहोर्नुपरेको अतिरिक्त विलम्ब शुल्क र पार्किङ शुल्क समेत छूट गराउन सरकारले कुटनीतिक पहल गर्ने भएको छ ।

श्वेतपत्रको पूर्णपाठ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्