सरकारी विज्ञापन अब सरकारी मिडियामै प्रकाशन गर्न निर्देशन

काठमाडौं । सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने तथा सूचना प्रकाशन प्रक्रियालाई पारदर्शी र एकरूप बनाउने उद्देश्यले सरकारी विज्ञापन अब सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारले जारी गरेको पत्रअनुसार अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचना तथा विज्ञापनहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममार्फत मात्र सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

बुधबार सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार शाखा अधिकृत विनोद रेग्मीमार्फत उक्त निर्देशन सबै निकायमा पठाइएको हो। निर्णयअनुसार अब सरकारी विज्ञापन तथा सूचना गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी सञ्चार माध्यममै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, विज्ञापन तथा सूचनाको भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको आधिकारिक खातामा मात्र रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। भुक्तानी दर र छुटसम्बन्धी विषय पनि सम्बन्धित सञ्चार माध्यमबाटै स्वीकृत हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यस निर्णयसँगै अब निजी सञ्चार माध्यममा सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण हुन नपाउने भएको छ। हाल धेरै निजी सञ्चार माध्यमहरू सरकारी विज्ञापनमा निर्भर रहेकाले यो निर्णयले उनीहरूको आर्थिक अवस्थामाथि गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ।

सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले भने यस्तो एकद्वार नीति लागू गर्दा धेरै सञ्चार माध्यम बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार सञ्चार माध्यमको प्रमुख आम्दानी स्रोत विज्ञापन भएकाले यस्तो निर्णयले मिडिया क्षेत्रलाई संकटमा पार्न सक्छ।

उक्त निर्णयको विरोध गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्मा ले सरकारको कदम प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयास भएको टिप्पणी गरेकी छन्।

उनले भनिन्, “निजी सञ्चार माध्यममाथि सरकारी विज्ञापन रोक्नु भनेको प्रत्यक्ष प्रहार हो। यस विषयमा कुनै छलफलसमेत गरिएको छैन। यस्तो निर्णय लोकतन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर बनाउने षड्यन्त्र हो।”

अध्यक्ष शर्माले निर्णय तत्काल सच्याउन माग गर्दै नसच्याए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएकी छन्। उनले निजी सञ्चार माध्यमहरूले लोकतन्त्र स्थापना र सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै सरकारको निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिन्।