प्रधानमन्त्रीको दौडमा बालेन, तर १७४ पालिका प्रमुखविहीन

काठमाडौँ। नयाँ सरकार गठनको तयारी भइरहँदा देशभरका १७४ स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन अवस्थामा रहेका छन्। म्याद सकिएको अन्तरिम व्यवस्थापछि निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा छन्। तर उनी नेतृत्वमा आउन लाग्दा स्थानीय सरकारको प्रशासनिक संरचनामै गम्भीर रिक्तता देखिएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५७९ मा मात्रै स्थायी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदस्थापित छन्। बाँकी १७४ तह कार्यवाहक वा निमित्तको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन्। यसले विकास निर्माण, बजेट कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पारेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्।

छ महानगरपालिकामध्ये सबैमा सहसचिव तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यरत छन्। तर ११ उपमहानगरपालिकामध्ये ६ वटामा पद रिक्त छ। २७६ नगरपालिकामध्ये ९० र ४६० गाउँपालिकामध्ये ७८ मा दरबन्दी अनुसारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन्। धेरै ठाउँमा तल्लो तहका कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ भने कतिपय स्थानमा एकै अधिकृतले दुई पालिकाको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।

प्रादेशिक रूपमा मधेस प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित देखिएको छ। त्यहाँका १३६ स्थानीय तहमध्ये ५७ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन्। सुदूरपश्चिमका ८८ मध्ये ३४ र कर्णालीका ७९ मध्ये ३२ स्थानीय तह रिक्त छन्। तुलनात्मक रूपमा बागमती र गण्डकी प्रदेशमा रिक्तता कम छ।

जिल्ला समन्वय समितिहरूमा पनि अवस्था सन्तोषजनक छैन। ७७ मध्ये २४ जिल्लामा जिल्ला समन्वय अधिकारीको पद खाली छ। मन्त्रालयभित्रै पनि शाखा अधिकृत तहका २३ दरबन्दी पूर्ति हुन सकेका छैनन्।

स्थानीय तहमा प्रशासनिक नेतृत्व नहुँदा आर्थिक अनुशासन, योजना तर्जुमा र पारदर्शितामा चुनौती थपिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। निमित्तको भरमा चल्ने पालिकामा दीर्घकालीन निर्णय हुन नसक्ने र अनियमितताको जोखिम बढ्ने बताइन्छ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार कर्मचारी अभावमा दुर्गम क्षेत्रमा जान अनिच्छा र कतिपय स्थानमा जनप्रतिनिधि–कर्मचारीबीचको असमझदारी दुवै कारण रहेका छन्।

संघीय शासन व्यवस्थामा स्थानीय सरकार नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पहिलो संरचना मानिन्छ। तर यही तहमा प्रशासनिक नेतृत्वको अभाव कायम रहँदा संघीयताको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। नयाँ सरकार गठनसँगै यस समस्याको दिगो समाधान कसरी खोजिन्छ भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ।