स्वास्थ्य बिमाको दायित्व बजेटभन्दा दोब्बर बढी, स्रोत सुनिश्चित नगरी खर्च नगर्न स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले स्वास्थ्य बिमा बोर्डले स्रोतको सुनिश्चितता र अर्थ मन्त्रालयको सहमति बिना खर्च गर्दा राज्यलाई ठुलो आर्थिक भार परेको बताएको छिन् ।

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको १८ औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले स्वास्थ्य बिमाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित १० अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको जानकारी दिइन्। उनले बिमा बोर्डले स्रोतको सुनिश्चितता नगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा हाल वार्षिक २४ अर्ब रुपियाँ बराबरको दायित्व सिर्जना भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। 

सरकारले रुखबाट पैसा नल्याउने र नागरिकले दु:खले कमाएर तिरेको करबाटै स्वास्थ्य सेवाको भुक्तानी हुने भएकाले बजेटको परिधिभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। स्रोत सुनिश्चित नभई जति मन लाग्यो त्यति सेवा दिँदै जाँदा प्रणालीमा समस्या आएको उनको भनाइ छ । 

उनले भनिन्, ‘बिमाको पैसा मन्त्रालयले दिएको छैन भनेर समस्या देखाउनुभयो । अब मैले नेपाल सरकारले बिमालाई यो आर्थिक वर्षमा १० अर्ब रुपियाँ छुट्याएको रहेछ । वार्षिक बजेटको परिधिभित्र रहेर हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यो भन्दा बाहिर जान पाइँदैन । त्यो भन्दा बाहिर जानुपर्‍यो भने हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिनुपर्छ । अब हाम्रो बिमा बोर्डले श्रोत सहमति पनि नलिने, स्रोत सुनिश्चित पनि नगर्ने, रकमहरू खर्च गर्दै गर्दै दायित्व यति भएछ की २४ अर्बको वार्षिक दायित्व हुने गरी खर्च भइरहेको छ । नेपाल सरकारले कहाँबाट ल्याउँछ पैसा भन्दा विपन्न नागरिकले दु:खले कमाएको पैसाबाट तिरेको करले त्यसको भुक्तानी गर्ने हो । सरकार आफैँले रुखबाट त पैसा ल्याउँदैन । हामी मितव्ययी कसरी हुने, कसरी सदुपयोग गर्ने भनेर बुझ्नुपर्छ । तर सरकारले दिइहाल्छ नि भनेर बस्दो रहेछौँ । सरकार भनेको हामी हो । हामीले कमाएको पैसा नै दिने भन्नेकुरा बिर्सिएका छौँ । यस आ।व।को शुरुमै १० अर्ब खर्च भइसकेको छ, अझै पुगेको छैन, यस वर्ष शुन्यबाट थालेर पूरा वर्ष चलाउनलाई बिमा बोर्डले कसरी काम गर्‍यो, हामीले स्रोत सुनिश्चित नभइकन जति मन लाग्यो त्यत्ति सेवा दिँदै गयौँ ।ू

मन्त्री गौतमले संविधानले नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको आधारभुत अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको र यसको कार्यान्वयनको एकल जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएको उल्लेख गरिन्। स्थानीय तहले स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् । 

स्वास्थ्य क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका लागि वित्तीय अनुशासन र स्रोतको उचित बाँडफाँड आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले बिमा बोर्डलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरिन्।