‘राइट टु रिजेक्ट’ कार्यान्वयन नभएकोमा सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगसँग जवाफ माग्यो

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौँ । निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई ‘राइट टु रिजेक्ट’को व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ मागेको छ।

न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मेघराज पोखरेलको इजलासले यसअघि अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन नभएको विषयमा दायर अवहेलना निवेदनमा निर्वाचन आयोगलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चले २०७० र २०७३ सालमा निर्वाचनमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ लागू गर्न आदेश दिएको भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै अधिवक्ता श्रीना नेपालसहितले अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए। यसअघि पनि अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल स्वागतले यही विषयमा पटक–पटक मुद्दा दायर गरेका थिए।

अब निर्वाचन आयोगको जवाफपछि यस विषयमा थप सुनुवाइ हुने जनाइएको छ।