वाइडबडी काण्डमा कांग्रेस नेता शाहीविरुद्ध सर्वोच्च गयो अख्तियार

काठमाडौँ । वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतले सुनाएको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ। आयोगले माग अनुरूप बिगो र सजाय तोकिएको छैन भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको मागसहित पुनरावेदन दायर गरेको हो।

आयोगले पूर्व पर्यटन मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीसहितका केही प्रतिवादीलाई सफाइ दिने र अन्यलाई पनि कम सजाय तोक्ने विशेष अदालतको निर्णय गलत भएको भन्दै मंगलबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गराएको हो।

नेपाल वायुसेवा निगमका लागि दुई वाइडबडी विमान खरिद गर्दा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले गत वर्ष फैसला सुनाएको थियो। उक्त फैसलामा पूर्व महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, पूर्व सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी लगायतलाई दोषी ठहर गरे पनि शाहीसहितका केही प्रतिवादीलाई सफाइ दिइएको थियो।

अख्तियारका अनुसार वाइडबडी खरिदमा १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ ८५ पैसा भ्रष्टाचार भएको दाबी गरिएको छ। अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विमानको भारवहन क्षमता र मूल्य वृद्धिका नाममा बदनियतपूर्ण रूपमा अतिरिक्त रकम भुक्तानी गरिएको उल्लेख छ।

आपूर्तिकर्तालाई ६७ लाख ८८ हजार १०९ अमेरिकी डलर ६० सेन्ट (झन्डै ७४ करोड ५८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ) बढी भुक्तानी गरिएको आयोगले जिकिर गरेको छ। त्यस्तै, २४२ टन क्षमताको विमानका लागि सम्झौता भए पनि २३० टन क्षमताको विमान भित्र्याइँदा १२ टनको मूल्य घटाउनुपर्नेमा नघटाई उल्टै पूरा रकम तिरेको भन्दै अख्तियारले ६६ लाख अमेरिकी डलर (करिब ७२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ) हानि–नोक्सानी गराइएको आरोप लगाएको छ।