सरकारका दुई निर्णयमा सर्वोच्चको रोक: राजदूत फिर्ता र भूमि आयोग खारेजी बदर

काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले गरेका दुई महत्वपूर्ण निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि गठन गरिएको सरकारले विभिन्न देशका ११ जना राजदूत फिर्ता गर्ने तथा भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णयलाई अदालतले उल्ट्याइदिएको हो।

सोमबार न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले भूमि आयोग तथा यसको जिल्ला समिति खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषद्को गत असोज २३ को निर्णय बदर गरेको हो। आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिटमा यसअघि सर्वोच्चले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। पूर्णपाठ नआइसके पनि अदालतले निर्वाचनकेन्द्रित अन्तरिम सरकारलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न नमिल्ने ठहर गरेको स्पष्ट भएको छ।

अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलका अनुसार ६ महिने अवधि र चुनाव गराउने जिम्मेवारी बोकेको सरकारले निरन्तर विवादास्पद निर्णय लिन थाले चुनाव नै प्रभावित हुन सक्ने भन्दै सर्वोच्चले हस्तक्षेप गरेको हो। उनले भने, “यसअघि पनि सर्वोच्चले राजदूत फिर्ता सम्बन्धी अन्तरिम आदेश दिँदा सरकारको अधिकार सीमित रहेको स्पष्ट बताएजस्तै भूमि आयोगको मुद्दामा पनि अदालतले त्यही सन्देश दोहोर्याएको छ।”

गत कात्तिक १६ गते विभिन्न देशका ११ राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारी निर्णयमा पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ। अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सुवेदी र पौडेलको इजलासले सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।

अदालतले अन्तरिम सरकारको उद्देश्य स्पष्ट रूपमा चुनाव सम्पन्न गर्ने मात्र भएको भन्दै राजदूत फिर्ता जस्ता संवेदनशील कूटनीतिक कदम लिन नपाइने निष्कर्ष निकालेको हो। राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार संविधानको व्यवस्थाबमोजिम छ महिनामा प्रतिनिधिसभा चुनाव गराउन अन्तरिम सरकार बनेको तर्क सर्वोच्चले आदेशमा उद्धृत गरेको छ।

अधिवक्ता पौडेलका अनुसार सरकार पक्षले राजदूत फिर्ता गर्ने औचित्य औपचारिक रूपमा पेश गर्न नसकेको र प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियासमेत अवरुद्ध हुने भएकाले राजदूत फिर्ता उचित नठहरिएको हो। संविधानको धारा २९२ अनुसार सुनुवाइ अनिवार्य हुँदा तत्काल फिर्ता बोलाउनु संवैधानिक प्रक्रियासँग मेल नखाने अदालतको तर्क छ।

नेपाल सरकारले राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ जारी गरेको छ। यसको दफा ८ मा राजदूतको कार्यकाल चार वर्ष हुने व्यवस्था छ भने आवश्यक परे पदावधि पूरा हुनुअगावै फिर्ता बोलाउन सकिने अधिकार पनि सरकारले राखेको छ। तर वर्तमान संवैधानिक परिस्थिति र अन्तरिम सरकारको सीमित अधिकारका कारण अदालतले उक्त अधिकार प्रयोग उचित नठानेर रोक लगाएको हो।

सर्वोच्चका लगातार हस्तक्षेपले अन्तरिम सरकारलाई “चुनावमा मात्र केन्द्रित हुन” स्पष्ट सन्देश दिएको कानुनविद्हरू बताउँछन्।