बजेटविहीन स्थानीय तहः मधेशमा चार महिनापछि पनि सरकारी योजना अलपत्र

काठमाडाैं । मधेश प्रदेशको स्थानीय कार्यालयहरू चार महिना अघि आर्थिक वर्ष सुरु भए पनि अबसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। चालु आर्थिक वर्षको जेठदेखि असारसम्मको अवधि सकिइसक्दा पनि २४ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत नगर्दा विकास कार्यक्रम र स्थानीय प्रशासन प्रभावित बनेको छ।

प्रदेशका कुल १३६ स्थानीय तहमध्ये ११२ ले मात्र बजेट पेश गरेका छन्। सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारासहित पर्सा लगायतका जिल्लाका विभिन्न नगरपालिकाहरू र गाउँपालिकाले अझै बजेट प्रस्तुत नगरेको पाइएको छ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार, राजविराज, अग्नीसाइर, बलान बिहुन, कल्याणपुर, धनगढीमाई, सुखीपुर, क्षिरेश्वर, नगराइन, औरही, कमला, जनकनन्दिनी, धनौजी, सोनमा, मलङ्गवा, हरिवन, चन्द्रनगर, रामनगर, कटहरिया, देवाही गोनाही, फतुवा विजयपुर, यमुनामाइ, महागढीमाई, विश्रामपुर र पकाहा मैनपुर स्थानीय तहले बजेट पेश नगरेका छन्।

स्थानीय प्रशासनका स्रोतहरू भन्छन्, “बजेट नआएसम्म कुनै पनि दीर्घकालीन योजना लागू गर्न सकिंदैन, कर्मचारीलाई आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराउन सकिँदैन र विकास कार्यक्रम अलपत्र पर्ने जोखिम रहन्छ।”

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार, संघीय सरकारले जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहले असार १० गते बजेट पेश गर्नुपर्छ। तर चालु आवको चौमासिक अवधि सकिँदै गर्दा पनि मधेशका केही स्थानीय तह अझै बजेटविहीन रहनुले प्रशासनिक कमजोरी र योजनाबिना शासनको तस्वीर उजागर गरेको छ।

यसरी बजेटविहीन स्थानीय तहको अवस्था केवल कानूनी उल्लङ्घन मात्रै होइन, स्थानीय जनताको सेवामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गम्भीर चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ।