अदालतबाट आदेश हुँदा पनि रवि लामिछानेको स्थानान्तरण किन रोकियो ?

काठमाडौं । कारागार व्यवस्थापन विभागका प्रमुखले भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई असुविधा उत्पन्न हुने गरी 'नियतवश' कुनै काम नगरेको भन्दै स्रोतसाधनले भ्याएसम्म कारागारमा सुधार गरिने बताएका छन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले रूपन्देही जिल्ला कारागारको अनुगमन गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका लामिछानेसहितका बन्दीहरूलाई 'मानवोचित व्यवहार गर्न' र जेललाई मानवाधिकारअनुकूल बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

मंगलवार एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले कारागारमा रवि लामिछानेलाई राखिएको कोठाको झ्याल प्लाइले बन्द गर्दा कोठामा हावा समेत पास हुन नसकेकोसहित कैयौँ प्रश्न उठाएको छ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका प्रमुखले कैदी बन्दीका गुनासाहरू सुन्न र स्रोतसाधनले भ्याएसम्म तिनलाई समाधान गर्न आफूले मातहतका कारागार कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको बीबीसीलाई बताएका छन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उठाएका चार सवाल

सोमबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापासहितको टोलीले रूपन्देही कारागारको अनुगमन गर्ने क्रममा त्यहाँ रहेका लामिछानेसहित अन्य कैदीबन्दीहरूसँग भेट गरेको थियो।

त्यसपछि दिएको प्रतिक्रियामा सदस्य थापाले २५० बन्दी राख्ने क्षमता रहेको उक्त कारागारमा झन्डै ६५० जना राखिएको भन्दै त्यहाँको भौतिक र व्यवस्थापनको अवस्था नाजुक रहेको बताएकी थिइन्।

मङ्गलवार आयोगले एउटा विज्ञप्ति निकाल्दै भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको हकमा चारवटा विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

"कारागारमा रवि लामिछानेलाई राखिएको कोठाको झ्याल प्लाइले बन्द गर्दा कोठामा हावा पास हुन नसकेको, निजलाई कोठाबाहिर हिँडडुल गर्न नदिइएको, कोठासँगै खुला टोइलेट रहेको, स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले निजलाई राखिएको कोठा उपयुक्त नभएको र अदालतबाट आदेश हुँदा समेत लामिछानेलाई स्थानान्तरण नगरिएको पाइएको छ," आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दी राखिएको र कतिपय आधारभूत आवश्यकता व्यवस्थापन गर्न नसकिएको विषयमा बुझ्दा कारागार कार्यालयसँग पर्याप्त बजेट नभएको आफूले पाएको आयोगले उल्लेख गरेको छ।

कैलाली कारागारमा पछिल्लो पटक भएको हिंसात्मक भिडन्तप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आयोगले सबै कारागारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

"...कैदीबन्दीको स्थानान्तरण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन, कारागारमा पटकपटक हुने गरेका भिडन्तहरु दोहोरिन नदिने रणनीति तय गर्न, कारागारको सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त बनाउन, कारागारलाई सुधारगृहको रूपमा विकास गर्न, कारागार व्यवस्थापन र कारागारभित्रको प्रशासनिक क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउन, कैदीबन्दीहरूप्रति मानवोचित व्यवहार गर्न र देशभरिका सम्पूर्ण कारागारहरुलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन आयोग नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ," विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक के भन्छन्?

कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले सम्बन्धित कारागारले नै कस्तो सुविधाहरू उपलब्ध गराउने भन्नेबारे निर्णय लिने बताउँछन्।

उनले भने, "विभागले नीतिगत रूपमा यो दिनू या यो नदिनू भनेको छैन। कारागारमा उपलब्ध सुविधामध्येबाट कसरी कसलाई के उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा सम्बन्धित कारागारले त्यहाँको स्रोत, साधन, क्षमता हेरेर निर्णय गर्छ।"

उनले अरू पनि पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरू कारागारमा रहेको भन्दै विभाग वा गृहमन्त्रालयका तर्फबाट यस्तो गर्नू वा त्यस्तो गर्नू भन्ने निर्देशन नगएको सुनाए।

"सबैको हकमा जेलरहरूलाई हामीले कैदी बन्दीका समस्या सुन्ने र सम्भव भएसम्म समाधान गरिदिने सहज तरिकाले भनेका हुन्छौँ। बेला बेलामा सामूहिक रूपमा हामीले भनिरहेका हुन्छौँ। व्यक्तिको हकमा हामीले केही भन्दैनौँ। कारागारले आफ्नो स्रोतसाधन हेरेर सकेसम्म सबैलाई सुविधा उपलब्ध गराउने हिसाबले सोचिरहेको हुन्छ।"

रूपन्देही कारागारमा तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि थुनामा रहेका लामिछानेमाथि "राज्यले पूर्वाग्रह राखेको र प्रतिशोध लिएको" भन्दै उनका समर्थकहरूले देशव्यापी रूपमा हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेका छन्।

सोमवार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्यसँगको भेटमा लामिछानेले आफूलाई "स्वच्छ हावामा सास फेर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको", पत्रपत्रिका पढ्न नदिइएको र अदालतको आदेश आए पनि स्थानान्तरण नगरिएको विषय उठाएका थिए।

रूपन्देही जिल्ला कारागारले नै त्यहाँको अवस्थाको अद्यावधिक जानकारी दिन सक्ने बताएका कारागार व्यवस्थापन विभागका प्रमुखले स्रोतसाधनले भ्याएसम्म आफूहरूले सुधार गर्ने बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, "(लामिछानेलाई) त्यसरी नियतवश राखेको होइन। तर त्यहाँको स्रोतसाधन क्षमताले त्यही भ्यायो अनि त्यही गरे होला। तर त्यसमा सुधार गर्न सकिने अवस्था छ भने सुधार गर्छ।"

जेलमा एसी जडान भएको हो ?

मानव अधिकार आयोगकी सदस्यले लामिछानेलाई राखिएको कोठामा एउटा रेडिओ र दुइट पङ्खा मात्र रहेको आफूहरूले पाएको बताएकी थिइन्।

तर केही सञ्चारमाध्यमहरूले लामिछानेलाई थुनामा राखिएको कोठानजिकै 'एअरकन्डिशनर' देखिने तस्बिर प्रकाशित गर्दै उनले त्यो विगतमा उपयोग गरेका र हालै त्यसलाई निकालिएको दाबी गर्दै समाचारहरू छापेका छन्।

बीबीसीले यसबारे कारागार व्यवस्थापन विभागका प्रमुखलाई सोधेको थियो। "उहाँकै लागि भनेर एसी राखेको छैन," कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक भट्टराईले भने।।

रूपन्देही जिल्ला कारागारले पनि त्यहाँ एसी नभई पहिला कम्प्रेसर भएको बताएको छ। "उहाँ आउनुभन्दा अघि नै त्यहाँ एउटा कम्प्रेसर थियो। उहाँको कोठामा एसी जोडेको होइन। उहाँ आउनुभन्दा पहिला नै भएको त्यो कम्प्रेसर हो। बिग्रिएको कम्प्रेसर हो त्यो। एसी जोडेको भन्ने होइन," जिल्ला कारागार प्रमुख सुरेश भण्डारीले भने।

किन भएन जेल स्थानान्तरण

रूपन्देही कारागारका प्रशासक सुरेश भण्डारीले अदालतले स्थानान्तरण गर्नेबारे दिएको आदेशबारे आफूले कारागार व्यवस्था विभागलाई जानकारी गराएको दाबी गरे।

"खास गरी हाम्रोमा स्थान अभाव र काठमाण्डूमा पनि मुद्दा चलेको कारणले गर्दा उहाँको मन्जुरी भयो भने स्थानान्तरण गर्नुहुन भनी अदालतले आदेश गरेको थियो। त्यो माथि विभागमा पनि पठाइसकेको थिएँ। सरुवाको विषय खास गरी विभागसँग सम्बन्धित हुने हुनाले विभागमा नै बुझ्दा धेरै राम्रो होला। विभागबाट सरुवाको पत्र नआएसम्म हामीले थुनुवा कैदीबन्दी स्थानान्तरण गर्न मिल्दैन।"

कारागार व्यवस्था विभागका प्रमुख भट्टराईले लामिछानेलाई अदालतबाट आदेश हुँदा पनि स्थानान्तरण नगरिएको भन्ने विषयबारे आफूले "थप खोजी गरिरहेको" बताए।

"हामी बुझ्दैछौँ, त्यो विषय के रहेछ खोजी गर्दै छौँ," उनले भने। भण्डारीका अनुसार त्यहाँ अहिले ६३४ बन्दी छन् र एउटै कोठामा १०४ जनासम्म बस्ने स्थिति छ।

भौतिक पूर्वाधार र स्रोतसाधनको अभावमा कारागारमा रहेका कैदीबन्दीलाई सुविधा दिन नसकिएको दाबी गर्दै उनले विसं १९९० मा बनेको यस जेलमा पूर्वाधार सुधारका लागि उल्लेख्य काम हुन नसकेको बताए।

"हाम्रो भौतिक संरचनाकै कारण खास गरी पूर्वगृहमन्त्री लामिछाने जो चार महिनादेखि यहाँ हुनुहुन्छ, हामीसँग भएको स्रोतसाधन जेजति थियो त्यसको अधिकतम उपयोग गरेर उहाँलाई सेवासुविधा दिएको हो," उनले भने।

"हाम्रो कारागार प्रशासनले हावा नै आउन बन्द गर्ने मानसिकतासहित उहाँलाई त्यसरी राखेको होइन। हाम्रो ठाउँ सुरक्षाको कारणले अत्यन्त नै संवेदनशील छ। मेरो कारागारवरिपरि ठूलाठूला घरहरू छन् जहाँबाट कैदीबन्दीले गर्ने हरेक कामहरू नियाल्न सकिन्छ," उनले भने।

"सुरक्षाको हिसाबले यति संवेदनशील छ कि बाहिरबाट एउटाले ढुङ्गा हान्यो भने कैदीबन्दीहरू घाइते हुनसक्ने स्थिति छ। उहाँको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर हामीले उहाँलाई त्यो कोठामा राखेको हो।"

उनले आयोगले ध्यानाकर्षण गराएपछि उक्त कोठाको झ्यालमा राखिएको प्लाइ हटाएर त्यसको ठाउँमा जाली ठोकिएको बताए। उनले जेल परिसर कच्ची खालको भएको र काँडेतार लगाएको 'बाउन्ड्री' भित्र रहेको भन्दै त्यसका कारणले गर्दा लामिछानेलाई उक्त कोठाभन्दा बाहिर हिँडडुल गर्न दिने अवस्था नरहेको तर्क गरे।

थुनामै पठाउन आदेश

यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले "आफ्नो भागमा पर्न सक्ने" धरौटी राखेर रिहा गर्न माग गर्दै दिएको निवेदनमा सोमवार रूपन्देही जिल्ला अदालतले उनले मागेबमोजिम नहुने निर्णय आदेश दिएको थियो।

न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ बमोजिम ब्याङ्क जमानत लिएर आफूलाई रिहा गरिपाऊँ भन्दै दिएको निवेदनमा यस्तो निर्णय सुनाएको थियो।

अदालतले लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराध मुद्दामा थप प्रमाण बुझ्ने कार्य बाँकी नै रहेकाले अहिले नै ब्याङ्क ग्यारेन्टी लिएर तारेखमा राख्न नमिल्ने आदेश दिएको थियो।

"यी प्रतिवादीले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको ब्याङ्क जमानत पेस गरी तारेखमा रहन पाऊँ भनी निवेदन गरेको विषय विचारणीय रहे पनि निजउपर सहकारी ऐन र सङ्गठित अपराध निवारण ऐन २०७० अनुसार सजाय हुन अभियोग मागदाबी लिएको पाइएको, निजउपरको बिगो समेत यकिन नभइसकेको र प्रस्तुत मुद्दामा हाल साक्षी बुझ्ने लगायतका थप प्रमाण बुझ्ने कार्य बाँकी नै रहेको अवस्थामा हाल यी निवेदकले माग गरेको मुलुक फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७१ समेतको अवस्था विद्यमान भएको मिसिल संलग्न कागजप्रमाणबाट नदेखिएको निजलाई निवेदकको मागबमोजिमको ब्याङ्क ग्यारेन्टी लिई तारेखमा राख्न मिल्ने देखिएन भन्ने आदेश भएको छ," अदालतका प्रवक्ता पदम अर्यालले भनेका थिए।

सहकारी प्रकरणमा गत वर्ष कात्तिक २ गते काठमाण्डूबाट पक्राउ परेका लामिछानेलाई विभिन्न जिल्लामा प्रहरी अनुसन्धान चलिरहेको भन्दै चार महिना हिरासतमा राखिएको थियो।

बुटवलको सूप्रीम सहकारीको बचत अपचलनको अभियोगमा थुनछेक बहसका क्रममा गएको माघ १३ गते रूपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटी लिएर छाड्न आदेश दिएको थियो। तर उनी त्यसको दुई महिनापछि पुनः थुनामा पुगे।

चैत २२ गते उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै उनलाई थुनामा पठाएको थियो। बीबीसी