कालोधनलाई सेतो बनाउन स्वर्ग बन्दै न्यूरोड

काठमाडौं । सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारण हुन नदिनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले १० लाख रूपैयाँभन्दा बढी नगद कारोबारमा अनिवार्य श्रोत खुलाउनुपर्ने प्रावधान लागू गरेको छ। सर्वसाधारणले कुनै बैंकिङ कारोबारका लागि १० लाख रूपैयाँ भुक्तानी गर्दा वा खातामा जम्मा गर्दा रकमको श्रोत खुल्ने प्रमाण पेश गर्नुपर्छ।

यस्तो प्रावधानका कारण बैंकमा नगद जम्मा गर्न जाँदा बैंकका कर्मचारीले रकमको श्रोत खोज्छन् । शंकास्पद लागेको अवस्थामा कारोबारको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईमा जानकारी पठाउँछन्।

नियम कानून यति कडा छ, तर न्यू रोडका सुन पसलेका लागि यस्ता कुनै पनि कानूनले छेक्दैन। उनीहरू लाख होइन, करोड होइन, अर्ब रूपैयाँमा नगदमै सुनचाँदी कारोबार गरेपनि न त कर कार्यालयले, न त सम्पत्ती शुद्धिकरण विभागले, न त प्रहरीको अपराध अनुसन्धानले अनुसन्धान वा कारवाही गर्छ।

यसबाहेक नगदमै गरेको भुक्तानीको रकम पनि उनीहरूले कारोबार विवरणमा खर्च कट्टी दाबि समेत गरिरहेका छन् । यसमा सम्बद्ध कर कार्यालयले सघाएको छ।  आयकर ऐन, २०५८ को दफा २१ (२) मा एक पटकमा रु.५० हजार भन्दा बढीको भुक्तानी नगदमा गरेमा सो खर्च कट्टी गर्न नपाउने उल्लेख छ।

महालेखा परिक्षकको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार, आन्तरिक राजश्व कार्यालय नयाँ सडक अन्तर्गतको बहुमूल्य धातु(सुन,चाँदी,हिरा,मोती) को कारोबार गर्ने २७ वटा पसलेले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८० मा १८ अर्ब १५ करोड ६० लाख रूपैयाँ बराबरको गहना र धातु नगदमै खरिद गरेका छन्।

यो रकम उनीहरूले त्यो दुई वर्षमा खरिद गरेको कुल रकमको ७८.१६ प्रतिशत रकम हो। यो आँकडाले न्यूरोडको सुनचाँदी पसलहरू कालोधनलाई सेतो बनाउने सम्पत्ती शुद्धिकरणको सहज माध्यमका रूपमा प्रयोग भइरहेको पुष्टी गर्छ।

आन्तरिक राजश्व कार्यालय नयाँ सडक अन्तर्गतको बहुमूल्य धातुको कारोबार गर्ने २७ करदाताले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८० मा २३ अर्ब २२ करोड ९८ लाख बराबरको खरिद गरेका थिए । योमध्ये बैंकिङ प्रणालीबाट रू १ अर्ब ४६ करोड ८७ लाख, अन्य पार्टीबाट ३ अर्ब ६० करोड ५० लाखको खरिद गरेका थिए ।

महालेखाले प्रतिवेदनमा लेखेको छ, ”प्राकृतिक व्यक्तिबाट खरिद गरेकोमा बैंक प्रणालीबाट भुक्तानी भएको देखिएन । यो खरिदको वैधानिक श्रोत तथा खरिद सम्बन्धमा छानबिन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्छ।”

सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारणमा अपेक्षित भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले ग्रे लिस्ट(खराब सूची) मा नेपाललाइ समावेश गरिदिएको छ। यसले देशको अन्तर्राष्ट्रिय छबिमा नोक्सानी पुगेको छ।