जनताको भावनाअनुरुप संविधान संशोधन गर्नुपर्छः राष्ट्रियसभा सदस्य अर्याल

काठमाडौं। मैले दुई पटकमन्त्री भएर जनताको सेवा गर्ने मौका पाएकी छु । एक पटक राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष भएर काम गरेकी छु । अहिले पछिल्लो पटक राष्ट्रियसभामा आएको तीन वर्ष पूरा भयो । राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष हुँदा मैले जनताको पक्षमा धेरै काम गरेकी छु । राष्ट्रियसभा भनेको अनुभवी सदस्यहरु भएको थलो हो भन्ने मलाई लाग्छ । नेपाली राजनीतिमा खारिएका नेताहरु नै  राष्ट्रियसभामा हुनुहुन्छ । राष्ट्रियसभामा सबै जातजाति र समुदायको प्रतिनिधित्व भएका कारणले पनि परिपक्वता छ भन्न सकिन्छ । 

संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्दा, संविधान बनाउँदा सबै राजनीतिक दलका नेता मिलेर बनाइएको हो । तर कार्यान्वयनमा दल र दलका नेताको जागरुकता त्यति देखिँदैन । यो संविधान राजनीतिक दलको लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको हो । संविधानमा सबै जातजाति, भाषाभाषीको अधिकार सुनिश्चित भएको छ । कार्यान्वयनको सवालमा सांसदहरु सत्तामा नजाउन्जेल कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने तर सत्तामा गएपछि बिर्सिने चलन छ । यसको मतलब यो नौ वर्षको अवधिमा कार्यान्वयन हुँदै भएन भन्ने होइन । तर जति कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो, त्यति भएको छैन । मौलिक हक अन्तर्गतका सबै कानुन बन्न सकेका छैनन् । संसद् भनेको जनताका सवाललाई मुखरित गर्ने थलो पनि हो । संसद्मा जनताका सवालले भने प्राथमिकता पाएको देखिन्छ । सांसदहरुले जनताको सवालमा जति आवाज उठाएका हुन्छन्, त्यति सरकारले कार्यान्वयन गरेको देखिँदैन ।

संविधान संशोधनको विषयमा भन्नुपर्दा, संविधान संशोधन अल्पमत र बहुमतभन्दा पनि जनताको सुझावको आधारमा सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा हुनुपर्छ । कुनै एक पार्टीको अनुकूलतामा संविधान संशोधन गरिनु हुँदैन । जनताको भावना बुझेर मात्रै संशोधन गर्नुपर्छ । संविधान संशोधनको नाममा कसैको पनि अधिकार कटौती गरिनु हुँदैन । तत्कालको फाइदाका लागि भन्दा पनि दीर्घकालीन सोच राखेर जनताको पक्षमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले राज्यका निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व हुँदै भएको छैन भन्ने होइन । नेपाली महिलाहरु राष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, प्रधानन्यायाधीश, मन्त्री, मुख्यसचिव, राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष हुनुभएको छ । तर महिलाको निमित्त यो नै पर्याप्त होइन । मुलुकको मुख्य कार्यकारी पदको नेतृत्व महिलाले गर्न पाउनुपर्छ । नेपाली राजनीतिमा अहिले पनि एउटै व्यक्ति चार पटक पाँच पटकसम्म प्रधानमन्त्री भएको छन । जीवनभरी पार्टीको नेतृत्व तहमा छन । त्यो संस्कार र प्रवृत्ति गलत छ ।

एउटै व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी  प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । अब राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वमा पनि दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । देशको नेतृत्व युवा पुस्ताले गर्नै पाएको छैन । कति बुढाले मात्रै देश चलाउने, अब युवालाई पनि अवसर दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । अहिले महिलालाई समानुपातिकमा मात्रै सीमित गरिएको छ । उनीहरु प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न पनि सक्षम छन् । महिलाका लागि पूर्ण समानुपातिक प्रणाली लागू गर्नुपर्‍यो ।

सङ्घीयता सुदृढीकरण गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अझ बढी स्वायत्त बनाउनु पर्दछ । पटक–पटक सरकार परिवर्तन भइरहने करणले पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएका छन् । रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ कुनैपनि सरकारले ठोस् ध्यान दिएको छैन । अहिलेका युवा नेपाल नै बस्न नचाहने जस्तो भइसक्यो । उनीहरुलाई विदेश जानबाट रोक्नका लागि पनि सरकारले युवामैत्री कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो । भएका कलकारखाना पनि अहिले सबै बन्द भएका छन् । हाम्रो निर्वाचन प्रणाली महङ्गो भएका कारण पनि नेताहरु कुनै उद्योग खोल्नेभन्दा पनि निर्वाचनमा लागेको खर्च उठाउन तल्लिन भएका देखिन्छन् । त्यसैले यो निर्वाचन प्रणाली परिर्वतन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई उन्पादनमुखी बनाउनुपर्ने छ । शिक्षाको गुणस्तरमा ध्यान दिन जरुरी छ । अर्को कुरा स्थिर सरकार नहुँदा पनि विकासमा प्रभाव पारेको हुन्छ । हाम्रोमा स्थायी सरकार कहिलै भएन । खालि सरकार बनाउने र ढाल्ने काम मात्रै भएको छ ।

अहिले पनि नेपाली छोरीहरु एक्लै हिँडडुल गर्न सक्ने अवस्था छैन । देशका विभिन्न ठाउँमा महिलामाथि बलात्कार समेतका यौन उत्पीडनका घटनाहरु भइरहेका छन् । महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य भएको छैन । महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्नेतर्फ मेरो भूमिका हुनेछ । यो विषयमा अहिले पनि संसद्मा आवाज उठाइरहेकी छु । देशको व्यवस्था परिवर्तन भएको छ । तर जनताको अवस्थामा परिवर्तन आउन सकेको छैन । अब मेरो भूमिका जनताको अवस्था परिवर्तन गर्नेमा हुनेछ । उनीहरुको जीविकोपार्जनको समस्या छ ।