काठमाडौं । दक्षिण कोरियाको संसदमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक–सूविरुद्ध विपक्षी दलले संसदमा दर्ता गरेको महाअभियोग प्रस्ताव पारित भएको छ । योसँगै उनी पनि पदमुक्त हुने भएका छन् ।
यसलाई कार्यवाहक राष्ट्रपति भएको बेला महाअभियोग सामना गर्नुपरेको पहिलो घटना भनिएको छ । तीब्र राजनीतिक उथलपुथलले दक्षिण कोरियाले दुई सातामा तीन राष्ट्रपति पाएको छ ।
गत मंसिर २९ गते राष्ट्रपति यून सुक योलविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पारित भएसँगै डक–सू कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेका थिए । महाअभियोगको पक्षमा १९२ मत परेको थियो जुन आवश्यकभन्दा ५१ मत बढी थियो। महाअभियोग प्रस्तावमाथि मतदान हुँदा संसदमा ठूलो हंगामा भएको थियो। सत्ता पक्ष र विपक्षको बीचमा धकेलाधकेलको अवस्था बनेको थियो ।
सत्तापक्षले मतदान बहिस्कार गरेसँगै कार्यवाहक राष्ट्रपतिविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको विपक्षमा कुनै मत परेन । अब अर्थमन्त्री चोई सांग-मोकले कार्यवाहक राष्ट्रपतिको रूपमा पदभार सम्हाल्नेछन्।
चोई सांगले ३ डिसेम्बरमा मार्शल ल लागु गर्ने तत्कालीन राष्ट्रपतिको निर्णयको खुलेर विरोध गरेका थिए। उनले यसलाई देशको अर्थतन्त्रका लागि विनाशकारी बताएका थिए।
यसअघि ३ डिसेम्बरमा राष्ट्रपति यून सुक योलले देशमा संकटकाल ९मार्शल ल० लगाएका थिए। तर विपक्षी दलको प्रयासका कारण यो केवल ६ घण्टाका लागि मात्र लागु भयो। विपक्षी दलले संसदमा मतदान गरेर मार्शल लको प्रस्तावलाई अवैध घोषित गरेको थियो।
त्यसपछि दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति यून सुक योलविरुद्ध महाअभियोग चलाएर हटाइएको थियो। १४ डिसेम्बरमा हान डक-सूलाई कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाइएको थियो, तर उनी यो पदमा केवल १३ दिन मात्र रहन सके।
शुक्रबार संसदमा मतदान हुँदा ठूलो हंगामा भएको थियो। सभामुखले कार्यवाहक राष्ट्रपतिलाई हटाउन ५० प्रतिशत सांसदको मत आवश्यक पर्ने बताएका थिए। यसरी हेर्दा केवल १५१ सांसदको मतले कार्यवाहक राष्ट्रपतिलाई हटाउन सकिने थियो। संसदमा विपक्षी दलसँग १९२ सिट छ। त्यसैले कार्यवाहक राष्ट्रपतिलाई हटाउन सजिलो भयो।
सत्ताधारी दलसँग केवल १०८ सिट भएकाले यसको विरोध गरेको थियो। यसअघि राष्ट्रपति यूनलाई हटाउन २०० सिट आवश्यक थियो। महाअभियोग सफल भएपछि कार्यवाहक राष्ट्रपति हानले संसदको निर्णयको सम्मान गर्ने बताएका छन्। तर उनले संवैधानिक अदालतको फैसलाको प्रतीक्षा गर्ने बताएका छन् ।
कार्यवाहक राष्ट्रपतिविरुद्ध किन लगाइयो महाअभियोग ?
दक्षिण कोरियामा संकटकाल लगाउने युन सुक योललाई महाअभियोग लगाएर पदबाट हटाइए पनि उनी पूर्ण रूपमा पदच्युत हुन संवैधानिक अदालतको निर्णय कुर्नुपर्ने हुन्छ। यदि अदालतका नौ न्यायाधीशमध्ये छ जनाले उनको पक्षमा फैसला गरे भने उनी पुनः देशका राष्ट्रपति बन्न सक्नेछन्।
तर अहिले दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतमा केवल ६ मात्र न्यायाधीश छन्। यसको अर्थ एक जना न्यायाधीशले पनि युन सुक योलको पक्षमा मतदान गरेमा उनी पुनः राष्ट्रपति बन्न सक्छन्।
यही कारणले विपक्षी दलले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त तीन पदहरू पूर्ति गर्न चाहन्छ, तर कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सूले यसलाई अस्वीकार गरेका थिए । योसँगै रुष्ट विपक्षीले उनीविरुद्ध नै महाअभियोग लगाएको हो ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - ०८:१६
काठमाडाैं ।पहाडको काखमा फैलिएका हरिया सिँढीनुमा खेतहरू हेर्दा जो–कोहीको मन लोभिन्छ। बिहानको सुनौलो घाम ती खेतमाथि पर्दा लाग्छ, प्रकृतिले आफैँ एउटा सुन...
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - ०८:०१
काठमाडौं । यौन सम्बन्ध (सेक्स) दम्पतीबीचको व्यक्तिगत विषय हो। यसको कुनै निश्चित समय वा अनिवार्य संख्या हुँदैन। दुवै पार्टनरको इच्छा, स्वास्थ्य अवस्था,...
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - ०७:४८
काठमाडौं । सरकारले खातामा २५ हजार रुपैयाँ जम्मा गरेपछि नगरकोट र बोडेस्थित होल्डिङ सेन्टर खाली गराएको सुकुमवासीहरूले बताएका छन्। तर बस्ने कोठा नपाउँदा ...
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - ०७:४१
सुर्खेत । कर्णालीका ४६ स्थानीय तहमा मौसम मापन केन्द्र सञ्चालनमा आएका छन् । उनान्नअसी वटा स्थानीय तहमध्ये अब ३३ स्थानीय तहमा मौसम मापन केन्द्र स्थापना ...
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - ०७:३७
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा का छोरा जयवीर देउवा को नाममा सातद...
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - ०७:३०
काठमाडौं । जिल्ला सप्तरीको राजविराज नगरपालिका–३ स्थित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका निमित्त कार्यालय प्रमुख डा. राम पवित्र दाससहित दु...
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - ०७:२७
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले पत्रकारमाथि बढ्दो धरपकड, सूचनामा विभेद र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि भइरहेको हस्तक्षेपविरुद्ध आफ्नो आन्दोलन थप सशक्त बनाउन...
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - ०७:२२
बागमती । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यही असार २४ गतेदेखि २८ गतेसम्म मकवानपुरभरि राहदानी सेवा बन्द हुने जनाएको छ । प्रशासनले आज सूचना जारी गर्दै राहदानी ...
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - ०७:१६
पाल्पा । पाल्पाका ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश घरका ढोकामा अहिले ताल्चा झुण्डिएका देखिन्छन्। रोजगारी, उच्च शिक्षा र नयाँ पेसा व्यवसायको खोजीमा युवापुस्ता...
आषाढ़ २३ गते, २०८३ - ०७:११
काठमाडौं । भारतको पञ्जाब राज्यको तरनतारन जिल्लामा पारिवारिक विवादले दुःखद रूप लिँदा दुई जनाको ज्यान गएको छ। श्रीमतीलाई घर फर्काउन ससुराली पुगेका एक यु...



प्रतिकृया लेख्नुहोस्: