किन प्रक्रिया रोक्न खोजिरहेछ एमाओवादी ?

काठमाडौं । संविधानसभाको तेस्रो ठूलो दल एकीकृत नेकपा माओवादी प्रक्रियालाई केही दिन लम्ब्याएर आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । आफ्ना पार्टीका थारु तथा मधेशका नेताहरुसँग लगातार छलफलपछि  यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने की केही समय रोकेर आन्दोलनरत असन्तुष्ट दललाई समेटेर संविधान निर्माणमा अघि बढ्ने भन्ने विषयमा पार्टीका तिन नेताहरुले गम्भिर बहस गरेपछि अन्ततः एमाओवादीले केही दिन प्रक्रिया लम्ब्याएर भए पनि असन्तुष्टलाई सहमतिमा ल्याई संविधानसभाबाट संविधान ल्याउनु नै उत्तम विकल्प भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।   सोही मुताविक नेपाली कांग्रेस र एमालेसँग एमाओवादीले बुधबारै आफ्नो प्रस्ताव राखेको छ । उसले दुवै दलसँग केही दिन प्रक्रियालाई लम्ब्याएर असहमत पक्षसँग वार्ता र संवाद बढाउन भनेपनि कांग्रेस/एमाले तयार भएको देखिदैन । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता मुद्दा एमाओवादीका मुद्धा हुन् । अहिले ति मुद्धा छाडेको र उनै मुद्धामा अरु हावी हुने अवस्था देखिएकोले पनि एमाओवादी ती मुद्दाहरु सम्बोधन होओस् भन्ने चाहन्छ । थारु, मधेसी, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक पछाडि परेका जातिहरुको मुद्दा उठान आफैंले गरेको तर, अहिले उनीहरु सडकमा आइरहेको बेला दुई तिहाईले पेल्दा आफ्नै मुद्धाहरुमाथि बल प्रयोग गर्नु उचित नहुने एमाओवादी बुझाई छ । त्यसैले संविधानसभाबाट कुनै पनि हालतमा संविधान ल्याएरै छाड्ने संकल्प गर्दै तीन शीर्ष नेताले बिहीबार प्रक्रिया लम्ब्याउने र असन्तुष्टसंग वार्ता गर्ने विषयमा प्रमुख तीनदलबीच छलफल गर्ने निर्णय गरेका थिए । एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले यत्तिका समय गुज्रेको भन्दै अब दुई चार दिन छलफल नै नगरी असन्तुष्टलाई पेलेर जान नहुने  बताए । ‘संविधानसभा दुई चार दिन रोक्नु ठूलो कुरा होइन’ भट्टराईले भने, ‘आन्दोलनकारी शक्तिको माग पनि सम्बोधन गरेर जानुपर्छ ।’ अहिलेकै अवस्थामा संविधान जारी गरिए संविधान लागू हुनै गाह्रो रहेको एमाओवादी बुझाई छ । माओवादीको बैठकमा अहिले थारु र मधेसीले उठाएका मुद्दा आफ्नै मुद्दा भएकोले तराईमा उनीहरु असन्तुष्ट बन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका बेला दुई तिहाईले पेलेर जान नहुने विषयमा छफल भएको थियो । पेलेर जाँदा संविधान नै लागू नहुने र तीन दलको नेतृत्वमाथि दबाब पर्ने विषयमा समीक्षा भएपछि माओवादी अन्ततः यस्तो निर्णयमा पुगेको हो । तीन दलभित्र पनि मधेसी, आदिवासी जनजातिका सभासद्हरु वार्ता प्रक्रिया नै अघि नबढ्दा असन्तुष्ट भइरहेको बेला भोटिङमा गए उनीहरुले फ्लोर क्रम गर्ने सम्मको अवस्था आउने सक्ने भय पनि उत्तिकै छ । भोटिङमा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीका मधेसी, जनजाति केही सभासद्ले विपक्षमा भोटिङ गरिदिए भने दुई तिहाई पुर्याएर संविधान पास गर्ने तयारी नै अलपत्र पर्न सक्छ । त्यसैले पनि जोखिम मोल्दा संविधान नै पास नहुने र पास भइहाले मधेसी आन्दोलनको राप र तापमा संविधान जारी भए पनि लागू गर्न कठिनाई हुनेमा माओवादी नेतृत्व ‘कन्भिन्स’ भएको हो । त्यसैले प्रक्रिया केही दिन लम्ब्याएर असन्तुष्टका जायज मागमा कांग्रेस र एमालेलाई सहमत गराउने र नमाने अवस्था अाए र केही नलागेमात्रै संविधान निर्माणमा सहभागी हुनेसम्मको सोचमा एमाओवादी नेतृत्व पुगेको बताइन्छ ।