प्रधानमन्त्री कोइरालाद्वारा आन्दोलनरत पक्षलाई वार्ताका लागि पत्राचार

                                        काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले निर्माणाधीन संविधानका विषयमा विभिन्न माग राखी आन्दोलनमा उत्रेका राजनीतिक दल र विभिन्न संस्थाहरुलाई शान्तिपूर्ण वार्ताका माध्यमबाट संविधानका विषयमा छलफल गर्न पत्राचार गरेका छन् । बुधबार साँझ उनले,तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, संघीय समाजवादी फोरम, सद्भावना पार्टी,संघीय सद्भावना पार्टी,राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी,मधेशी जनाधिकार फोरम(गणतान्त्रिक), तराई मधेश सद्भावना पार्टी र थारु कल्याणकारी सभाका अध्यक्ष तथा संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति,संयुक्त दलित आन्दोलन नेपाल,दलित नागरिक समाज,दलित सभासद् समन्वय समितिलाई पत्राचार गरी वार्ताको लागि आमन्त्रण गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री कोइरालाले भाद्र १० देखि १२ गते सम्मको अनुकूल समयमा वार्तामा वस्न संवन्धित दल र संस्थाहरुलाई आग्रह गरेका छन् । पत्रमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले २०७० साल मंसीरको निर्वाचनद्वारा गठित संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण गर्ने ऐतिहासिक दायित्व सम्पन्न गर्ने अन्तिम चरणमा आइपुगेका उल्लेख गर्दै भभने ,‘संविधानसभा भित्रको वहससंगै संविधानका बिषयवस्तु उपर देशव्यापी छलफल र प्रतिक्रिया पनि गंभीर रुपमा प्रकट भईरहेका छन । यो ऐतिहासिक क्षणमा संविधानका विषयमा व्यापक जन अभिरुचि प्रकट हुनु स्वभाविक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो ।’ उनले यस्तो महत्वपूर्ण र निर्णायक क्षणमा केही राजनीतिक दल र संस्थाहरु संविधानसभा भित्रको बहस भन्दा संविधानसभा बाहिरको आन्दोलनमा ब्यस्त भएकोमा चिन्ता प्रकट गर्दै भने, ‘देशका कतिपय भागमा भएका आन्दोलनले हिंसात्मक रुप लिएको तथा जनधनको समेत क्षति भएको कारणले मलाई अझ बढी चिन्तित तुल्याएको छ । ठूलो प्रयत्न र प्रतीक्षा पछि संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा आइपुगेको अवस्थामा आन्दोलनले हिंसा,हत्या र अराजकता निम्त्याउनु कसैका लागि पनि स्वीकार्य र उचित हुँदैन ।’ प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधान निर्माणको प्रक्रियामा शान्तिपूर्ण छलफल र वहसलाई नै महत्व दिंदैसंविधान निर्माणको यो ऐतिहासिक अवसरलाई पारस्परिक संवादको माध्यमबाट परिणाममुखी बनाउन सहयोग प्राप्त हुनेछ विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन् ।