गृहमन्त्रालयको निर्देशनपछि तनहुँका क्रसर उद्योग बन्द

तनहुँ । गृहमन्त्रालयबाट निर्देशन भएपश्चात तनहुँमा सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योग बन्द भएका छन् । मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योग बन्द भएका हुन् । 

दर्ता नभएका, सञ्चालनको अनुमति नलिएका र नवीकरण नगरिएका ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन र प्रशोधनमा संलग्न रहेका जिल्लाका क्रसर उद्योग बन्द गरिएको छ । गत बुधबार गृहमन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दर्ता र नवीकरण नभएका तथा मापदण्ड पालना नगरेका क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि तनहुँमा सञ्चालनमा रहेका सबै क्रसर उद्योगमा ताला लगाइएको छ । 

दर्ता र नवीकरण नभएका क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्न गृहमन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएपछि जिल्लामा पनि यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले जानकारी दिए । 

गृहले प्रशासनमार्फत जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका दर्ता र नवीकरण नभएका सबै क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्न आदेश जारी गरेपछि जिल्ला अनुगमन समितिको बैठक बसेर तत्काल क्रसर बन्द गर्ने निर्णय भएको वाग्लेले बताउनुभयो । क्रसर उद्योग सञ्चालित पालिकाका प्रमुखकै उपस्थितिमा गृहको परिपत्र कार्यान्वयनका लागि छलफल भएर बैठकले तत्काल बन्द गर्ने निर्णय हो ।  

बैठकबाट निर्णय पश्चात प्रहरीले उद्योग सञ्चालकको कागजात हेरी मापदण्ड पुगे÷नपुगेको अवलोकन गरी सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको थियो । “यसअघि अनुगमनका क्रममा दर्ताको प्रक्रियामा रहेका तर नवीकरण नभएका उद्योगलाई समय दिएका थियौँ, अहिले त्यस्तो अवस्था रहन्न, सबै बन्द हुन्छन्”, वाग्लेले भने, “तत्कालका लागि पूरै बन्द हुन्छन्, त्यसपछिका समस्या समाधानका लागि बैठक र छलफलबाट निष्कर्षमा पु¥याउनेछौँ ।” 

हालसम्म जिल्लामा सञ्चालित अधिकांश क्रसर उद्योगले मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा चलिरहेका छन् । विशेषगरी शुक्लागण्डकी नगरपालिका, बन्दीपुर, म्याग्दे, आबुँखरैनी गाउँपालिका लगायतका क्षेत्रमा सञ्चालित क्रसर उद्योगले मापदण्डको पालना नगरेको विषयमा समय समयमा प्रश्न उठ्ने गरेको थियो । 

ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन र प्रशोधनमा जिल्लामा २० क्रसर उद्योग रहेकामा मापदण्ड पालनाबिना नै सञ्चालनमा रहेको वाग्लेले बताए । उनका अनुसार शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा जिल्लाकै सबैभन्दा बढी १३ वटा क्रसर उद्योग सञ्चालित छन् । 

“जिल्लामा सञ्चालित एउटा पनि उद्योगको नवीकरण गरिएको छैन, कुनै उद्योग दर्ता नै भएका छैनन्, मापदण्ड विपरीत र उद्देश्य विपरीत पनि उद्योग सञ्चालन भइरहेको भेटिएको छ । ती सबै उद्योग बन्द हुने अवस्थामा छन्”, उहाँले भन्नुभयो । अनुगमन समितिको बैठकबाट निर्णय भएबमोजिम जिल्लाका २० वटै उद्योगमा ताला लगाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी नायब उपरीक्षक युवराज खड्काले जानकारी दिए । “सम्बन्धित इलाका प्रहरी कार्यालयमार्फत उद्योगमा ताला लगाएका छौँ”, उनले भने ।

विसं २०७७ मा बनेको सरकारी मापदण्डअनुसार क्रसर उद्योग राजमार्गबाट कम्तीमा पाँच सय मिटर टाढा हुनपर्छ । खोला वा नदी किनारबाट पाँच मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट दुई किलोमिटर टाढा मात्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था छ । 

पक्की पुलबाट पाँच सय मिटर, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट दुई किलोमिटर, वन तथा निकुञ्ज वा आरक्षणबाट दुई किलोमिटर, घना बस्तीबाट दुई किलोमिटर, हाइटेन्सन लाइनबाट दुई सय मिटर, ऐतिहासिक ताल, तलैया, जलाशय र पोखरीबाट पाँच सय मिटर तथा चुरे पहाडको फेदीबाट एक हजार पाँच सय मिटर टाढा मात्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले अनुमति दिएको छ ।

अनुगमनको जिम्मा पाएको जिल्ला समन्वय समितिले यसअघि पनि मापदण्ड विपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गरी मापदण्डमा ल्याउनका लागि कारबाही गर्न पहल गरेको भएता पनि सफलता हासिल गर्न सकेको थिएन । जिल्लामा सञ्चालित अधिकांश क्रसर उद्योग सेती नदी किनारमा सञ्चालनमा रहेका छन् । यसकारण नियम विपरीत ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन तथा दोहन अत्याधिक भएको पाइन्छ । 

गृह मन्त्रालयबाट परिपत्र भएबमोजिम प्रचलित कानून विपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगलाई तत्काल बन्द गरी त्यसको विवरण गृहमा पठाउन निर्देशन भएकाले सोहीबमोजिम उद्योग बन्द गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले बताए।  

सरकारले अर्को निर्णय वा परिपत्र नगर्दासम्म यहाँका क्रसर उद्योग सञ्चालन हुन नदिने अर्यालले बताए । “जिल्लाका सबै क्रसर उद्योग बन्द हुँदा विकास निर्माणको काम भने प्रभावित हुने भएकाले यस विषयमा गृहमन्त्रालयलाई जानकारी गराएका छौँ, तत्काल यसको ठोस निर्णय आउनेछ”, उनले भने । 

कानून विपरीत ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन तथा दोहन कार्यलाई नियमन गर्न, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को पालना र यस सम्बन्धमा अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्न पनि स्थानीय प्रशासनलाई परिपत्र गरिएको गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ ।