यस्ता छन् राष्ट्र बैंकले संशोधन गरेका बुँदागत मुख्य व्यवस्था

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंबकले १ करोडसम्मको चालुपूँजी कर्जामा चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ ले तोकेको सीमा कार्यान्वयन नहुने व्यवस्था गरेको छ । १ कात्तिकदेखि कार्यान्वयनमा आएको मार्गदर्शनमा ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा उक्त सीमा लागु नहुने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै उक्त सीमा बढाएर १ करोड पुर्याएकोहो ।

यस मार्गदर्शनमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी ऋण लिएकाले अब २०८२ असारसम्म भुक्तानी गरे हुने व्यवस्था कायम गरिएको छ । त्यस्तो रकमलाई अर्धवार्षिक रुपमा भुक्तानी हुनेगरी आवधिक कर्जा शिर्षकमा मिलान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो आवधिक कर्जा व्यवसायीले समयअगावै चुक्ता गर्न चाहेमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन पाउने छैनन् ।
यस्ता छन् राष्ट्र बैंकले संशोधन गरेका बुँदागत मुख्य व्यवस्थास्

– एक करोड सम्मको कर्जाको हकमा मार्गदर्शन अनिवार्य नहुने । यसअघि यस्तो सीमा ५० लाख रुपैयाँ थियो ।

– सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएकाले भुक्तानीका लागि किस्ताबन्दी रुपमा २०८२ असारसम्म म्याद थपियो । यसअघि २०८० असारसम्म म्याद थियो ।

– पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटलका लागि बैंकले ३ देखि १० वर्षको कर्जा प्रदान गर्न सक्ने । यसअघि ५ वर्ष भन्दा बढी अवधिको उल्लेख थियो ।

– ऋणीले तोकिएको अवधि अगावै कर्जा भुक्तानी गर्दा बैंकले अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाउने । यसअघि लिन पाउने व्यवस्था थियो ।

– बैंकले कम्तीमा वर्षको १ पटक चालु सम्पत्ति र चालू दायित्वको आकस्मिक रुपमा निरीक्षण गर्नुपर्ने । यसअघि आकस्मिक निरीक्षणको व्यवस्था थिएन ।

– ५ करोडसम्मको चालु पुँजी कर्जाको हकमा ग्राहक स्वयंबाट प्रमाणित त्रैमासिक विवरण मान्य हुने । यसअघि मासिक विवरण भन्ने थियो ।

– ५ करोडभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जाको हकमा ऋणी संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट प्रमाणित अर्धवार्षिक विवरण चाहिने । यसअघि त्रैमासिक विवरण भन्ने थियो ।

– असोज, पुस, चैत र असार महिनाहरुमा कर्जा नवीकरण गर्न तथा स्वीकृत सीमा भित्रको कर्जा प्रवाह गर्न पाइने । यसअघि यी महिनाहरुमा कर्जा नवीकरण गर्न तथा स्वीकृत गर्न नपाइने व्यवस्था थियो ।