काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था एकापसमा गाभिएका छन् । त्यस्तै पछिल्लो पटक बीमा कम्पनी पनि एकापसमा गाभिने सम्झौता गरेका छन् । नेपालको बैंकिङ इतिहासमा सबैभन्दा बढी संस्थालाई गाभ्ने वित्तीय संस्थाको रुपमा ग्लोबल आइएमई बैंकलाई लिइन्छ । सो बैंकले एक दर्जन बढी संस्थालाई आफूहरूमा समाहित गरेको छ ।
त्यस्तै, नबिल बैंक र नेपाल बङ्गलादेश बैंकले एक आपसमा गाभिने सम्झौता गरेका छन् । हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच गाभिने सम्झौता खारेज भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकापसमा गाभिन पाउने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । त्यसबाट सकारात्मक नतिजा समेत हासिल भएको छ ।
यसै क्रममा जलविद्युत् कम्पनी पनि एकापसमा गाभिने तयारी गरेका छन् । जलविद्युत् कम्पनीको नियमन गर्ने विद्युत् नियमन आयोगले दुई जलविद्युत् कम्पनीलाई एकापसमा गाभिनका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
एउटै लगानीकर्ता रहेका जलविद्युत् कम्पनीले एक आपसमा गाभिनका लागि आयोगसँग अनुमति मागेका थिए । यही क्रममा रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी र रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीबीच गाभिने सम्झौता भएको छ । ती कम्पनी गाभिएपछि कूल संयुक्त चुक्ता पुँजी रु एक अर्ब १४ करोड ५५ लाख ५८ हजार कायम हुनेछ । आयोगको यही वैशाख २६ गते बसेको १५६ औँ बैठकले गाभिनका लागि सहमति दिएको छ ।
आयोगले प्रचलित कानुनबमोजिम लाभकरलगायत अन्य कर बुझाउनुपर्ने भएमा सम्बन्धित निकायका सो कर बुझाउनुपर्नेछ । कम्पनीले आयोगबाट समय सयममा जारी भएको मापदण्ड, संहिता तथा संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशन पालना गर्नुपर्नेछ । कम्पनी गाभिने सम्बन्धमा अन्य प्रचलित ऐन, नियमावली वा निर्देशिका र कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने भएमा सोकोसमेत पालना गर्नुपर्नेछ । आयोगले अन्य समान लगानीकर्ता भएका कम्पनीलाई पनि एकापसमा गाभिनका लागि प्रेरित गरिरहेको छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
जेष्ठ १३ गते, २०८३ - १८:००
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद केपी खनाल र ज्वाला सङ्ग्रौलासहित केही सामाजिक अभियन्तामाथि थप अनुसन्धान गर...
जेष्ठ १३ गते, २०८३ - १७:४८
काठमाडौँ। ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । ...
जेष्ठ १३ गते, २०८३ - १७:४१
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा हिंसा भड्काउन तथा भीडलाई उत्तेजित बनाउन भूमिका खेलेको आरोपमा प...
जेष्ठ १३ गते, २०८३ - १७:२६
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी घटनासम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदनको संक्षिप्त अंश सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्...
जेष्ठ १३ गते, २०८३ - १७:१५
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको तोडफोड तथा आगजनी घटनामा न...
जेष्ठ १३ गते, २०८३ - १७:०२
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ले गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत प्रदर्शनलाई उत्तेजित बनाएको आ...
जेष्ठ १३ गते, २०८३ - १६:४६
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ले जेनजी आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट कैदीबन्दी बाहिर पठाउने घटनामा रवि लामिछाने को संलग्नता रहेको ठहर गर्दै उक्त...
जेष्ठ १३ गते, २०८३ - १६:३६
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली...
जेष्ठ १३ गते, २०८३ - १६:३०
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको न्यायिक आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथि नै अनु...
जेष्ठ १३ गते, २०८३ - १६:२६
काठमाडौँ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीको मुद्दा फाँटमा कार्यरत प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार विष्णु थापा क्षेत्रीविरुद्ध ५० हजार रुपियाँ भ्रष्टाचार मुद्दा द...



प्रतिकृया लेख्नुहोस्: