१० हजार जनसङ्ख्या भएका स्थानीय तहले पौने तीन करोड अनुदान पाउने

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी थालेसँगै संवैधानिक आयोग प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विभिन्न सूचकका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानको सीमा तय गरेको छ ।

आयोगले शुक्रबार मात्रै तथ्य र सूत्रका आधारमा समानीकरण अनुदानको सीमा तय गरेको हो । उक्त अनुदानको सिफारिसका लागि मानव विकास सूचकाङ्क, आर्थिक सामाजिक असमानता, पूर्वाधारको अवस्था, राजस्वको अवस्था र खर्चको आवश्यकता तथा राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता गरी पाँच वटा शीर्षक तय गरी मूल्याङ्कन गरिएको छ ।

सो मूल्याङ्कनका आधारमा सात प्रदेशले कूल रु ४३ अर्ब ७७ करोड तीन लाख र स्थानीय तहले रु ७० अर्ब आठ करोड ९९ लाख पाउनेछन् । यस आधारमा समानीकरण अनुदानतर्फ सङ्घीय सरकारले रु एक खर्ब १३ अर्ब ८६ करोड दुई लाख बराबरको बजेट उपलब्ध गराउनेछ । आयोगले मानव विकास सूचकाङ्कमा १०, आर्थिक सामाजिक असमानतामा पाँच, पूर्वाधार विकासतर्फ १० प्रतिशत बराबरको भार तय गरेको छ । पूर्वाधारमा सडकको घनत्व, विद्युत्को सुविधा, सूचना प्रविधिको पहुँच, खानेपानी र सरसफाइलाई उपसूचकमा राखिएको छ । राजश्वको अवस्थामा पाँच प्रतिशत र खर्चको आवश्यकता र राजस्व उठाउन सक्ने क्षमतामा ७० प्रतिशत सूचकको भार राखिएको छ ।

आयोगका अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा प्रदेशका हकमा जनसङ्ख्या र क्षेत्रफललाई समान भार दिइएको छ । स्थानीय तहको हकमा सिफारिस गर्दा जनसङ्ख्यालाई मुख्य आधार बनाइएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहलाई न्यूनतम अनुदान सिफारिस गर्दा १० हजारभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका स्थानीय तहले कम्तीमा रु दुई करोड ७५ लाखमा नघट्ने गरी अनुदान पाउनेछन् ।

आयोगका अनुसार १० हजारभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका स्थानीय तहको सङ्ख्या ४७ छन् । दश हजारदेखि २० हजार बराबरको जनसङ्ख्या भएका स्थानीय तह १९० छन् । ती स्थानीय तहले न्यूनतम रु तीन करोड बराबरको वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउँछन् । बीस हजारदेखि ३० हजार बराबरको जनसङ्ख्या भएका स्थानीय तह २०६ छन् । ती स्थानीय तहले न्यूनतम रु तीन करोड २५ लाख बराबरको वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउँछन् । आयोगका अनुसार ३० हजारदेखि ४० हजार बराबरको जनसङ्ख्या भएका स्थानीय तह १२० छन् । उनीहरूले समान रूपमा रु तीन करोड ५० लाख बराबरको न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउँछन् ।

कूल ७५३ वटै स्थानीय तहले पाउने न्यूनतम वित्तीय अनुदानको सीमा तय गरी आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । सोही आधारमा नै उनीहरूले बजेट प्राप्त गर्नेछन् ।