प्राधिकरण पुगेका महानिर्देशक क्षेत्री हाजिर नगरी फर्किए

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेश लिएर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) पुगेका महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्री हाजिर नगरी फर्किएका छन् ।

बबरमहलस्थित प्राधिकरण मुख्यालयमा कार्यालय समयमा पुग्नुभएका क्षेत्रीले हाजिर नगरी फर्किएको प्राधिकरणले जनाएको छ । “उँहा महानिर्देशक क्षेत्री० आउनुभयो चिया खाएर जानुभो”, प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने । सर्वोच्च अदालतले उमेर हदका कारण अवकाश लिएका निवर्तमान महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीले पूर्ण कार्यकालका लागि दायर गरेको रिटमा आइतबार अल्पकालीन आदेश जारी निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिँदै फागुन ९ गतेका लागि छलफलमा बोलाएको थियो ।

प्राधिकरणका हालका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले अवकाश प्राप्त क्षेत्री ऐन बमोजिम पनि महानिर्देशक नरहेको र नियमावली बमोजिम कर्मचारी पनि नभएकाले हाजिर गर्ने विषय नभएको बताए । क्षेत्रीले कानुनी परामर्श गरेर मङ्गलबार आउने भन्दै कार्यालयबाट बाहिरिनु भएको थियो । तपार्इं सर्वोच्चको आदेश बमोजिम प्राधिकरण जानुभयो हाजिर नगरी फर्किनुभयो भनी सोधिएको जिज्ञासामा महानिर्देशक क्षेत्रीले प्राधिकरण पुगेर साथीभाइसँग गफगाफ गरेर फर्किएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाजिरका सम्बन्धमा कानुनी परामर्श गरेर मात्रै फर्किने निष्कर्षसहित निस्किएको हुँ ।”

     सर्वोच्चका न्यायाधिश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले क्षेत्रीले हालेको रिटमा आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि बोलाएको थियो । आदेशले हालका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको हकमा कुनै व्यावधान नहुने प्राधिकरणको बुझाइ छ । क्षेत्रीले मङ्सिर २३ गते उमेर हदका कारण सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाएका थिए । गत पुस २५ गते प्राधिकरणकै प्रेमनाथ ठाकुरलाई निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको थियो । अवकाश प्राप्त क्षेत्रलीले महानिर्देशकको थप कार्यकाल काम गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। प्राधिकरण ऐनको दफा अनुरुप चार वर्षका लागि महानिर्देशक पदमा नियुक्त गर्ने र सरकारले चाहेका बेला त्यस्तो महानिर्देशकलाई जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने प्रावधान रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सरकारले हालै चारवर्षे कार्यकालका लागि प्राधिकरणको महानिर्देशक पदमा प्रदीप अधिकारीलाई नियुक्त गरेको थियो । महानिर्देशक अधिकारीले जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। सर्वोच्चले ९ फागुनमा दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । त्यस अवधिसम्म अनिवार्य अवकाश कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको छ । सरकारले महानिर्देशकमा प्रदीप अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ ।