यसकारण अध्यक्ष पदमा भीम रावलको उम्मेदवारी (१५ बुँदेसहित)

काठमाडौं । पहिलो समाजवादी क्रान्तिबाट स्थापित सोभियत संघ ढल्दै गरेको बेला काठमाण्डौमा नेकपा ९एमाले० को पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशन हुँदै थियो । राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जननेता मदन भण्डारीको अगुवाईमा नेकपा ९एमाले०को कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवाद पारित भयो । यस कार्यक्रमले राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र देशभक्ति, वहुलवाद र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति, कानूनको शासन र सुशासनलाई विशिष्ट विशेषताका रुपमा अंगिकार ग¥यो । यसैको राजनीतिक र संगठनात्मक मार्गनिर्देशनमा नेकपा ९एमाले० निरन्तर सुदृढ हुँदैगयो । छैठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन लगत्तै २०५४ मा नेकपा ९एमाले० मा विभाजन भएपनि यो पार्टी, नेकपा ९माओवादी० र राज्यका बीचको हिंसात्मक द्वन्द्व र निरंकुशतन्त्रद्वारा सिर्जित प्रतिकूल स्थितिमा पनि संगठनात्मकरुपमा क्रियाशील रहँदै देशव्यापीरुपमा सशक्त रुपमा सक्रिय रह्यो । २०७५ साल जेठ ३ गते नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का बीच पार्टी एकीकरण भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थापना पश्चात् भने यो पार्टी आन्तरिक अन्तरविरोध र मतभेदको भुमरीमा पर्नथाल्यो । उच्च कार्यकारी अधिकारयुक्त तथा संस्थापन पक्ष मानिने नेतृत्वदायी व्यक्तिहरु नै चरम गुटबन्दीमा निर्लिप्त भएको देखियो । एकीकरण हुुनु पूर्व दुई पार्टीले एकताबद्ध हुने घोषणाका साथ चुनावमा संयुक्त उम्मेदवारी दिएर केन्द्रमा झण्डै दुई तिहाईको सरकार र सात प्रदेश मध्ये ६ प्रदेशमा बहुमतको सरकार सञ्चालन गर्ने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएपनि त्यसको पूर्ण सदुपयोग हुनसकेन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा विगतमा देखिएका फुटका श्रृंखलाहरुलाई अब दोहोरिन दिइने छैन भन्ने नेतृत्वका बाचाहरु पानीको फोका जस्तै भए । जनताले ठूलो विश्वास र भरोसाका साथ दिएको मतको संरक्षण गर्दै जनआकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ दत्तचित्तका साथ लाग्नुपर्नेमा पार्टीको उच्च तह सचिवालयमा पद र अवसरको भागबण्डाबाहेक राष्ट्रिय तथा संगठनात्मक महत्वका विषयमा गम्भीर छलफल हुने तत्समम्बन्धमा सुविचारित निर्णय लिने काम हुनसकेन । पार्टीको विधान, पद्धति, कार्यक्रम र सिद्धान्तलाई सत्ता र शक्तिको बलिवेदीमा आहुति दिइयो । यस्तो स्थितिमा परिवर्तन गर्दै नेताहरुको बीचमा समझदारी गरी पार्टी एकता बचाउनको लागि २०७७ साल साउन ३० गते कार्यदल गठन भयो र त्यसले भदौ ६ गते प्रतिवेदन प्रस्तुत ग¥यो । प्रतिवेदनलाई भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले अनुमोदन ग¥यो र त्यसको कार्यान्वयनका लागि भदौ २९ गते अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ द्वारा हस्ताक्षरित अन्तरपार्टी निर्देशन–५ जारी भयो । तर नेतृत्वले नै उक्त निर्देशनको अवज्ञा ग¥यो । स्थायी कमिटीबाट सर्वसम्मत निर्णय भई जारी अन्तरपार्टी निर्देशनमा “हामी पार्टीभित्रको तिक्ततापूर्ण अन्तरविरोधलाई व्यवस्थापन गर्न, पार्टी एकताको रक्षा गर्न र पार्टीलाई राष्ट्रिय अभिभारामा केन्द्रित गर्न समर्थ भएका छौं” भनी गरिएको घोषणालाई लत्याइयो ।  प्रतिनिधि सभा दुई–दुई पटक विघटन भई पार्टीलाई मत दिने जनतामा आघात पुग्यो । सत्ता स्वार्थका लागि जोसंग साठगाँठ गरेपनि हुने, जस्तो गठबन्धन गरे पनि हुने, जेगरे पनि हुने र जे भने पनि हुने अत्यन्त गलत प्रवृत्ति नेतृत्व तहमा नै झांगिदै गयो । फलस्वरुप  तीन बर्ष पुग्दानपुग्दै २०७७ साल फागुन २३ गते, सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा विघटन भई नेकपा ९एमाले० पुनर्जीवित भएपछि यस पार्टीलाई फेरी सुसंगठित रुपमा अगाडि बढाउने दायित्व नेतृत्वमा आएको थियो । तर त्यसो नभई पार्टीमा पुुनः नयाँ चरण र स्वरुपको मतभेद, विवाद र समस्या उत्पन्न भयो र अन्तरविरोध चर्कदै गयो । त्यसको समाधानका लागि शीर्ष नेतृत्व तहको सहमति अनुसार गठित कार्यदलले २०७८ साल असार २७ गते पार्टीलाई एकताबद्ध रुपमा अगाडि बढाउन १०–बुँदे सिफारिश प्रतिवेदन तयार गरी नेतृत्व समक्ष प्रस्तुत ग¥यो । सहमतिको कार्यान्वयनका लागि अनेकौं प्रयास र वार्ता  भए । यी सबै प्रयास र वार्ता शीर्ष तहमा कायम नेतृत्वको टकरावका कारण सार्थक हुन सकेनन् । यसरी पटक–पटक पार्टीको विधि, पद्धति र एकता कायम गर्न गरिएका निर्णय र प्रयासलाई निरर्थक बनाइयो ।  परिणामस्वरुप पुनर्जीवित नेकपा ९एमाले० बाट पनि २०७८ साल साउन १० गते एउटा पंक्ति फुटेर नयाँ पार्टी स्थापना गर्ने बाटोमा लाग्यो । संघीय सरकार र सबै प्रदेश सरकारबाट नेकपा ९एमाले० बाहिरियो । कसैको पनि योग्यता, क्षमता र दक्षता समस्याहरुको समाधान, अन्तरविरोधहरुको व्यवस्थापन गर्दै फराकिलो सोचका साथ राष्ट्र, जनता र पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउने तथा प्राप्त उपलब्धिहरुको संरक्षण गर्दै थप उपलब्धि हासिल गर्नेमा प्रकट हुन्छ भन्ने कुरा विचारणीय छ ।