चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले कक्षा ११ मा अध्ययनरत २३९ छात्र–छात्रालाई दुई वर्षका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको छ । महानगरले सार्वजनिक सूचना जारी गरी संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गर्न चाहेका छात्रछात्रालाई छनोट गरी छात्रवृत्तिको सिफारिस गरेको हो ।
नेपाल सरकारको साविक शिक्षा ऐन र महानगरको शिक्षा ऐन एवं कार्यविधिमा संस्थागत विद्यालयले न्यूनतम १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने उल्लेख छ । हालसम्म ऐनका भएर पनि कार्यान्वयन हुनसकेको थिएन । संस्थागत विद्यालयमा पहुँचको भरमा केहीलाई छात्रवृत्ति दिइँदै आएको थियो । महानगरका शिक्षा महाशाखा प्रमुख महेन्द्रप्रसाद पौडेलका अनुसार देशभरका पालिकामा पहिलोपटक महानगरले छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधिअनुसार सार्वजनिक सूचना जारी गरेर विद्यार्थीको छनोट गरी सिफारिस गरेको हो ।
महानगरपालिकाका कक्षा ११ सञ्चालन भएका २८ संस्थागत विद्यालयमा चार हजार ७४७ विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । ती विद्यार्थी सङ्ख्याको पाँच प्रतिशत महानगरले छात्रवृत्ति सिफारिस गरेको हो भने बाँकी पाँच प्रतिशत विद्यालयले छात्रवृत्ति दिनेछन् । छात्रवृत्ति पाएकाले भर्ना शुल्क र मासिक शुल्क भुक्तान गर्नु पर्दैन । पौडेलले भने “छात्रवृत्ति पाएकाको भर्ना र मासिक शुल्क बुझाइएको भए फिर्ता पाइने छ ।” महानगरभित्रका चार दैनिक पत्रिका र छवटा रेडियोमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेर छात्रवृत्तिको आह्वान गरिएको थियो । यसमा २९६ जनाको आवेदन परेको थियो ।
महानगर प्रमुख रेनु दाहालका अनुसार सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर छात्रवृत्ति सिफारिस गरिएको हो । त्यसमा जेहेन्दार, गरिब तथा विपन्न, आदिवासी जनजाति, दलित, अपाङ्ग, जनआन्दोलन घाइतेका सन्तति, सहिद परिवार, बेपत्ता परिवार र मधेश आन्दोलनका घाइतेका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति सिफारिस गरिएको दाहालले बताइन् । उनले भनिन्, “सुरुमा निजी शिक्षण संस्थाका सञ्चालक सकारात्मक नभए पनि पछि उनीहरु यसमा सकारात्मक भएका छन् ।”
महानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको सङ्ख्या बराबर विद्यालयले समेत छात्रवृत्ति दिने हुँदा लक्षित वर्ग लाभान्वित भएको उनको भनाइ छ । हालसम्म कुनै पनि पालिकामा लागू गर्न नसकिएकामा महानगरपालिकाले छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि बनाएर छात्रवृत्ति वितरण गरेको उनले बताए । यसले विद्यार्थी लाभान्वितसँगै नयाँ पद्दतिको थालनी सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए ।
एसइईको प्राप्ताङ्क जिपिएका आधारमा विद्यार्थी छनोट गरिएको हो । महानगरपालिकाभित्र सरकारी तहमा कक्षा ११ पढाइ हुने विद्यालय ५१ रहेका छन् । ती विद्यालयले पनि छात्रवृत्ति दिँदै आएका छन् । कक्षा ११ मा निजी विद्यालयले वार्षिकरूपमा एक विद्यार्थीसँग रु एक लाख हाराहारी शुल्क लिँदै आएका छन् । सो शुल्कमध्ये भर्ना र मासिक शुल्क छात्रवृत्ति पाएकाले तिर्नु नपर्ने भएको हो । कक्षा ११ मा छात्रवृत्ति पाएकाले १२ मा पनि स्वतः पाउनेछन् ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
आषाढ़ १५ गते, २०८३ - १८:०६
काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठको सरकारी सवारीमा जडान गरिएको कालो सिसा हटाएको छ।...
आषाढ़ १५ गते, २०८३ - १८:००
काठमाडौं। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलको तीन दिन म्याद थप ...
आषाढ़ १५ गते, २०८३ - १७:४२
काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले आफ्ना आंगिक क्याम्पसहरूलाई दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउन निर्देशन दिएको छ। त्रिविको विद्यार्थी क...
आषाढ़ १५ गते, २०८३ - १७:३२
काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाको बैठकले ‘प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । अर...
आषाढ़ १५ गते, २०८३ - १७:१८
काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले अवलम्बन गरेका नयाँ कर नीति र बजेटका प्रावधानहरू मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक हित र अर्थतन्त्रको औपचार...
आषाढ़ १५ गते, २०८३ - १६:५२
काठमाडौँ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता डा.भीम रावलले सरकारको पहिलो कर्तव्य राष्ट्रिय सीमाको रक्षा र जनताको सुरक्षा रहेको बताएको छन् । सोमबार काठ...
आषाढ़ १५ गते, २०८३ - १६:३५
काठमाडौं। कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरबाट प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा ३९ वर्षीय डम्बरबहादुर तामाङ रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर ...
आषाढ़ १५ गते, २०८३ - १६:०३
काठमाडौँ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले नेपालको हवाई उद्योगको क्षेत्रमा सरकारले तत्काल ठूलो लगानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको ...
आषाढ़ १५ गते, २०८३ - १५:५६
काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति अशोककुमार चौधरीले किसानका समस्या समाधानलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर...
आषाढ़ १५ गते, २०८३ - १५:४४
काठमाडौँ। महालेखा महालेखा परीक्षक तोयम रायाले लेखापरीक्षणको गुणस्तर सुधार गर्न वित्तीय तथा सङ्गठनात्मक स्वायत्तता अपरिहार्य रहेको बताएको छन्। सोमब...



प्रतिकृया लेख्नुहोस्: