कांग्रेसको प्रश्‍न : जातीय विभेदको प्रश्नमा राज्य कहाँ उभिने प्रधानमन्त्रीज्यू ?

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जातीयताबारे सरकारमाथि गम्भीर प्रश्‍न उठाएका छन् । शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले प्रश्‍न उठाएका हुन् ।

समय र संसार बदलिए पनि हाम्रा कैयन सोच, व्यवहार र समाज अपेक्षित गतिमा नबदलिएको उनले उल्लेख गरेका छन् । ‘दशक लामो हिंसाको अन्त्य गर्न हामी समर्थ भयौं तर दलित समुदायमाथि अनेक प्रकृतिको हिंसा अन्त्य भएको छैन । नयाँ संविधान निर्माण गर्न हामी समर्थ भयौं, तर संविधान अनुरुप न्याय र समानताको संस्कार निर्माण गर्न सफलता प्राप्त भएको छैन’, शर्माले भनेका छन् ।

'घटनाको अनुसन्धान , कार्वाही र समाधानको एउटा निश्चित विधि हुन्छ । राज्यवादी रहने मुद्दामा मन्त्रीको भूमिकाले एक पक्षधरताको प्रष्ट सन्देश दिनु कानूनी र नैतिक कुनै कोणबाट तार्किक र न्यायोचित छ प्रधानमन्त्रीज्यू ?' भन्‍दै प्रश्न गरेका छन् ।

उनले दोस्रो प्रश्‍न गरेका छन् 'निश्चित घटना उजागर भएपछि त्यसको पक्ष–विपक्षमा नागरिक तहबाट धारणा व्यक्त हुंदै गर्दा बहसलाई तार्किक निष्कर्ष र न्यायको पक्षमा मोड्न, न्यायोचित समाधानको विधिमा समाजलाई आश्वस्त तुल्याउन, समाजमा आरोप–प्रत्यारोप एवं द्वन्द्व बढ्न नदिन जिम्मेवार राज्यले बिशेष सतर्कता र गम्भीरता राख्नुपर्दछ । त्यो जिम्मेवार भूमिकाबाट के राज्यलाई विमुख गराउन लागिएको हो प्रधानमन्त्रीज्यू ?'

त्यस्तै उनले तेस्रो प्रश्‍न गरेका छन् 'द्वन्द्व निरुपण होइन भड्काउलाई बल पुर्‍याउने मन्त्रीको भूमिका ब्यक्तिगत स्वेच्छाचारिता कि राज्यकै प्रतिनिधित्व ? मन्त्रीले राज्यको प्रतिनिधित्व गरेका होइनन् भने अझै किन मन्त्री कायम ?'

शर्माको चौँथो प्रश्‍न छ 'राज्यको भूमिका जिम्मेवारपूर्ण बनाउन सकिन्न भने हिजो गाइएका समानताका गीतहरू र आज संविधानमा लेखिएका न्यायका अक्षरहरूको मुल्य के बांकी रहन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ?'