वामदेवलाई लाग्यो अर्को झड्का

काठमाडाैं । राष्ट्रिय विकास प्राधिकरण गठन गर्न र त्यसको नेतृत्व आफूलाई दिन नेकपा नेता वामदेव गौतमले राखेको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अस्वीकार गरेका छन् । रुष्ट गौतमले गैरनाफामूलक निजी कम्पनी खोलेर विकास अभियानको नेतृत्व गर्ने र सबैलाई चकित बनाउने दाबी गरेका छन् । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ-गत संसदीय निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित गौतम सक्रिय भूमिकामा फर्कन आतुर छन् । संसद्मा जान उनले डोल्पा, बैतडी, दैलेख, बाँके, प्युठान, नवलपरासीका सांसदलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए । अरू सांसदले अस्वीकार गरे पनि काठमाडौं ७ का रामवीर मानन्धर राजीनामा दिन तयार भएका थिए । तर, पार्टीभित्रकै शक्तिले आफूलाई संसद्मा जान रोकेको उनको गुनासो छ । संसद्को मार्ग लगभग बन्द भएपछि गौतमले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनको नयाँ पहल सुरु गरेका थिए । गौतमकै नेतृत्वमा लेखिएको चुनावी घोषणापत्रमा पनि त्यस्तो संयन्त्र गठन गर्ने उल्लेख छ । प्राधिकरणको नेतृत्व आफूले पाए विकासको महाअभियान सुरु गर्ने भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीलाई सहमति गराउन खोजेका थिए । ठूला विकास परियोजनालाई नयाँ ढंगले अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तयार भएका छन्, तर त्यसको नेतृत्व गौतमलाई दिन असहमत भएका छन् । ठूला विकास परियोजना एउटा नेतालाई जिम्मा दिएर कार्यकारी सरकार अभिभावक मात्र बन्न वैज्ञानिक नहुने प्रधानमन्त्री कार्यालयको निष्कर्ष छ । त्यसैले ठूला सबै परियोजना अब प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा लग्ने गरी कानुन बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै गौतमले चाहेजस्तै स्वायत्त प्राधिकरण गठन हुने सम्भावना समाप्त भएको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्णयबाट दुःखी गौतमले भने अब गैरनाफामूलक कम्पनीबाट विकास निर्माण महाअभियान सञ्चालन गर्ने दाबी गरेका छन् । २५ अर्बभन्दा माथिका आयोजनाको व्यवस्थापक निजामतीभन्दा बाहिरका र विदेशी पनि ल्याउन सकिने ऐन बन्दै राष्ट्रिय गौरवका तथा २५ अर्बभन्दा बढी लगानीका आयोजना निर्माण दु्रत गतिमा गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन गर्ने तयारी भएको छ । ५ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएका आयोजना २५ वर्षमा पनि नसकिएपछि छुट्टै ऐनमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा ल्याउन लागिएको हो । आयोजना निर्माणको व्यवस्थापन सम्बन्धित मन्त्रालयले नै गर्ने, तर प्रत्यक्ष निगरानी प्रधानमन्त्री कार्यालयको रहने गरी ऐन ल्याउन लागिएको आर्थिक पूर्वाधार महाशाखा हेर्ने सचिव केदारबहादुर अधिकारीले नयाँ पत्रिकालाई बताए । ‘छोटो बाटोबाट लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकिन्छ कि भनेर ऐनको मस्यौदा हुँदै छ । बजेट व्यवस्था, मुआब्जा वितरण, अन्तरमन्त्रालय अवरोधदेखि निर्माण सामग्री अभावजस्ता जटिलता हटाएर लक्ष्यअनुसार आयोजना सम्पन्न गर्न खोजिएको हो । आयोजना भने मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहन्छ,’ सचिव अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय कार्यान्वयन गर्ने नभई नीति बनाउने तथा सोहीअनुसार काम भए/नभएको अनुगमन गर्ने निकाय हो ।’ आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘राष्ट्रिय पूर्वाधार द्रुत निर्माणसम्बन्धी ऐनको विधेयक तयार गर्न स्वीकृतिसमेत दिइसकेको छ । अधिकारीले ऐन मस्यौदाकै क्रममा रहेकाले कतिपय व्यवस्था फेरबदल हुन सक्ने पनि बताए । के–के समेट्छ ऐनले ? आयोजनाहरू सम्बन्धित मन्त्रालयले छनोट तथा डिजाइन गर्नेछन् । प्रारम्भिक अध्ययन सकेपछि निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य पनि मन्त्रालयले नै तोक्नेछ । त्यसका लागि आवश्यक कर्मचारी, निर्माण सामग्री र बजेटको प्रस्ताव पनि मन्त्रालयले गर्नेछ । प्रस्तावित नयाँ ऐनअनुसार मन्त्रालयले लिएको लक्ष्यअनुसार समयमा बजेट उपलब्ध गराउने, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने काम सम्बन्धित कार्यालयले गर्नेछन् । आयोजनाप्रमुख तोक्ने र आयोजनाप्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार पनि मन्त्रालयले नै गर्छ । यी आयोजनाको काम लक्ष्यअनुसार भए÷नभएको प्रत्यक्ष निगरानी गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति बन्छ । समितिलाई आयोजना सञ्चालनमा कुनै अप्ठ्यारा आए तत्काल निर्णय गरेर सहज बनाउनेदेखि समयमै काम नगरे कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार समितिले पाउँछ । यस्तै, नयाँ ऐनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको परिभाषासमेत गर्नेछ । रणनीतिक महत्वको २५ अर्बदेखि माथिका आयोजना यसभित्र रहनेछन् । लागत र प्रकृतिका आधारमा यस ऐनअन्तर्गत आयोजना सञ्चालन हुनेछन् । व्यवस्थापक बाहिरबाट ल्याउने प्रस्तावित ऐनअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निजामति सेवाभन्दा बाहिरबाट पनि ल्याउन सकिने प्रस्ताव छ । आवश्यक पर्दा विदेशी नागरिकलाई समेत कार्यकारी अधिकृत बनाएर आयोजना निर्माण गर्ने गरी ऐनको मस्यौदा बनिरहेको छ । आयोजनाका कर्मचारी पनि निजामति सेवाबाहिरका ल्याउन सकिनेछ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य जनशक्तिसँग कार्यसम्पादन करार गर्न सकिने विकल्प राखिएको सचिव अधिकारीले जानकारी दिए । उनले यसअघि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि छुट्टै कानुन नहुँदा कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको बताए । ‘अब त्यस्ता आयोजनालाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न मात्र खोजिएको हो, मन्त्रालयबाट खोस्ने र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ल्याउन खोजिएको भने होइन,’ उनले भने ।