महिलामाथि हुने विभेद् अन्त्य गर्ने घोषणा गरिए पनि विभेद् कायमै छ: उपराष्ट्रपति

काठमाडौँ । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले महिलालाई आर्थिक रुपमा सवल बनाउन सरकारसँगै सरोकारवाला संस्थाको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले नेपालले संविधान र अन्य कानूनमार्फत महिलाको हक अधिकार सुनिश्चितताका लागि राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशीताको व्यवस्था लागू गरेको बताउँदै मुलुक समृद्धिका लागि महिलालाई आर्थिक र सामाजिक रुपमा सशक्तिकरण गर्नु आवश्यक छ भने । दक्षिण एशियाली महिला विकास मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको महिला उद्यमीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाट्न गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले समावेशी र दिगो विकासका लागि लैङ्गिक विविधतासहितको सहअस्तित्व अनिवार्य रहेकोमा जोड दिए । विश्वमै महिलामाथि हुने विभेद् अन्त्य गर्ने घोषणा गरिए पनि महिलामाथि हुने विभेद् कायमै रहेको उल्लेख गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले भने, “कुरीति, कुसंस्कार र सामाजिक विकृतिका कारण महिलामाथि हुने हिंसा सिङ्गो मानव समाजका लागि चुनौतीको विषय हो ।” कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणले परिवार मात्रै नभइ सिङ्गो समाज नै समृद्ध हुने बताउँदै यसले अर्थतन्त्रलाई समावेशी र दिगो बनाउने धारणा व्यक्त गरे । सरकारले महिलाई उद्यमी बनाउन विशेष ग्राहयता दिएको र नीतिगत प्रोत्साहन गरेको अगवत गराउँदै उहाँले नेपालको संविधान र कानूनले राज्यका प्रमुख पदमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ भने । दक्षिण एशियाली महिला विकास मञ्चका अध्यक्ष प्रमिला आचार्य रिजालले महिलालाई सफल उद्यमी बनाउन महिलामैत्री नीतिको खाँचो रहेको औंल्याए । कार्यक्रममा भारतको महिला उद्यमी सङ्घका अध्यक्ष रमादेवी र एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र नेपालका महानिर्देशक डा डेविड मोल्डेनले महिलालाई उद्यमशील बनाउन तालीमका साथै आर्थिक र प्रविधिक क्षेत्रको सहज पहुँच हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तीन दिनसम्म चल्ने उक्त कार्यक्रममा दक्षिण एशियाली साथै अन्य मुलुकका विज्ञ महिलाको सहभागिता छ ।