नेशनल मेडिकल कलेजको कर असुली विवादमा

वीरगन्ज । वीरगन्ज महानगरपालिका कार्यालयले नेशनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालसँग घरजग्गा तथा एकीकृत सम्पत्ति कर शीर्षकमा असुलेको रकममा विवाद उत्पन्न भएको छ । अाजकाे कान्तिपुर पत्रिकामा खबर छ - वीरगन्जको भेडियाहीमा सञ्चालित उक्त मेडिकल कलेजलाई महानगरपालिकाले ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छुट दिएको आरोप लागेको छ। ०६० सालदेखि सञ्चालनमा रहेको कलेज तथा शिक्षण अस्पतालले स्थापनाकालदेखि नगरपालिकालाई स्थानीय कर चुक्ता गर्न कुनै चासो लिएको थिएन। ०७३/०७४ सम्म घरजग्गा र एकीकृत सम्पत्ति कर बापत शिक्षण अस्पतालले महानगरपालिकालाई ९ करोड २ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बक्यौक्ता तिर्नुपर्ने थियो। यसअघि मेडिकल कलेजले २०७१ साल माघ ३ गते एक करोड २९ लाख ३२ हजार सात ४२ रुपैयाँ पाँच पैसा र २०७२ साल साउन ७ गते ६ लाख ३१ हजार एक ७० रुपैयाँ ३४ पैसा महानगरपालिकाको खातामा कर बापत बुझाइसकेको थियो। तर यही असार १५ गते शिक्षण अस्पतालले ३ करोड ५९ लाख १४ हजार तीन सय रुपैयाँ महानगरपालिकाको बैंक खातामा जम्मा गरी भौचर राजस्व महाशाखामा दाखिला गराएको छ। हालै सम्पन्न भएको दोस्रो नगरसभाले चार करोड ९४ लाख ७८ हजार दुई सय रुपैयाँ मात्र मेडिकल कलेजले कर बापत बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको महानगरपालिकाले जनाएको छ। यद्यपि अधिकांश वडा अध्यक्षले उक्त नगरसभाको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्दा नेशनल मेडिकल कलेजको कर बारे कुनै चर्चा नै नभएको दाबी गरेका छन्। वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयरले ‘ब्याक डोर’ बाट मेडिकल कलेजको बक्यौता करबारे निर्णय गराएको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्। आइतबार महानगरका अधिकांश वडा अध्यक्षहरूले भेला गरी मेडिकल कलेजको कर असुलीबारे सोमबार हुने बोर्ड बैठकमा मेयरलाई सोध्ने निर्णय नै गरेका छन्। वीरगन्ज महानगरपालिका वडा १० का अध्यक्ष रामनगिना साह कानुले मेडिकल कलेजसँग कति कर लिने र कति छुट दिने विषयमा नगरसभामा कुनै छलफल नभएको दाबी गरे। ‘षडयन्त्रपूर्वक रूपले नगरसभाबाट पास गराइएको छ,’ उनले भने, ‘कर असुलीका बारेमा छानबिन आवश्यक छ।’ उनका अनुसार सामान्य नागरिकले एक वर्ष मात्र कर नबुझाउँदा जरिवानासहित महानगरपालिकाले कर असुल्ने गरेको छ। ‘तर, झन्डै डेढ दशकदेखि कर नबुझाएको मेडिकल कलेजलाई ६ करोडभन्दा बढी छुट दिएको छ, उनले भने। यसैगरी वडा ५ का अध्यक्ष प्रदीप चौरसियाले उपमेयर शान्ति कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको कर पुनर्मूल्यांकन समितिले दिएको प्रतिवेदनबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे। ‘बोर्ड सदस्यलाई जानकारी नै नगराई ६ करोड कर छुट गरिएको छ,’ उनले भने। सञ्चालनको डेढ दशकदेखि मेडिकल कलेजले कर तिर्न अटेर गर्दै आएपछि तत्कालीन उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत पिताम्बर अधिकारीले २०७४ साल जेठ २३ गते संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सुशासन शाखालाई लेखेको पत्रमा मेडिकल कलेजबाट आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ सम्मको घर जग्गा तथा एकीकृत सम्पत्ति कर बापत ९ करोड दुई लाख ८७ हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको उल्लेख छ। हालका प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत तत्कालीन उपमहानगरपालिकाको वरिष्ठ राजस्व अधिकृत हुँदा २०७० साल जेठ २९ गते मेडिकल कलेजलाइ पत्रचार गरेको पत्रमा घरजग्गा तथा व्यवसाय कर बापत सात करोड ६१ लाख ८४ हजार पाँच सय १५ रुपैयाँ २१ पैसा तिर्नुपर्ने उल्लेख छ। जनप्रतिनिधि नहुँदा महानगरपालिकाले भू–उपग्रह र विभिन्न स्रोतका आधारमा शिक्षण अस्पतालको कर निर्धारण गरेको थियो। अस्पताल प्रशासनले नगरपालिका कर्मचारीलाई अस्पताल परिसरमा निषेध गर्दै आएका थियो। महानगरपालिका कार्यालयले गत माघ ७ गते उपमेयर शान्ति कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कर पुनर्मूल्यांकन समिति गठन गरेको थियो। समितिको प्रतिवेदन महानगरपालिकाको बोर्ड बैठकमा पेस गरेपछि गत असार १० गतेको दोस्रो नगरसभाले उक्त प्रतिवेदन पास गर्दै मेडिकल कलेजले चार करोड ९४ लाख ७८ हजार दुई सय ६९ रुपैयाँ ४२ पैसा मात्र कर बापत बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको मेयर विजय सरावगीले बताए। उनले भने, ‘उपमेयर कार्की नेतृत्वको समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा विधिसम्मत तरिकाले मेडिकल कलेजको करका बारेमा निर्णय गरिएको हो।’ मेयर सरावगीका अनुसार उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीले हचुवाका भरमा कर तोकेकाले विगतको निर्णय त्रुटिपूर्ण थियो। ‘त्यसबेला मेडिकल कलेजको जग्गा र भवन नापजाँच नगरिकनै स्याटेलाइटबाट तस्बिर खिचेर हचुवाको पारामा कर तोकिएको रहेछ,’ उनले भने, ‘अहिले हामीले कर निर्धारण समिति बनाएरै टुंगो लगाएका हौँ।’