संसद्मा सरकारको जवाफःकेसीका माग हुबहु कार्यान्वयन हुँदैनन्

काठमाडौँ । सरकारले माथेमा आयोगको प्रतिवेदन र डा. गोविन्द केसीले भनेका सबै माग हुबहु कार्यान्वयन गर्न नसकिने धारणा अघि सारेको छ । अाजककाे कान्तिपुर पत्रिकामा खबर छ - प्रतिनिधिसभा बैठकमा सोमबार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले चिकित्सा शिक्षा विधेयक र डा. केसीको अनशनका विषयमा पेस भएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि जवाफ दिनेक्रममा सरकारको धारणा राखेका हुन्। ‘माथेमा आयोगले चिकित्सा क्षेत्रका धेरै विषय ल्याएको छ तर त्यो प्रतिवेदन अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन, त्यसका बुँदा–बुँदामा छलफल गरौं। त्यसमध्ये कति ‘भ्यालिड’ छन्, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने। पोखरेलले डा. केसीले भनेको कुरा मान्नैपर्ने भन्ने ढंगले अघि बढदा सार्वभौम संसदको औचित्यमै प्रश्न उठ्न सक्नेतर्फ ख्याल गर्न सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराए। ‘डाक्टर साबले भनेको मात्र गर्ने भन्ने हो भने निर्वाचित सार्वभौम संसदको औचित्यमै प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने, ‘पहिले उहाँले भनेको मानौं, अनि अघि बढौं भन्ने हो भने संसद् व्यक्तिहरूले गर्ने आन्दोलनको लाचार छाया हुन्छ।’ उनले केसीका मागमाथि छलफल गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्दै यो विषयलाई एउटा आयोगबाट निचोडमा पुर्‍याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। सार्वभौम संसदको अधिकारलाई सम्मान गर्न उनले केसीको ध्यानाकर्षण गराए। ‘सार्वभौम संसदको निर्णय गर्ने अधिकारको डाक्टर साबले सम्मान गर्नुपर्छ,’ शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने, ‘हामी उहाँको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील छौं, तत्काल उपचारका लागि तयार भइदिन आग्रह गर्छौं।’ पोखरेलले केसीको स्वास्थ्य बिग्रँदै गएकाले उनलाई काठमाडौं ल्याएर उपचार गराउने माहोल बनाइदिन प्रतिपक्षी कांग्रेससहित दलसँग आग्रह गरे। काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्नै पाइँदैन भन्नेलगायत माथेमा आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिस तार्किक नरहेको जिकिर उनको थियो। त्यसैले अध्यादेशमा भएका विषयलाई आयोगबाट टुंग्याउने प्रस्ताव प्रतिस्थापन विधेयकमा गरिएको जानकारी दिए। विगतमा आशयपत्र दिएर पूर्वाधार तयार भइसकेका मेडिकल कलेजको विषयलाई पनि एउटा निकास दिनुपर्ने मन्त्री पोखरेलको प्रस्ताव थियो। त्योसमेतलाई टुंग्याउनका लागि पनि छिटो आयोग बनाउने दिशामा लाग्नुपर्ने उनले बताए। कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडुले पेस गरेको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि छलफलमा मन्त्रीको जवाफअघि झन्डै ५० सांसदले भाग लिएका थिए। सत्तापक्षका सांसदले प्रतिस्थापन विधेयकको पक्ष लिँदै डा. केसीको आन्दोलनको विरोध गरे। प्रतिपक्षी सांसदले केसीको माग हुबहु पूरा हुनुपर्ने र चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि विगतको अध्यादेशमा भएका विषयलाई नै विधेयकमा ल्याइनुपर्ने तर्क गरे। नेकपाका योगेश भट्टराईले कुन क्षेत्रमा कुन मेडिकल कलेज चाहिने, कस्तो संरचना बनाउने भन्ने सरकारको योजनाअनुसार अघि बढ्ने बताए। ‘कहाँ मेडिकल कलेज खोल्ने, कस्तो संरचना चाहिने भन्ने डा. केसीले अनशन बसेर भन्ने होइन, विज्ञहरूले भन्ने हो,’ उनले भने। कांग्रेसका गगन थापाले भने केसीको जीवनरक्षा गर्न आग्रह गर्दै यो विषयलाई संसद्मा कति मान्छे छन् भन्ने आधारमा नहेर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। ‘सत्यको पक्षमा उभिँदा फगत एक जना पनि काफी हुन्छ,’ उनले भने, ‘सदनको टाउको नगन्नुहोस्। सडकका मान्छे नहेर्नुहोस्। केसीको स्वास्थ्य बिग्रेको छ। उहाँसँग लोभ, स्वार्थ छैन, कुनै पार्टीको झन्डा छैन, उहाँमा चिकित्सा क्षेत्र सुधार्ने नशा छ।’ नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले मेडिकल कलेज खोल्नेलगायत प्रदेशका अधिकारहरू खोस्न खोजिएको बताए। काठमाडौंमा थप मेडिकल कलेज खोल्नै पाइँदैन भन्नु सिन्डिकेट चलाउन खोज्नुजस्तै भएको दाबी उनको थियो। कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, बालकृष्ण खाँण, मीनेन्द्र, रिजाल, पुष्पा भुसाल, भरतकुमार शाहलगायतले अध्यादेशअनुसारै विधेयक अघि बढाउन माग गरेका थिए। उनीहरूले माफियाको चंगुलमा पारेर सरकारले चिकित्सा शिक्षा र सेवालाई बर्बाद बनाउन लागेको आरोप लगाएका थिए। नेकपाका सांसदहरूले सार्वभौम संसद्मा विधेयकमाथि छलफल चलाउनुपर्नेमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि छलफल अघि बढाइएको भन्दै आपत्ति जनाए। पार्वत गुरुङ, विशाल भट्टराई, सोमप्रसाद पाण्डे, खेमप्रसाद लोहनीलगायतले मेडिकल कलेज खोल्न पाउनुपर्ने र त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने निकाय पनि बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। प्रकाशित : असार २५, २०७५ २१:०९