राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय तर विवरण संकलन बल्ल सुरुः प्रदेश प्रमुखलाई प्रभावित गर्दैन

काठमाडाैं । आचारसंहिता लागू भएपछि देउवा सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ, तर कुन–कुन नियुक्ति खारेज हुन्छन् भन्ने यकिन छैन, विवरण पठाउन मन्त्रालयलाई परिपत्र भएको छ । देउवा सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णयपछि मात्रै सरकारले खारेज हुने नियुक्तिहरूको विवरण संकलन गर्न थालेको छ । बुधबारको निर्णय नीतिगत मात्र भएको र निर्णय कार्यान्वयनका लागि विवरण संकलनको काम सुरु भइसकेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ-‘सरकारको निर्णयअनुसार अब कुन–कुन नियुक्ति/निर्णय खारेज हुनुपर्ने हो, मन्त्रालयले विवरण संकलन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछन् र ती नियुक्तिहरू बदर हुनेछन्,’ प्रवक्ता बाँस्कोटाले भने । बदर हुने नियुक्तिहरूको विवरण मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले संकलन गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय १५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ । यही बीचमा विवरण संकलन गर्ने र नियुक्ति बदर गरिएको पत्र थमाउँदै जाने पनि मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले बतायो । प्रवक्ता बाँस्कोटाले १४ भदौदेखि नयाँ सरकार गठनअघि मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त भएका र खुला प्रतिस्पर्धाबाट भएका नियुक्तिहरू पनि खारेज हुने जानकारी दिए । ‘निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको अवस्थामा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाटै भए पनि नियुक्ति हुनु आचारसंहिताविपरीत हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘चुनावबाट जनमत आएपछि खुला प्रतिस्पर्धाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने अधिकार नयाँ सरकारलाई दिनुपथ्र्यो, त्यसकारण दुवै खाले नियुक्ति खारेज हुन्छन् ।’ प्रदेश प्रमुखलाई प्रभावित गर्दैन सरकारले बुधबार गरेको निर्णयले प्रदेश प्रमुखको हकमा कुनै प्रभाव पार्दैन । प्रदेश प्रमुखहरूको विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले उनीहरूलाई छुँदैन,’ प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले भने । तर, कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले भने प्रदेश प्रमुखहरू पनि पदमुक्त हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए । यो समाचारले प्रदेश प्रमुखहरूले राजीनामा दिने चर्चा पनि चलेको थियो । ‘राजीनामा त किन दिने र ? राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेको र शपथ खुवाएको हो, त्यहाँबाट के निर्णय आउँछ त्यसरी नै अगाडि बढ्ने हो,’ कर्णाली प्रदेशका प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले भने । त्यस्तै प्रदेश २ का प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले भने, ‘अहिलेसम्म केही खबर आएको छैन । सरकारले के निर्णय गर्छ त्यो हामीसँग जोडिने कुरा भएन । हाम्रो नियुक्ति र पदमुक्त राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले त्यसबारे अहिले केही बोल्न मिल्दैन ।’ विवरण संकलन गरिन्छ, केलाइन्छ र  पत्र थमाइन्छ गोकुल बाँस्कोटा, सञ्चारमन्त्री १४ भदौ ०७४ पछि तत्कालीन सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति बदर गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति प्रभावित हुन्छ कि हुँदैन? प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति छुट्टै सन्दर्भ र कानुनी प्रक्रियाबाट भएको हो । यसको विषयमा निर्णय लिन पनि छुट्टै कानुन आकर्षित हुन्छ । अहिले मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको मिति १४ भदौ ०७४ देखि नयाँ सरकार बन्नुअघिसम्म मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयको निर्णयबाट समिति, संस्थान, प्रतिष्ठान, बोर्ड, प्राधिकरण, कम्पनीमा भएका नियुक्ति खारेज हुने भनेको हो । कतिपय समिति, संस्थानमा खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति भएका थिए, ती नियुक्ति पनि खारेज हुने हुन् ? दुवैखाले नियुक्ति खारेज हुन्छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएका अवस्थामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति हुनु पनि आचारसंहिताविपरीत हुन्थ्यो । चुनावबाट नयाँ जनमत आएपछि खुला प्रतिस्पर्धाको नजिता निकाल्न हतारो गर्नु नैतिक रूपमा ठीक भएन । बदर गर्नुअघि विशेषज्ञको नियुक्ति हो कि राजनीतिक नियुक्ति हो, त्यो पनि केलाइन्छ । अब केही दिनमा जसले नियुक्ति बदरको पत्र पाउनुहुन्छ, त्यो नियुक्ति बदर भयो, पत्र नपाउनेको नियुक्ति बदर हुँदैन । अब त्यसैगरी बुझ्नुपर्ला । बदर हुने यस्ता कतिवटा नियुक्ति छन् ? हरेक मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत कहाँ–कहाँ त्यस्तो नियुक्ति भयो भन्ने विवरण संकलन गर्दै छन् । त्यसपछि मात्र त्यसको विवरण संकलन हुन्छ ।