प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति सरकारले खारेज गर्ने कि राष्ट्रपतिले फिर्ता बोलाउने ?

काठमाडाैं । तत्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अन्धाधुन्द गरेको राजनीतिक नियुक्त अहिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले खारेज गर्ने भएपछि कांग्रेसभित्र ठूलो भूकम्प गएको छ । भदौदेखिको राजनीतिक नियुक्ती ओली सरकारले खारेज गर्न लागेको हो । देउवा प्रधामन्त्री भएका बेला नियुक्ति गरिएका क्षेत्रहरुमा संस्थान, प्रतिष्ठानदेखि पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सम्म छन् ।  बिहिबार राती बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको मिति २०७४ भदौ १४ गते यता नेपाल सरकारका बिभिन्न मन्त्रालयय अन्तर्गतका प्राधिकरण, संस्थान, परिषद, बोर्ड, समिति, कम्पनी ऐनको अन्य संगठित संस्थामा आदि संस्थामा मन्त्रिपरिषद तथा मन्त्रीस्तरबाट भएका सबै किसिमका राजनीति नियुक्ति एवम् मनोनयन खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । यसैबीच, सातै प्रदेश प्रमुखहरुको पद पनि जोखिममा परेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको अवस्थामा सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गरेको कारण वर्तमान सरकारले नियुक्तिको निर्णय खारेज गरेको बताइएको छ । कानून मन्त्री शेरबहादुर तामाङले प्रदेश प्रमुखहरुको राजनीतिक नियुक्ति भएकाले उक्त निर्णय समेत खारेज भएको जानकारी दिए । देउवा नेतृत्वको सरकारले गत माघ ३ गते सात वटै प्रदेशका प्रमुखहरुको नियुक्ती गरेको थियो । प्रदेश १ मा गोविन्द सुब्बा, २ मा रत्नेश्वर लाल कायस्थ, ३ मा अनुराधा कोइराला, ४ मा बाबुराम कुँवर, ५ मा उमाकान्त झा, कर्णाली प्रदेशमा दुर्गाकेशर खनाल र प्रदेश ७ मा मोहनराज मल्ललाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएको थियो । नियुक्त गरिएका प्रदेश २ का कायस्थ र प्रदेश ५ का झाबाहेक बाँकी सबै कांग्रेस निकट हुन् । कायस्थ र झा संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट नियुक्त हुनुभएको थियो । त्यसो त प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति राजनीतिक नभएर संवैधानिक हो । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्ले संवैधानिक नियुक्ति खारेज गर्ने अधिकार राख्दैन । तर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखहरुलाई राष्ट्रपतिले फिर्ता बोलाउन सक्ने संवैधानिक प्रावधान भने सुरक्षित छ ।