नेपालको ऋण कति छ ?

काठमाडाैं । आर्थिक सर्वेक्षणले आन्तरिक र बाह्य कुल ऋण आठ खर्ब ४३ अर्ब पुगेको देखाए पनि अर्थविद्हरूले तत्कालै चिन्ता गरिहाल्नु नपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको २८ प्रतिशत पुग्नु अर्थतन्त्रका लागि चिन्ता गरिहाल्नुपर्ने विषय नभए पनि प्राप्त ऋणलाई उत्पादन र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा लगानी गरिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटको चालु खर्चकै हाराहारीमा कुल ऋण रहेको छ । उक्त बजेटमा पनि आन्तरिक र वैदेशिक गरेर करिब चार खर्ब २५ अर्ब ऋण लिने उल्लेख गरिएको छ । हालसम्मको ऋणलाई नेपालको जनसङ्ख्याले भाग गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋणको भार २८ हजारको हाराहारीमा पर्न आउँछ । बढ्दो ऋण चिन्ताको विषय भने नभएको अर्थविद्हरूको भनाइ छ । अर्थविद् केशव आचार्यले भने, \"आफैमा यो ऋण समस्या हैन । त्यो ऋणलाई कसरी प्रयोग गर्‍यौँ, कहाँ लगानी गर्‍यौँ भन्नेमा भर पर्छ। त्यो ल्याएर तलब खुवाउने हो, मन्त्रीले गाडी चढ्ने हो भने त्यो खराब हो । तर त्यो ऋणले पुँजी बढायो, उत्पादन बढायो, आयात घटाएर निर्यात बढाउन सक्यौँ भने त त्यसले हामीलाई एकदमै फाइदा गर्छ ।\" अधिकांशजसो ऋण पुँजीगत खर्चमै राखिने र उक्त रकम विकास निर्माणकै काममा लगानी गर्ने गरिएको बताइन्छ । नेपालको विकास निर्माणमा ऋणको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहे पनि ऋण लिने क्रमसँगै आर्थिक वृद्धिदरलाई पनि बढाउन सक्नुपर्ने धारणा अर्का अर्थविद् शंकर शर्माको छ । उनले भने, \"यो हिसाबले हामीले आर्थिक वृद्धिदर अलि तीव्र बनाउनुपर्छ । सात प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धिदर पुर्‍याइयो भने त्यो ऋण सजिलै तिर्न सक्छौँ । तर आर्थिक वृद्धिदर हुन सकेन भने हाम्रो तिर्ने क्षमता पनि कम हुँदै जान्छ ।\" पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने क्षमतालाई बढाउन नसकेमा आएको ऋणको सदुपयोग हुन नसक्ने र त्यसले ऋणको भारमात्रै बढाउने भएकाले खर्च क्षमता बढाउने तर्फ सरकारको ध्यान जानु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । आन्तरिक ऋण धेरै लिँदा निजी क्षेत्रले पाउने ऋण घट्ने र त्यसले आयात बढाउने र निर्यात प्रतिस्पर्धी नबन्ने भएकाले त्यसलाई जतिक्दो कम गर्नु पर्ने सुझाव अर्थविद्हरूको छ ।