६० होइन, १०० दिन नै कट्यो प्रदेशका मन्त्रीको सम्पत्ति अझै अज्ञात

काठमाडाैं । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदमा बहाल रहेको मितिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यस्ता व्यक्तिले आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यको नाममा रहेको नगद र जिन्सी सम्पत्तिको स्रोत र निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्देश भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ को दफा ५० को उपदफा १ ले गरेको छ । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ-तर, सातवटै प्रदेश सरकार गठन भएको सय दिन नाघिसक्दा पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । कुनै प्रदेशका मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण अहिलेसम्म बुझाएकै छैनन् भने कतिपय प्रदेशका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गएर अड्किएको छ । कर्णाली सरकारले वेबसाइट नभएर सार्वजनिक हुन नसकेको बताएको छ भने प्रदेश २ सरकारका प्रवक्ता सबै सरकारले गर्न नसक्ने, कतिपय काम पत्रकारले पनि गर्नुपर्ने बताउँछन् । प्रदेश १ : मुख्यमन्त्री नै भन्छन्, ‘त्यतातिर ध्यानै छैन’ सरकार गठन भएको झन्डै चार महिना बित्दा पनि प्रदेश १ सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेतर्फ ध्यानै नगएको बताए । ‘कानुन निर्माण र अन्य विभिन्न कारणले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेतिर ध्यानै गएको छैन, अब जतिसक्दो चाँडो सार्वजनिक गर्छौं,’ उनले भने । जब कि प्रदेश सरकारले पनि शून्य सहनशीलतालाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ । प्रदेश २ : प्रवक्ता भन्छन्, ‘सबै काम सरकारले गर्दैन’ मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाइसकेका छन् । तर, सरकारको निर्णयविना सार्वजनिक गर्न नमिल्ने मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बताउँदै आएको छ । ‘सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी सबै कागजात मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आइसकेको छ, सबै कुरा सरकारले सार्वजनिक गर्ने होइन, कतिपय विषयको खोजी सञ्चारकर्मीले पनि गर्नुप-यो,’ सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिलामन्त्री विजय यादवले भने । प्रदेश ३ : सम्पत्ति विवरण राख्ने शाखा नै बनेको छैन प्रदेश सरकार गठन भएको झन्डै चार महिना बित्दा पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । तत्काल गरिने सम्भावना पनि कम छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सम्पत्ति विवरण शाखा स्थापनाकै चरणमा छ । ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी सम्पत्ति विवरण शाखा स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको छ, शाखामा कर्मचारी व्यवस्थापन गरेपछि बाँकी काम हुन्छ,’ मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव रेश्मीराज पाण्डेले भने । प्रदेश ४ : मुख्यमन्त्रीले मिति तोके पनि सार्वजनिक भएन मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाइसकेका छन् । तर, सार्वजनिक गरिएको छैन । मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सोमबार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए । तर, प्रदेश सरकारको वेबसाइटमा सोमबार रातिसम्म पनि सम्पत्ति विवरण राखिएको छैन । प्रदेश सरकारले मन्त्रीहरूका लागि २ चैतमा ३० बुँदे आचारसंहिता जारी गरेको थियो । जसमा मन्त्री नियुक्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । प्रदेश ५ : दुई मन्त्रीको विवरण नआउँदा सबैको रोकियो प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाइसकेका छन् । तर, दुई मन्त्रीको विवरण नआउँदा कसैको सार्वजनिक नगरिएको स्रोतले जनाएको छ । ५ चैतमा नियुक्त सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बराल र कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले विवरण बुझाउन बाँकी छ । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले विवरण पेस गर्नु भन्नुभएको छ, छिट्टै बुझाउँछु,’ मन्त्री बरालले भने । सबैको विवरण संकलन भएपछि सार्वजनिक गर्ने सरकारको तयारी छ । कर्णाली प्रदेश : वेबसाइट नहुँदा सार्वजनिक भएन कर्णाली प्रदेशका सबै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा संकलन भइसकेको छ । तर, प्रदेश सरकारको वेबसाइट नहुँदा विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीका अनुसार वेबसाइट निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । बन्नेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरेर मुख्यमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिने उनले बताइन् । प्रदेश ७ : सय दिन बित्दा पनि भएन सम्पत्ति सार्वजनिक प्रदेश सरकार गठन भएको तीन महिना बित्दा पनि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गरिएको छैन । त्यसबारे सामान्य छलफलसमेत नभएको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । अधिकांश मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा समेत सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता बिसनसिंह थापाले सरकार १०० दिन पुगेको अवसरमा सम्पत्ति विवरण पनि सार्वजनिक गरिने बताएका थिए । तर, सोमबार सय दिन पुगे पनि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गरिएन ।