केही जर्नेल कानुन मिचेर 'दुनो' सोझ्याउँदै

काठमाडौं । नेपाली सेनाले निश्चित पदमा अवलम्बन गरेको ‘फास्ट ट्र्याक’ले विवाद उत्पन्न गराएको छ। सेनाले सैनिक ऐन, २०६३ र सैनिक सेवा नियमावली, २०६९ विपरीत हरेक क्षेत्रमा फास्ट ट्र्याक लागू गर्न खोजेको भन्दै सेनाका केही अधिकृतहरू नै रुष्ट बनेका छन्। नयाँ सैनिक नियमावलीमा सेनानीबाट प्रमुख सेनानी, प्रमुख सेनानीबाट महासेनानीमा बढुवा गर्दा ६० प्रतिशत वरिष्ठता र कार्य क्षमता मूल्यांकन तथा ४० प्रतिशत फास्ट ट्र्याकबाट गर्ने प्रावधान छ। तर सैनिक मुख्यालयमा रहेका केही जर्नेलहरूले आफ्ना मान्छेलाई बढुवा गर्न नियमावली संशोधन नै नगरी विनियम बनाएर सबै क्षेत्रमा फास्ट ट्र्याक लागू गरेपछि विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको छ। अाजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ- सैनिक मुख्यालयले ऐन र नियमावलीलाई बेवास्ता गर्दै विनियमावली टेकेर जथाभावी गर्न थालेको भन्ने कारण देखाई सेनाका केही अधिकृतहरूले न्यायका लागि रक्षा मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन्। रक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले सैनिक मुख्यालयले नेसनल डिफेन्स कोर्स (एनडीसी), स्टाफ कलेजलगायत अन्य व्यावसायिक तालिममा सहभागी हुनका लागि समेत सबैलाई फास्ट ट्र्याकको नियम लादेपछि न्यायका लागि निवेदन परेको हो। यसै विषयमा एक उच्च सैनिक अधिकारीले भने– ‘नेपाली सेनामा बढुवा प्रयोजनका लागि मात्र फास्ट ट्र्याक लागू गरेकोमा अहिले हरेक करियर बनाउने तालिममा समेत केही जर्नेलमा फास्ट ट्र्याकको भूत चढेको कारण सेवा अवधिको अन्तिमतिर रहनुभएका प्रधानसेनापतिलाई समेत विवादमा पार्ने कोसिस भएको छ।’ सैनिक मुख्यालयले नेपाली सेनाको २६ बेसिकदेखि ३६ बेसिकसम्मका अधिकृतलाई एउटै बास्ेकटमा हालेर बढुवा गर्ने तयारी गरेपछि हिजो तालिम दिने र तालिम लिनेबीचको प्रतिस्प्रर्धामा सामेल हुनेहरू निरास हुँदै लिगलिगे दौडमा सहभागी हुन बाध्य भएका छन्। ‘फास्ट ट्र्याक लागू गर्दा केही प्रतिशत सैनिक अधिकारीलाई फाइदा भएको होला तर संगठनका लागि दिलोज्यान दिएर काम गर्ने अधिकृतमाथि अन्याय गर्ने काम शुरू भएको छ।’ –ती अधिकारीले चिन्ता प्रकट गरे। अहिले केही सैनिक अधिकृतले रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भेटेर नै सैनिक ऐन र नियमावलीले गरेको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गई काम गर्ने प्रवृत्ति बढेको जानकारी गराएका थिए। रक्षामन्त्री पोखरेलले यसबारे प्रधानसेनापतिसँग कुराकानी गर्ने बताएको ती अधिकारीले दाबी गरे। उक्त उच्च स्रोतका अनुसार सेवाबाट निवृत्त हुन लाग्नुभएका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री र उहाँपछि प्रधानसेनापति हुन लागेका पूर्णचन्द्र थापालाई विवादमा पार्ने गरी मुख्यालयका केही जर्नेलहरूले राजनीतिक लबिङ तीव्र बनाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउन खोजेका छन्। यस विषयमा नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी गोकुल भण्डारीले यो विषयमा नेपाली सेना गम्भीर रहेको बताउँदै अहिले सैनिक सेवा नियमावली २०६९ अनुसार सेनाले प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए । ‘अहिलेको प्रक्रियामा नेपाली सेनाले पनि रियलाइज गरेको छ तर हामी कानुनले जे आदेश दिएको छ त्योभन्दा बाहिर जान सक्दैनौं र कानुनभन्दा बाहिर गएर सेनाले कुनै काम गरेको पनि छैन।’ –उनले भने ।