कृषिमन्त्रीले दिए १९ बुँदे निर्देशन, के छन् बुँदामा ?

काठमाडाैं । कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालले आम नेपाली नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत अनभूत हुने गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री खनालले सोमबार १९ बुँदे निर्देशन दिदैँ नयाँ सरकारको मर्म र भावनालाई ख्याल गर्दै सेवाग्राहीको समस्या समाधान गर्न तथा ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को लक्ष्यप्राप्तिका लागि सुशासन कायम गर्दै जनताले प्रत्यक्षरुपमा राहतको महसुस गर्ने गरी कार्य गर्न तथा गराउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका हुन् । उनले मालपोत तथा नापी कार्यालयमा हुने गरेको भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा कमिसनखोरी प्रवृत्तिको अन्त्य नभए कानूनअनुसार कारबाही गर्न सरकार बाध्य हुने बताउँदै कुनै पनि सरकारी अधिकारीले घुस लिएको पाइए सह्य नहुने निर्देशनमा उल्लेख गरेका छन् । ‘भूमिसुधार कार्यालयको विषयमा विगत समयदेखि आम नागरिकको धारणा नकारात्मक नै रहेको विषयलाई गम्भीररुपमा लिइ जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यालयको कार्य, व्यवहार, प्रक्रियालाई सेवाग्राही मैत्री बनाउनु अपरिहार्य छ’, उनले भने । मन्त्री खनालले मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सेवा प्रवाहलाई समयसापेक्ष सेवाग्राही मैत्री बनाउन आवश्यकताअनुसार व्यवहार प्रक्रियाको सरलीकरण र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाउन र कानूनले प्रतिबन्ध लगाएका विषयमा पनि आफूखुशी जग्गाको लगत काट्नेजस्ता कार्यलाई पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री खनालद्वारा जारी निर्देशनमा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित कार्यालयका भौतिक सम्पत्ति, अभिलेख एवं राजश्वलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र खोजेका बेला तत्काल प्राप्त गर्ने गरी चुस्तदुरुस्त राख्नुपर्ने, सबै कार्यालयमा सेवाग्राही सहयोग कक्ष मिलाउन, कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन, आर्थिक अनुशासन र बेरुजु फछ्र्यौटलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने, सुधारका योजना, कार्यक्रम छनोट गर्दा न्यून लागत र उच्च प्रतिफललाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’ यस्तो छ १९ बुँदे निर्देशन नयाँ संविधान जारी पश्चात मूलुक अहिले संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनको चरणमा छ । सरकारको प्रमूख कार्यदिशा “ मृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली” को लक्ष्य प्राप्तीको लागि सुशासन कायम गर्न “भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशिलता” को नीति अवलम्वन गरेको वर्तमान सन्दर्भमा जनताले प्रत्यक्ष परिवर्तनको अनुभुत गर्ने गरी सुशासन कायम गर्नु सरकारी संयन्त्रहरुको प्रमुख कर्तव्य हो । विगत केहि समय यता मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुमा भ्रष्टाचार, अनियमितताका श्रृंखलाहरुमा कर्मचारी सलंग्न हुने गरेको विषयमाभइरहेका घटना प्रति माननीय मन्त्रीज्यूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । भुमिसुधार कार्यालयहरुको विषयमा विगत समयदेखि आम नागरिकको धारणा नकारात्मक नै रहेको विषयलाई गम्भीर रुपमा लिई जनतासंग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यालयको कार्य, व्यवहार, प्रकृयालाई सेवाग्राही मैत्री बनाउनु अपरिहार्य छ । यसै सन्दर्भमा सार्वजनिक सेवा प्रभाव गर्ने मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुबाट प्रवाह गरिने सेवा प्रवाहलाई समय सापेक्ष सेवाग्राही मैत्री बनाउन आवश्यकता अनुसार व्यवहार प्रकृयाको सरलीकरण र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी प्रवाह हुने व्यवस्था मिलउन र कानूनले प्रतिवन्ध लगाएका विषयमा पनि आफूखुसी जग्गाको लगत काट्ने जस्ता कार्यहरुलाई पूर्णरुपमा नियन्त्रण गरी सर्वसाधारणको सेवालाई प्रमुख केन्द्रविन्दुमा राखी कार्यसम्पादन हुने प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन माननीय कृषि, भुमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीज्यूको निर्देशन बमोजिम तपसिलको कार्य गर्नु गराउनुहुनयो निर्देशन जारी गरेको छु । १ मन्त्रीज्यूबाट घोषणा भएको रुपान्तरण मार्गचित्र, २०७५ मा उल्लेखित विषयलाई कार्यान्वयन गर्न अग्रसरता देखाउने र भएका कार्यप्रगतिको प्रत्येक १५-१५ दिनमा माथिल्लो तहमा अनिवार्य प्रतिवेदन गर्ने। साथै माननीय मन्त्रीनज्यूबाट भएका निर्देशनहरुको हुवहु कार्यान्वयन गर्ने । २ कार्यालय प्रमुखले नियमित रुपमा आफै प्रत्यक्ष अनियमितताका विषयमा अनुगमन गरी प्रत्येक दिन माथिल्लो तहमा प्रतिवेदन गर्ने । ३ कार्यालयका भौतिक सम्पत्ती, अभिलेख एवं राजस्वलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र खोजेको बेला तत्काल प्राप्त गर्ने गरि चुस्त दुरुस्त राख्ने । ४ नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत अनभूत हुने गरी सेवा प्रभाहको व्यवस्था मिलाउने । ५ सेवा प्रदायक कर्मचारीले अनिवार्य रुपमा निर्धारित पोशाक र कर्मचारी परिचयपत्र लगाउने । ६ सबै कर्मचारीहरुलाई कार्यविवरणको व्यवस्था गरी लागु गर्ने । ७ कार्यालयबाट दिइने सेवा तथा त्यसको कार्यवीधि लगायतका विषयमा सूचना पाँटीमा नै सबैले देख्ने गरि राख्ने । ८ कार्यालयको कामलाई पारदर्शी बनाउने तथा मासिक आम्दानी खर्च विवरण प्रत्येक महिनाको ७ गते भित्र कार्यालयको वेवसाइट वा सूचनापाटीमा टाँस गर्ने व्यवस्था मिलाउने । ९ सबै कार्यालयहरुमा सेवाग्राही सहयोग कल निर्माण गर्ने, निर्माण भइसकेको कार्यालयमा संचालनको व्यवस्था मिलाउने । १० कार्यालयले प्रवाह गरेका सेवाहरुको विषयमा सेवाग्राहीको लिखित पृष्ठपोषण लिने व्यवस्था मिलाउने । ११ कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने । १२ कार्यालयबाट सम्पादन हुने कार्यहरुमा आएका समस्याहरु बारे अग्रसर भई तत्काल समाधान गर्ने, जटिल प्रकृतिका भए माथिल्लो निकायमा तत्काल प्रतिवेदन गर्ने । १३ कार्यालयमा सेवाग्राहीका कार्यहरु तोकिएकै समयमै छिटो छरितो तवरले सम्पादन गर्ने, कार्य अग्रसरता देखाउने । १४ आर्थिक अनुशासन र बेरुजु फछ्र्यौटलाई उच्च प्राथमिकता दिने । १५ सुधारका योजना, कार्यक्रम छनौट गर्दा न्यून लागत र उच्च प्रतिफललाई प्राथमिकता दिने । १६ मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुमा डकुमेन्ट डिजिटाइजेशन तथा कम्प्युटर डाटा इन्ट्रिको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिने । १७ आफ्ना कामबाट सेवाग्राहीको अधिकार तथा सेवाग्राहीको कर्तव्य हुने र कनै गुनासो नआउने गरी कुनै व्यक्तिगत लोभ लालच, दबाव, प्रभावमा नपरी गर्ने गराउने । १८ विगत ६ महिना यता अंशवण्डाका नाममा भए गरेका विभिन्न कित्ताकाटहरुको एकमुष्ठ अभिलेख विवरण मन्त्रालयमा यथासिघ्र पठाउने । १९ पुनश्चस् कार्यालयहरुको कार्यसम्पादन नमूनायोग्य, सिर्जनशिल र प्रभावकारी हुन आवश्यक छ । वर्तमान सन्दर्भमा कर्मचारीको मर्यादालाई अझ उच्च बनाई राख्नकर्तव्यनिष्ठ रुपमा कार्यसम्पादन गर्नु सरकारी कर्मचारी संयन्त्रको प्रमुख जिम्मेवारी र कर्तव्य हो ।माथी उल्लेख गरिएका बुँदाहरुको त्रुटीरहित तवरबाट पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ । यसैको आधारमा तपाईको मूल्याङ्कन हुने व्यहोरा समेत अवगत गराउदछु ।