मोदी आज आउँदै, यस्ता छन् मुख्य चार एजेन्डा

१. अरुण तेस्रो शिलान्यास प्रधानमन्त्रीद्वय ओली र मोदीले शुक्रबार काठमाडौंमा स्विच थिचेर ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना शिलान्यास गर्दै छन् । कार्यक्रम अपराह्न द्वारिकाज होटेलमा आयोजना गरिनेछ । संखुवासभा जिल्लामा निर्माणको तयारीमा रहेको उक्त आयोजनालाई लगानी बोर्डको कार्यालयले सहजीकरण गरिरहेको छ । आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा खबर छ–आयोजना शिलान्यासको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले जानकारी दिए । द्वारिकाज होटेलमा स्विच थिचेपछि अरुण तेस्रोको ड्याम साइटमा पर्दा खुल्नेछ । २. रक्सौल–रक्सौल रेलमार्ग समझदारी रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण आयोजना अगाडि बढाउन २५ चैतमा नेपाल र भारतबीच सहमति भइसकेको छ । सहमतिलाई मूर्तरूप दिन समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यका अनुसार छोटो भ्रमण भएकाले सम्भावना न्यून छ । तर, चाहेको खण्डमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुन सक्ने बताए । दुई देशका जनताबीचको सम्बन्धलाई अभिवृद्धि गर्ने र आर्थिक वृद्धि तथा विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका वेला दुई प्रधानमन्त्रीबीच नयाँ विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने सहमति भएको हो । उक्त रेलमार्ग भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिने सहमति छ । यसबाहेक भारतले नेपालका विभिन्न ५ वटा स्थान (जयनगर–जनकपुर–कुर्था, जोगबनी–विराटनगर, न्यु जलपाइगुडी–काँकडभिट्टा, नौतनवा–भैरहवा र नेपालगन्ज रोडदेखि नेपालगन्जसम्म) लाई रेल यातायातले जोड्ने कार्यक्रमलाई पनि प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनेबारे छलफल हुन सक्नेछ । ३. निर्माणाधीन सडक आयोजना दुई देशबीच समझदारी र सम्झौता भई कार्यान्वयनमा आएका सडक आयोजनालाई अझै प्रभावकारी बनाउन जोड दिइने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशवकुमार शर्माले जानकारी दिए । दुई प्रधानमन्त्रीबीच हुलाकी राजमार्ग निर्माणबारे छलफल हुन सक्नेछ । छलफलमा आयोजनालाई अझ बढी प्रभावकारी बनाएर समयमै सम्पन्न गर्न केन्द्रित गरिनेछ । त्यस्तै, भारतीय लाइन अफ क्रेडिट ९एलओसी० अन्तर्गत १७ वटा सडक सुधार गर्ने कार्यक्रमलाई समयमै सम्पन्न गर्न जोड दिने तयारी छ । ४. पञ्चेश्वर एजेन्डामा नपर्ने निश्चित बहुप्रतीक्षित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाबारे मोदीको भ्रमण अवधिमा छलफल हुने सम्भावना लगभग सकिएको छ । उक्त आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर०मा दुई देशका अधिकारीबीच असहमति छ । तर, दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले चाहे डिपिआर स्वीकृत गर्ने कार्यमा प्रगति हुन सक्ने पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका सिइओ महेन्द्रबहादुर गुरुङले बताए । खासगरी पानी र मुनाफा बाँडफाँडलगायत विषयमा दुई देशबीच टुंगो लाग्न नसक्दा डिपिआरले अन्तिम रूप पाएको छैन ।