आवश्यक कानूनको अभावमा जनप्रतिनिधि अन्योलमा

पोखरा । निर्वाचित भएको १० महिना बितिसक्दा पनि आवश्यक कानूनको अभावमा स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा रहेका जनप्रतिनिधि यतिखेर अन्योलमा छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि संवैधानिक रुपमा अधिकार किटान गरिएकोमा त्यसको उपयोगका लागि कानून आवश्यक भए पनि त्यो बन्न नसक्दा जनप्रतिनिधिलाई समस्या भएको हो । कानून बन्न नसक्दा अपेक्षा गरेअनुरुप जनताका आकांक्षा पूरा गर्न नसकिएको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका प्रमुख कर्णबहादुर गुरुङले बताए । ‘हामी कानूनका जानकार होइनौँ, गाउँपालिकामा कानूनविज्ञको दरबन्दीसमेत छैन,’ उनले भने, ‘आवश्यक कानून निर्माणमा सहयोग लिनका लागि राष्ट्रिय पत्रिकामा कानूनविज्ञ आवश्यक भएको भनी विज्ञापन गर्दा पनि कोही सम्पर्कमा आउनुभएन ।’ संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको २२ वटा अधिकारको सूची उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा प्रत्येक अधिकारको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय नीति, कानून एवं मापदण्ड बनाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको अध्यक्ष गुरुङले बताए । उहाँका अनुसार कानून नहुँदा भोग्नुपरेका कठिनाइका बाबजुद पनि स्थानीय आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी विकास निर्माणका कामलाई भने अघि बढाइएको छ । सडक पूर्वाधार यहाँको प्रमुख समस्याका रुपमा रहेका कारण चालू आवमा सडक पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए । गाउँपालिकाले प्रदेशको केन्द्रबाट गाउँपालिका केन्द्र पुग्ने बाटोलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यस्तै गाउँपालिकाबाट प्रत्येक वडा केन्द्र, वडा केन्द्रबाट वस्ती र वडा केन्द्रबाट प्रदेश केन्द्र पुग्ने गरी बाटो निर्माणलाई क्रमशः प्राथमिकतामा राखेको छ । गाउँपालिकालाई पर्यटकीय रुपमा विकास गर्न गुरुयोजना निर्माणको तयारी गरिएको अध्यक्ष गुरुङले बताए । विश्वमा नै ख्याति कमाएको माछापुच्छ्रे हिमाल यही गाउँपालिकामा पर्दछ । गाउँपालिकाको आयआर्जनको महत्वपूर्ण स्रोत बन्न सक्ने भए पनि यो त्यस रुपमा उपयोग हुन सकेको छैन । चालू आवका लागि लगभग रु ३० करोड विनियोजन गरेको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कृष्णकुमारी दवाडीले बताए । ‘कूल बजेटमध्ये रु १२ करोड ७१ लाख शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको छ,’ उहाँनले भने, ‘करिब १७ करोड विकास निर्माण एवं कृषि, पशुपालन, महिला तथा बालबालिकाका क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको छ ।’ गाउँपालिकाभित्र आवश्यकताका आधारमा सडक निर्माणका साथै आगामी दुई वर्षभित्रमा एक घर÷एक धारा अभियानलाई साकार पार्ने योजनाका साथ काम भइरहेको उनले बताए । आवश्यक कानूनको अभाव नै गाउँपालिकाको कामका लागि प्रमुख समस्याका रुपमा देखिएको बताउँदै उनले गाउँपालिकाको न्यायिक समितिका काममा पनि कानूनी सल्लाह अपरिहार्य भएको बताए । न्यायिकरुपमा आउने समस्या सकेसम्म वडास्तरमा नै मिलाउने गरिएको बताउँदै उनले श्रीमान्÷श्रीमतीका झगडाका समस्या धेरै आउने गरेको जानकारी दिए। कानून निर्माणका लागि कानूनी सल्लाह दिने व्यक्तिको व्यवस्था हुनु अपरिहार्य भएको उहाँको भनाइ छ । माछापुच्छ्रे गाउँपालिका पर्यटन, जलस्रोत एवं कृषिको धेरै सम्भावनायुक्त क्षेत्र भएको नेपाली काँग्रेस कास्कीका सदस्य विष्णुबहादुर क्षेत्रीले बताए । रासस