माअोवादीको भागमा ६ मन्त्रालयः मन्त्री बन्न हानाथापले कतै सहमति, कतै विवाद

[caption id=\"attachment_167774\" align=\"alignleft\" width=\"720\"] फाइल फोटो[/caption] काठमाडाैं ।  नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वाम गठबन्धनको सरकारमा मन्त्री बन्न आकांक्षीहरुको लर्को देखिएको छ । मन्त्री छनौट गर्ने मापदण्डका बारेमा विवाद नभएपनि मापदण्ड नै पूरा गरेका आकांक्षी धेरै र पाउने मन्त्रालय कम भएपछि मन्त्री छान्न समस्या परेको देखिएको छ । माओवादीले मन्त्री छनौट गर्दा समेत समावेशी समानुपातिक सिद्दान्तका आधारमा भौगौलिक क्लस्टरदेखि महिला, दलित, जनजाति, मधेसी समावेश गर्ने बताउँदै आएको थियो । तर, मन्त्रालयका संख्या कम भएपछि कसलाई छान्ने र नछान्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिन सकेको छैन । माअोवादीले रामबहादुर थाप बादल नेतृत्वमा सरकारमा जान करिब टुङ्ग्याइसकेको छ । बादलसँगै बर्षमान पुन, मातृका यादव, पम्फा भुसाल पनि मन्त्री हुने पक्कापक्कि जस्तै छ । खबरडबलीलार्इ प्राप्त जानकारीअनुसार ६ मन्त्रालय भागमा परेको माअोवादीले २ मन्त्रालयमा भने कसलाइ पठाउने भन्नेबारे टुंगो लगाउन सकेको छैन् । भौगौलिकरुपमा ७ वटा प्रदेशबाट १ जना मात्र मन्त्री छनौट गर्दा समेत ७ मन्त्रालय दावी गर्नुपर्ने हुन्छ । जबकि १५ मन्त्रालय हुने अवस्थामा माओवादीले ६ वटा मात्रै पाउने देखिन्छ भने मन्त्रालय संख्या १९ पुगेको अवस्थामा पनि माओवादीले १–२ मन्त्रालयमा मात्रै थप पाउने अवस्था छ । अर्कोतर्फ प्रदेशका आधारमा मन्त्री छनौट गर्दा कुनै कतिपय प्रदेशमा एक बढी आकांक्षी भएका कारण कसलाई रोज्ने भन्ने प्रश्न झनै पेचिलो बनेको छ । माओवादी केन्द्रका लागि सबैभन्दा सजिलो भनेको प्रदेश नम्बर २ बनेको छ । प्रदेश नम्बर २ ले मधेसी प्रतिनिधित्व समेत गर्ने भएको र त्यहाँबाट प्रभु शाह र मातृका यादव २ जना आकांक्षा देखिएकोले एकलाई छनौट गर्न सजिलो भएको छ । प्रभु साह देउवा सरकारमा समेत मन्त्री थिए । माृतका यादव पनि एकचरण मन्त्री भएपनि एकता प्रक्रियामा आएका र मधेसको प्रतिनिधित्व गर्ने नेता हुन् । त्यो अवस्थामा माृतकालाई छनौट गर्दा एकता प्रक्रिया, मधेसी दुबै समेटिन सक्ने र प्रभु साहले समेत दावी नगर्ने अवस्था देखिएकोले उनलाई छनौट गर्न सजिलो भएको हो । तर, अन्य प्रदेशमा भने त्यो अवस्था देखिन्न । प्रदेश नम्बर ४, ५ र ६ मा सबैभन्दा बढी आकांक्षीहरु देखिएका छन् । कतिपय आकांक्षीहरु यसअघि पनि मन्त्री भएका छन् भने चक्रपाणी खनाल, नयाँशक्तिबाट आएका देवेन्द्र पौडेललगायत केही भने पहिलो पटक मन्त्रीको दावी गरिरहेका छन् । यी प्रदेशमा कर्णाली, जनयुद्धको मुख्य आधार क्षेत्र रोल्पा–रुकुम सहितको क्लस्टरबाट बढी आंकाक्षी देखिएका छन् । प्रदेश नम्बर ७ मा भने त्यस्तो विवाद र आकांक्षीहरुको लर्को देखिएको छैन । प्रतिनिधि सभामा ३ जना मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद रहेको प्रदेश नम्बर ७ मा लेखराज भट्ट र गौरीशंकर थारु २ जना यसअघि मन्त्री भएका छन् भने बीना मगर पहिलो पटक संसद बनेकी हुन । प्रदेशको समीकरण हेर्दा ७ बाट भने जो मन्त्री बनेपछि सहमतिमैं बन्ने देखिन्छ । यसबाहेक विगतको गुट उपगुटको छायाँ समेत माओवादी केन्द्रमा अझै बाँकी रहेको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालका अनौपचारिक चर्चाहरुमा फलानो फलानोको समूहबाट भन्ने कुराकानी अहिले पनि भइरहेको देखिन्छ । मन्त्रीका आंकांक्षी बढी भएपछि संगठनको जिम्मेवारी र सरकारको जिम्मेवारी बाँडफाँडका लागि एमालेसँगको पार्टी एकताले पनि सम्बन्ध राखेको छ । एकता भएको अवस्थामा प्रदेश अनुसार संगठनको कमाण्ड लिन सक्नेहरू समेत आवश्यक पर्ने पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने दबाबमा माओवादी केन्द्र रहेको छ । सबै सरकारमा मात्रै जान चाहने र संगठनमा दरिलो र कुशल नेतृत्व नहुने अवस्थामा यसले भविष्यमा असर पर्नसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर मन्त्री छान्नुपर्ने समेत माओवादीभित्र आवाज उठेको छ । अर्कोतर्फ मन्त्रालयको संख्या, त्यसको नामांकरण र कार्यक्षेत्र तथा एमालेबाट आउने मन्त्रीहरुसँगको मर्यादाक्रम लगायतका विषयहरु समेत मन्त्री छनौट ढिलाई हुनुका कारण बनेका छन् । पार्टी एक हुने अवस्थामा मन्त्री बन्नेको पार्टीभित्रको मर्यादाक्रम र सरकारमा पनि मन्त्रालय अनुसार दिइने जिम्मेवारीका बारेमा सोच्नुपर्ने अवस्था माओवादी केन्द्रमा रहेको छ । तर, आकांक्षी धेरै भएपनि व्यवस्थापन गर्न भने त्यस्तो असहज नै नभएको केन्द्रका एक नेताले बताए । अहिले चर्चामा आएका सबै नामहरुले सरकारमा भूमिका नै खोजेका छन् भन्ने होइन, कतिपय अवस्थामा संगठनको जिम्मेवारी निर्धारण भए संगठनमा बस्ने सांसदहरु समेत रहेको उनले बताए । यो हप्ताभित्रै यो कुराको निक्र्याैल हुनसक्ने उनको भनाई थियो ।