बुढीगण्डकी प्रभावितलार्इ बन्यो चुनाव अवसरः मुअाब्जा नदिए बहिस्कार गर्ने चेतावनी

काठमाडाैं । बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाका कारण गोरखा र धादिङका डुबानमा पर्ने क्षेत्रका बासिन्दा देशमा चुनावी माहोल बन्दै गइरहेका बेला मुआब्जाको माग गर्दै आन्दोलित भएका छन् ।उम्मेदवारलाई गाँउमा पस्न नदिने र निर्वाचन नै बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिँदै उनीहरुले चुनावलाई माग पूरा गराउने अवसरको रुपमा लिन खोजेको देखिन्छ ।

बुढीगण्डकी नेपालको सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त प्रस्तावित जलविद्युत् परियोजना हो। पटक-पटक आवाज उठाँउदा पनि सुनुवाई नभएपछि चुनावको मुखमा आफ्नो माग तेर्स्याउने निष्कर्षमा पुगेका प्रस्तावित बुढी गण्डकी जलविद्युत् परियोजनाबाट प्रभावित हुने जग्गाधनीले आइतवार आरुघाट बजार बन्द गरेका थिए । कतिपय गाँउमा मुआब्जा निर्धारण नै नगरिएको र कतिपय ठाउँमा वितरणमा ढिलाई भएको उनीहरुको गुनासो छ । त्यसैले विकासको नारा बोकेर भोट माग्न आउनेहरुलाई लक्षित गरी हडताल थालेको जलविद्युत् आयोजना सरोकार समितिका अध्यक्ष दिनेशप्रसाद ढकालले बताए । उनले भने, \"डुबानपीडित जतिको आन्दोलन अब चुनाव बहिष्कार हो । हामी दलका उम्मेदवारहरुलाई पनि गाँउ छिर्न दिन्नौँ ।\"

उक्त परियोजनाका कारण गोरखा र धादिङका २७ गाँउको ५८ हजार रोपनीसहित कुल डेढलाख रोपनी क्षेत्रफल डुबानमा पर्ने बताइएको छ। सरकारले त्यसका लागि मुआब्जामा मात्र ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने बताएको छ । तर २ वर्षअघि थालिएको मुआब्जा वितरण अहिलेसम्म ६ गाँउका केही परिवारले मात्र पाउन सकेको भन्दै प्रभावितहरुले आक्रोश पोखिरहेका छन् । तर मुआब्जा वितरणमा ऊर्जा मन्त्रालयको तर्फबाट काम गरिरहेका सह-सचिव चिरञ्जीवी चटौतले भने, \"मूल्य तोकेपछि वितरण गर्नुपर्छ। अर्को वर्ष दिंदा त्यसले राम्रो सन्देश नजाला तर उनीहरु भने अहिले नै चाहियो भनी दबाब दिइरहेका छन् । हामी त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्दैछौँ ।\" सरकारले यो वर्षको बजेटमा मुआब्जा वितरणका लागि १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो । तर त्यो रकम पनि वितरण हुन सकेको छैन । विभिन्न दलका नेताले आयोजना स्वीकृतिका बेला दिएको आश्वासन पूरा नगरेको भन्दै जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित हुनेहरुले बाध्यतावश निर्वाचनका बेला माग उठाउनुपरेको बताएका छन् । बीबीसी