यस्ता छन माओवादी केन्द्र सचिवालय बैठकका ५ मुख्य निर्णयहरू

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले साताव्यापी लामो बैठकको निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । गत सोमबारदेखि शुरु भएको केन्दीय सचिवालको बैठकका निर्णय आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सार्वजनिक गरिएको हो । बैठकमा सचिवालय सदस्यका अतिरिक्त जिल्ला र प्रदेश इन्चार्ज र संयोजकहरुको समेत उपस्थिति थियो । निर्वाचनको समीक्षा, राजनीतिक कार्यदिशा र संगठनात्मक विषयमा केन्द्रीत छलफलको निश्कर्ष यस प्रकार रहेको पार्टीले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको छ । बैठकमा प्रचण्डले पार्टी निर्णयका बारेमा जानकारी गराएका थिए । बैठकका निर्णयहरुः १। सहीदहरुप्रति श्रद्धान्जली अर्पण गर्दै अगाडि बढेको बैठकको प्रारम्भ अध्यक्ष क। प्रचण्डबाट कार्यसूचिसहित पार्टी संगठनका चुनौती र निर्वाचन परिणामको सम्बन्धबारे गम्भीर समीक्षात्मक विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै बैठकको महत्व र भूमिकाबारे प्रकाश पार्ने काम भयो । २। कार्यसूचिहरुमाथि गम्भीर बहस, छलफलपश्चात बैठकले निर्वाचन परिणा अपेक्षा अनुसार नहुनुका पछाडि मुख्यतः वैचारिक राजनैतिक कार्यदिशामा स्पष्टताको कमी, पार्टी विभाजनको असर, संगठनात्मक अराजकता र कमजोर जनसम्बन्ध, बैठक बस्न नै कठिन हुने भारी भरकम कमिटिही ९जसलाई भंग गर्न प्रस्तावित गरिएको छ०, निर्वाचन परिचालनमा अनुभव र कुशलताको कमी, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिंगको पहचिान र अधिकार स्थापित गर्ने पहल र सक्रियतामा कमी, पार्टीभित्र देखिएको गुटबन्दी र घात अन्तरघातको दुष्प्रभाव, पार्टी र पार्टी नेतृत्वको सरकारबाट भए गरेका राम्रा कामहरुको व्यवस्थिति प्रचारको कमी आदिलाई ठहर गरेको छ । ३। आफ्ना तमाम आन्तरिक कमी कमजोरीका वावजूद जनताले पार्टीप्रति ठूलो भरोसा गरेर यथास्थितिवादीहरुको वैकल्पिक शक्तिका रुपमा स्थापित गरेको तथ्यलाई आत्मसात गर्दै र कमी कमजोरी सच्याउने प्रतिबद्धता गर्दै पार्टीका उम्मेदवारहरुलाई मतदान गर्ने लाखौं जनताप्रति हार्दिक आभारसहित धन्यवाद प्रकट गरेको छ । ४। बैठकले पार्टी एकता प्रक्रियालाई पूर्णता दिने कुराको आवश्यकता महसुस गर्दै मुख्यतः मोहन बैद्य ‘किरण’, डा बाबुराम भट्टराई र नेत्र बिक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वका घटक र सम्पूर्ण कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुलाई अपील गरेको छ । ५ । राजनैतिक स्थिरता, आर्थिक विकास र समृद्धि एवं राष्ट्रिय एकताको सुदृढिकरणका लागि बैठकले जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचत कार्यकारी प्रमुख अनिवार्य रहेको तथ्यलाई पुनः उजागर गर्दै त्यसका निमित्त अगाडि आउन सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम जनतालाई अपील गरेको छ । साथै सर्वसाधारण जनताले प्रतिष्पर्धा नै गर्न नसकिने गरि खर्चिलो र बोझिलो बन्न र्गएको वर्तमान निर्वाचन प्रणालीलाई पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत सच्च्याउन पनि बैठकले सबै राजनैतिक दलहरुसँग छलफल अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।