यसकारण माघभित्र तीन तहकै चुनाव गर्न असम्भव

काठमाडौं, ५ असार । आउँदो माघ ७ गतेभित्र बाँकि रहेका तहको चुनाव गरिसक्नु बताइएपनि चुनौती थपिँदै गएको छ । एकतातिर स्थानीय तहको चुनाव धकेलिँदै जानु र अर्कोतिर समयकै कानुन नहुँदा तोकिएको मिति माघ ७ गतेभित्रै चुनाव गर्न चुनौती थपिएको हो । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तोकिएको समयभित्र बाँकि रहेका सबै तहको चुनाव सकिने दावी गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाको मूख्य चुनौती नै बाँकि रहेका तहको चुनाव रहेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए । निर्वाचन आयोगका एक आयुक्तका अनुसार तोकिएको मितिभित्रै सबै तहको चुनाव गर्न कठिन भएको बताए । तेस्रो चरणको स्थानीय चुनावअघि नै आवश्यक ऐन–कानून बनेमा र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन भएर काम पूरा भएमात्रै निर्धारित समयसीमाभित्र प्रादेशिक र केन्द्रीय चुनाव हुन सक्ने उनले बताए । माघ पहिलो साताभित्रै तीनै तहका चुनाव गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेकाले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न समयको चाप पर्दै गएको हो । हाल रहेका २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई घटाएर १ सय ६५ मा झार्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । साथै प्रादेशिक र केन्द्रीय चुनावसँग सम्बन्धित कतिपय महत्वपूर्ण कानून अहिलेसम्म बन्न सकेका छैनन् । हाल स्थानीय चुनावमा व्यस्त रहेको निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा हालै गृह मन्त्रालयमा पठाइएको जनाएको छ । निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले भने ‘सरकारले क्षेत्र निर्धारण आयोग तुरुन्त गठन गर्नुपर्छ ।’ सरकारको तर्फबाट त्यसो होस भन्नका लागि हामी पनि पहल गर्छौँ र कानूनहरु समयमै उपलब्ध गराइएमा हामी निर्धारित समयमै सबै तहका निर्वाचन गर्न सक्छौँ ।’ प्रदेशसभाको निर्वाचन छठ पर्वपछि र त्यसको एक डेढ महिनाभित्रै संसदीय निर्वाचन गर्ने आयोगको तयारी रहेको जनाएको छ। स्रोतका अनुसार यसअघि सरकार र निर्वाचन आयोगले असोज महिनामा तयारी सम्पन्न गरी दशैँ र तिहारको बीचमा प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका बनाएको थियो । तर स्थानीय तहको निर्वाचन असोजसम्म लम्बिएपछि समयको चापबीच निर्धारित समयमै अन्य तहको चुनाव गर्नुको विकल्प नभएको गृहमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले बताएका छन् । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनबारे उनले भने, ‘स्वाभिक रुपमा हामीलाई समयको चाप छ नै । तर हामीसँग अर्को विकल्प छैन् । चापकै बीचमा तीनवटै निर्वाचन गर्नुपर्ने परिस्थिति भएकोले सोही अनुसार तयारी अगाडि बढाइएको छ । राजनीतिक रुपमा छलफल भइरहेको छ, अब छिट्टै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बनाइन्छ ।’