‘श्रीमान, मनमा चोट पर्यो, छटपटी भयो, साह्रै आहत भएँ’

थुईक्क मेरो भाग्य । मैले पनि कहिल्यै सुख नपाउने भएँ । जसले पनि घाँटी निमोठ्न खोज्ने । मेरो मान मर्दन भएको पहिलोपटक होइन, तर यसपाली त म नि खुशी थिएँ । वर्षौंपछि म अलि बलियो भएको थिएँ । कुनै बेला राजाले बनाए, कुनै बेला पार्टीहरुले जन्माए मलाई । यिनी राजा र पार्टीहरुले नै मेरो घाँटी पनि निमोठे, निमोठ्न खोजे । २०१७ सालमा महेन्द्रले मेरो पलाएको टुप्पो नै छिनालिदिए । ३० वर्ष लाग्यो फेरी उम्रिन । अलिकति माटोमाथि के आएको थिएँ, २०५२ सालमा एमालेले मलाई फेरी निमोठ्न खोज्यो । त्यसपछि कहिले युद्द, कहिले के, म शान्त हुन सकिनँ । घरी यो आउँछ, घरी त्यो आउँछ, सबैले निमोठेका निमोठ्यै । संविधानसभाको निर्वाचन भएपछि भने बल्ल मलाई अलि आस भयो । तर पहिलो सभाको घाँटी डा. बाबुराम भट्टराईले निमोठे । दोश्रोबाट भने संविधान बन्यो । मलाई लाग्यो, अब भने पक्कै पनि म यो व्यवस्थाको एउटा अधिकारसम्पन्न अंग बनें । अब भने मलाई कसैले आफ्नो स्वार्थका लागि उपयोग नगर्ला । अब भने कसैले मलाई थिलथिला नपार्ला । उता संघमा प्रदेश बन्ने, प्रदेशमा मेरा ७ वटा भाईबैनी हुन्थे । यता म उनीहरुको अभिभावक बन्थेँ । राम्रै लागेको थियो । तर श्रीमान, तपाईको मलिन, क्लान्त चित्त र निराश भावमा सिर्जना गरिएको फैसलाले भने म फेरी आहत बनेको छु । मलाई फेरी चोट लागेको छ । श्रीमान, म त कहिल्यै पनि पाको हुन पाइन् । भनि हाले नि, मेरो त राम्रोसँग विकास नै हुन पाएन । कहिले के, कहिले के ? तर तपाईहरुले राम्रैसँग जरा हाल्नु भएको छ ।

श्रीमान, नेपालको संविधानले मेरा केही विशेषाधिकार दिएका छन् । महाअभियोग मेरो विशेषाधिकार हो । अहिले मेरो घरमा ५९६ जना माननीय सांसद छन् । त्यसमा २४९ जनाले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन । व्यक्तिगतरुपमा मैले यी ५९६ जनाकै मतको सम्मान गर्नुपर्छ । बहुमत अल्पमतका आधारमा यहाँ फैसला हुन्छ, त्यसैले मैले यो प्रक्रियाको साक्षी बन्नुपर्छ । यो मेरो विशेषाधिकारको क्षेत्र हो । श्रीमानले आफूलाई चित्त नबुझेपनि मेरो विशेषाधिकारलाई खोस्न नहुने हो । यी २४९ जना मूर्ख र संविधान नै नबुझेका त थिएनन् होला श्रीमान ?

हामी सबैको जग त्यही संसदीय व्यवस्था हैन र श्रीमान । हामी माथिका त तीनवटा हाँगा न हौं । तपाई एकातिर, म र कार्यपालिका अर्कोतिर । कार्यपालिकाले देशको शासन सञ्चालन गर्छ । त्यसले के गर्ने, कसो गर्ने, कुन नियम अनुसार, गर्ने, कस्तो नियम, कस्तो परिपाटी बनाउने भन्ने कुरा हामीले तय गर्छौ । अनि हामीले तय गरेको परिपाटी अनुसार त्यो कार्यपालिकाले गर्यो कि गरेन ? कतै हामी व्यवस्थापिकाले बनाएका नियमहरुलाई गलतरुपमा त कार्यपालिकाले उपयोग गरेन भन्ने लाग्यो भने त्यसमा फैसला गरिदिने तपाईले हो । सारमा त नियम बनाउने हामी, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिका र त्यो सही किसिमले कार्यान्वयन भए नभएको विवाद भए हामीले बनाएको कानुनको व्याख्या गर्ने काम तपाईको । त्यसैले तपाईलाई सम्मानित भनिन्छ र भन्नुपनि पर्छ श्रीमान । हामी तीनवटैले आफ्नो शक्तिको दम्भमा परेर मुलुकको अहित नहोला भनेर त यो व्यवस्था गरिएको होला, हैन र श्रीमान ? तर यहाँ हेर्नुस्त् । व्याख्याताको भूमिकामा रहेका तपाईले तथ्यहरुको व्याख्या अगाडि नै मलिन मुहार र निराश मन बनाउनुभयो । व्यक्तिगतरुपमा तपाईलाई जस्तै मलाई पनि भयो होला । माननीय सुशिला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग लगाउँदा मेरो पनि म कुँडियो होला । तर श्रीमान, म व्याख्याताको या न्यायाधिशको भूमिकामा गएपनि मैले मेरो मन लुकाउँथे होला । मनभित्रको पीडालाई मेरो फैसलामा ल्याउँदैनथे होला । बरु तथ्यले के भन्छन्, संसदले बनाएका नियम र कानुनले के भन्छन् ? मेरो अधिकार क्षेत्रभित्र यो कुरा पर्छ कि पर्दैन भनेर मैले हेर्थे होला ? तर श्रीमान, तपाई त पहिला नै एउटा फैसलामा पुगिसक्नुभएको थियो । तपाईको चित्त सफा थियो होला, तपाईको नियत यी तीनवटै हाँगा द्वन्द्वमा नपरुन भन्ने थियो होला । त्यसका लागि साधुवाद । तर आफ्नो नियत र चित्त, आफ्नो मनोगत अवस्थालाई (सब्जेक्टिभ) बाहिरै राखेर फैसला गरिएको भए श्रीमान । म यति छटपटिने थिएन । श्रीमान, नेपालको संविधानले मेरा केही विशेषाधिकार दिएका छन् । महाअभियोग मेरो विशेषाधिकार हो । अहिले मेरो घरमा ५९६ जना माननीय सांसद छन् । त्यसमा २४९ जनाले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन । व्यक्तिगतरुपमा मैले यी ५९६ जनाकै मतको सम्मान गर्नुपर्छ । बहुमत अल्पमतका आधारमा यहाँ फैसला हुन्छ, त्यसैले मैले यो प्रक्रियाको साक्षी बन्नुपर्छ । यो मेरो विशेषाधिकारको क्षेत्र हो । श्रीमानले आफूलाई चित्त नबुझेपनि मेरो विशेषाधिकारलाई खोस्न नहुने हो । यी २४९ जना मूर्ख र संविधान नै नबुझेका त थिएनन् होला श्रीमान ? ल, ठीकै छ, उनीहरुले पूर्वाग्रही भएर प्रस्ताव दर्ता गरेको भएपनि त्यो ठीक बेठीक भन्ने कुरा त यही ५९६ जनाले टुंगो लगाउँथे होलान् नि श्रीमान ? श्रीमान, बेलायतको संसददेखि म बबुरो हुर्किनै नपाएको नेपालको संसदसम्मका प्रक्रियाहरुलाई यसरी नै अदालतले प्रश्न उठाउने बनाइदिने हो भने के होला ? संविधान अनुसार विशेषाधिकारको अधिकार सांसदहरुलाई दिएको छ, त्यसका लागि एउटा प्रक्रिया छ । प्रक्रियाको सम्मान नगर्ने हो र हामीले एक अर्कालाई यसरी नै निषेध गर्ने हो भने हामी तीनवटै हाँगाको लडाईंले हाम्रो व्यवस्था नै कति दिन टिक्ला र श्रीमान ? उही बबुरो नेपाली संसद