मजदुर किसान पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक, कसैसँग एकता नगर्ने घोषणा (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं, ७ वैशाख

स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणापत्र २०७४ सम्पूर्ण दिदीबहिनी र दाजुभाइहरू, वि सं २०५४ सालपछि अहिले २०७४ अर्थात् २० वर्षपछि स्थानीय निकाय वा तल्लो तहको निर्वाचन हुँदैछ । तल्लो तह वा स्थानीय निकाय प्रजातन्त्रको जग हो । देशी वा विदेशी प्रतिक्रियावादीको दबाबले दुई दशकसम्म तल्लो तहको निर्वाचन नहुँदा ३०–३५ वर्षका युवाहरू गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचनबारे शिक्षित हुन पाएनन् र प्रजातन्त्रको जगमा उभिएर देश र जनताको सेवा गर्न पाएनन् । १५ वर्षसम्म कर्मचारीहरूले नै गाउँ र नगरपालिका चलाउँदा जनताको इच्छा र भावनाअनुसार गाउँ र नगरको सफाइ, विकास निर्माण, शिशुशाला, ज्येष्ठ नागरिकहरूको आदर निकेतनको बन्दोबस्त गर्ने तथा शिक्षा र स्वास्थ्यको निःशुल्क सेवामा कुनै प्रगति भएन । गाउँ र नगरहरूमा अरबौं अरब रकमको विकास–निर्माण अवरुद्ध भयो, जनप्रतिनिधि नहुँदा गाविस सचिव, नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत र जिविसका स्थानीय विकास अधिकारीलाई धम्की दिएर योजना र लगत इस्टिमेटविना नै करोडौं करोड रकम शासक दलका राजनैतिक कार्यकर्ता र प्रतिनिधिको नाममा दुरूपयोग भयो । विकास निर्माणको काम नहुँदा गाउँ र नगरका लाखौं युवाहरू घरखेत बेचेर वा ऋण लिएर एक हातले आँसु पुछ्दै र अर्को हातले पसिना पुछ्दै बिरानो मुलुकमा रगत बगाउँदै छन् । यस्तो परिस्थिति ल्याउन म्यानपावर कम्पनी जन्माउने आमा–बाबु पनि शासक दलहरू नै हुन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू रोगी भएर फर्कने, दिनदिनै ३–४ वटा लाश फर्कंदा तिनीहरूका लालाबालाहरूको हेरचाहमा समस्या र विदेशी जेलमा मृत्युलाई कुरिरहेका कतिपय युवाहरूको पीडा र दुःखका कारणहरू पनि शासक दलहरू नै हुन् । युवालाई बेचविखनजस्तै गरी वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर कम्पनी र शासक दलहरूले ठगी गर्ने सहकारीहरूको संरक्षण गरेकै हुनाले ती अपराधीहरूबाट पीडित जनताका रकम असुलउपर भइरहेको छैन । गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचनबाट योग्य र इमानदार प्रतिनिधिहरू चुनिएमा यस्ता अनेक जेलिएका समस्याहरू सुल्झिन ठूलो सहयोग पुग्नेछ । वर्तमान निर्वाचनबाट चुनिने जनप्रतिनिधिहरूले गर्नुपर्ने कामबारे जनतालाई शिक्षित गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको काम कर्तव्यबारे शिक्षित गर्नु पनि दलहरूकै काम हो । गाउँ र नगरपालिकामा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले तल उल्लिखित काम–कर्तव्य पूरा गर्नुपर्नेछ –  - नगर प्रहरी, सहकारी संस्था र एफएम सञ्चालन गर्ने अधिकार व्यवस्थित गर्नेछ । प्रगतिशील कर प्रणालीअनुसार सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारीसाधन करलाई स्थानीय करको रूपमा सड्ढलन गर्नेछ र सेवा शुल्क, दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर ९मालपोत० र मनोरञ्जन करलाई प्रभावकारी बनाउनेछ । दण्ड जरिवानाबारे जनतालाई सचेत गराउनेछ । - गाउँ र नगरपालिकाले स्थानीय तथ्याड्ढ अभिलेख सड्ढलन, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइजस्ता स्थानीय सेवाको बन्दोबस्त गर्नेछ । -स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाईको समेत आ–आफ्नो गाउँपालिका र नगरपालिकाले गर्नेछ । - नगर र गाउँ सभा, जिल्ला सभा तथा स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको भूमिका जनताको सेवाको रूपमा निर्वाह गरिने छ । -स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने, घरजग्गा धनी पूर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य र सहकारीको व्यवस्था गर्नेछ । पहिले नगरपालिकाको काममा छाडा पशुको व्यवस्थापन गर्ने कान्जी हाउस, मानसिक रोगीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो । तर नयाँ बन्दोबस्तअनुसार नगर र गाउँपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ भने बेरोजगारहरूको तथ्याड्ढ सड्ढलन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना र वैकल्पिक ऊर्जा गोबर ग्यास, सौर्य ऊर्जा र हावाको ऊर्जा आदिको समेत बन्दोबस्त गर्नेछ । नगर र गाउँपालिकाले आ–आफ्नो नगर र गाउँ गाउँका बाढी, पहिरो, आगलागी, भूकम्प, महामारी रोगजस्ता विपद्को व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण तथा भाषा, संस्कृति र ललितकला अर्थात् नाच–गान, भाषा साहित्यको संरक्षण र विकास गर्नेछ । भूकम्प पीडितहरूको पुनःस्थापना र क्षति भएका संरचनाहरूको पुनःनिर्माणमा जोड दिनेछ ।

केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति नेपाल मजदुर किसान पार्टी

मितिः वैशाख २०७४