मोर्चाको आन्दोलन घोषणापछि तीन दलका मधेसी सांसद सक्रिय

[caption id=\"attachment_106425\" align=\"alignleft\" width=\"750\"] फाइल फोटो[/caption] काठमाडौं, ४ वैशाख । प्रदेश नम्बर दुईमा स्थानीय तहको चुनावी माहोल बनाउन तराई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलका नेताहरु सक्रिय भएका छन् । सरकारले गत चैत २७ गते प्रदेश सिमाङ्कनको विवाद आयोग बनाएर टुङ्ग्याउने र संविधान संसोधन गर्न सकिने धारा २७४ लाई फराकिलो बनाउने सहितको संविधान संसोधन दर्ता गरेपनि मधेसी मोर्चाले भने सहमति जनाएको छैन । दोश्रो संशोधन प्रस्तावपछि सकारात्मक हुने भनिएको राजनितिक वातावरण झन जटिल हुँदै गएपछि चुनावी वातावरण निर्माण गर्ने विषयमा तराई÷मधेसको प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरुको सक्रियता बढेको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सहितको संघिय गठबन्धनसँग सहमति गरेपछि दोश्रो संशोधन विधेयक दर्ता गरेका थिए । मोर्चाले आफैँले गरेको सहमती विपरित चुनावको मुखमा आमहड्ताल सहितको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेपछि एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायतका नेताहरुले दुई नम्बर प्रदेशमा चुनावी माहौल बनाउन छलफल शुरु गरेका हुन । नेपाली कांग्रेसका तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरुले आज आन्तरिक छलफल गरेर मधेसी मोर्चासंग औपचारिक छलफल गर्ने रणनीति बनाएका छन् । यसअघि आइतबार दुई नम्बर प्रदेशका कांग्रेसी नेताहरुले सभापति देउबासँग समेत चुनावका बारेमा छलफल गरेका थिए । कांग्रेस नेताहरुले बैशाख ३१ को स्थानीय तहको निर्वाचन १० देखि २० दिन सारेर भएपनि देशभर एकै चरणमा चुनाव गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका तराई केन्द्रित नेताहरु समेत चुनावी माहौलका लागि अनौपचारिक छलफलमा जुटेका छन् । सम्भवतः आजै वा भोलीसम्ममा दुई नम्बर प्रदेशका नेताहरुले पार्टी नेतृत्वसंग छलफल गर्ने तयारी गरिरहेका स्रोतले जनाएको छ । मधेसका माग संबोधनमा उदासिन रहेको आरोप खेपिरहेको एमालेले सरकार विरुद्धको रणनितिमा भने मोर्चासंग निकट हुने संकेत यसअघि नै देखाएको थिए । मधेसी मोर्चाका नेताहरु पनि एउटै क्षेत्रका सांसद र नेताहरुबीच छलफल हुनुलाई स्वभाविक बताउँछन् ।। एभरेष्ट दैनिकसंग कुरा गर्दै सद्धभावनापार्टीका सह–अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले एकै क्षेत्रका सांसदहरुसंग छलफल हुनु स्वभाविक रहेको बताए । यद्यपी संविधान संशोधन नसच्च्याएसम्म चुनावमा भने नजाने उनले स्पष्ट पारे, ‘सरकारले ब्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेको संविधान संसोधन नसच्चिएसम्म हुने कुनै वाता वा छलफलले केहि गर्दैन ।’ मधेसी मोर्चाको संविधान निमार्णले तिव्रता पाएदेखि नै सुरु भएको आन्दोलनको माग के हो भन्ने प्रष्ट नभएको टिप्पणी भैरहँदा पनि मार्चाको माग बमोजिम जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समानुपातिक समावेशीताको सवाल संबोधन भैसकेका छन् । सार्वजनिक रुपमा मान्दिन भन्दै संसदबाट पारित गराउन दवाव दिने मोर्चाको त्यतिबेलाको रणनीति देखिन्छ । संविधान संशोधनका बारेमा दर्ता गरिएको पहिलो संशोधन विधेयकमा असहमति भएपछि मोर्चा र सरकारको कार्यदलबीच भएको अनौपचारिक सहमित अनुसार नयाँ प्रस्ताव आए स्थानीय चुनावमा भाग लिने मोर्चाले सहमति जनाएपछि संसदमा नयाँ संशोधन दर्ता भएको हो । संशोधन दर्ता भएपछि भने आफूहरु असहमत रहेको बताएर आन्दोलनको घोषणा गरेको मोर्चाकै स्थानीय नेताहरु भने चुनाव हुनुपर्ने जोड दिइरहेका छन् । अर्कोतर्फ चुनावमा भाग नलिने र विथोल्ने निर्णय गराएका संघीय गठबन्धका संयोजक समेत रहेका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघिय समाजवादी फोरम नेपालले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरिसकेका छन् भने स्थानीय निर्वाचनका लागि दलिय हस्ताक्षर बुझाउनुलाई विश्लेषकहरुले अर्थपूर्णरुपमा हेरेको देखिन्छ ।