मधेसी मोर्चाको अर्को ‘रिहल्सन’

काठमाडौं, १६ माघ । नयाँ संविधान जारी हुनुअघिदेखि आन्दोलन थालेर शिथिल भएको मधेसी मोर्चाले फेरि अर्को आन्दोलनको ‘रिहल्सन’ गर्दैछ । आफूहरुको आंशिक माग सम्बोधन हुने गरी ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावसमेत विपक्षी दलहरुका कारण पारित हुने सम्भावना नभएपछि मोर्चाले फेरि मधेस आन्दोलन चर्काउने तयारी गरेको छ । लामो समयको आन्दोलनकाबाट थकित भएको मोर्चाले सुरक्षित अवतरण खोज्दै संशोधनमा सहमति जनाउँदासमेत असफल पार्न खोजेको भन्दै मोर्चाले मधेसमा आन्दोलन चर्काउनका लागि ‘रिहल्सन’ गर्न लागेको हो । आन्दोलनको ‘रिहल्सन’कै लागि मोर्चाले माघ २३ गते मधेसका सबै जिल्लाहरुमा वृहत्त जनप्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ । मधेसी जनताले आफूहरुको आन्दोलनलाई साथ दिने नदिने अन्योलकै कारण मोर्चाले एक दिने कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ । मोर्चाले भनेजस्तै माघ २३ को जनप्रदर्शनमा उल्लेख्य सहभागिता भयो भने आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने रणनीति बनाएका छन् । तर आन्दोलनमा पहिलेजस्तै उभार आएन भने सरकारलाई दबाब दिनका लागि अन्य रणनीति अपनाउने भएका छन् । स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा मधेसमा स्थानीय तहको संख्या कम्तिमा ५० प्रतिशत हुनुपर्ने मोर्चाका नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । संविधान संशोधन भन्दा पुनर्संरचनाको मुद्दामा आन्दोलन उठ्न सक्ने अड्कलका साथ मोर्चाले माघ २३ गते मधेसका सबै जिल्लामा गरिने प्रदर्शनकै क्रममा आयोगको प्रतिवेदन जलाउने निर्णय गरेका छन् । संसदमा पेश गरिएको संविधान संशोधन विधेयक रोकेर सरकारले निर्वाचन गर्नेबारेमा प्रमुख विपक्षी दलसँग छलफल थालेपछि मोर्चा सत्तारुढ प्रमुख घटक कांग्रेस र माओवादीसँग रुष्ट बनेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको तत्कालिन सरकार विस्थापित गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार बन्ने बेलामा मोर्चाले सत्तारुढ दुई दलसँग तीन बुँदे सहमति गरेको थियो । सोही सहमतिअनुसार मधेस आन्दोलनमा मारिएकालाई सरकारले शहीद घोषणा गरिसकेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवरोध छिचोल्दै संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गरिसकेको छ । मोर्चालाई मनाउन स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनसमेत परिमार्जन गर्न सकिने सरकारले बताएको छ । तर सरकारले भनेजस्तो सहज नभएको निश्कर्षमा मोर्चाले पुनः मधेस आन्दोलन चर्काउनका लागि ‘रिहल्सन’ गर्न लागेको हो । मोर्चाका नेताहरुले सहमतिअनुसार आन्दोलनका क्रममा मोर्चाका कार्यकर्तामाथि लगाइएको झट्टा मुद्धासमेत फिर्ता नलिएको बताएका बताएका छन् । मोर्चाको बिरोधकै कारण पनि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद् पुगिसकेको स्थानीय पुनर्संरचनाको प्रतिवेदन पनि मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुन सकेको छैन । उक्त प्रतिवेदन राजनीतिक सहमतिमा मात्रै मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।